रेशम र माधवको प्रचण्ड फाल्ने खेल होला त सुदूरपश्चिमबाट सुरु ?

A+ A A-

अस्थिर राजनीतिले पटकपटक प्रदेश सरकार गठन हुने र विश्वासको मत नपाएपछि ढल्ने क्रम जारी छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकार त्यसको मारमा पर्दै आएका छन् । १५ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच भएको सहमतिले सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे भविष्यमाथि प्रश्न उठेकाे छ ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा मुख्य भूमिका भएको नाउपामा अहिले पनि दुई धार छन् । १५ वैशाख बिहान नाउपाका संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठबीच केन्द्रीय राजनीति नै प्रभावित पार्ने गरी सहमति भएको बताइएको छ । भेटपछि जसरी प्रचार भएकाे थियाे, त्यसैअनुसार हुनेछ भन्ने संकेत चाहिँ रञ्जिता श्रेष्ठकाे भनाइले गर्दैन । आफूहरूबीच सहमतिभन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीबीच भेटघाट भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले शिलापत्रसँग बताइन् । उनले भनिन्, ‘श्रीमान्–श्रीमतीबीच भेटघाट भएको हो, राजनीतिक रूपमा त्यस्तो उथलपुथल ल्याउने केही कुरा भएको छैन । तत्काल हामी सरकारमा छौँ, कहीँ कतै समर्थन फिर्ता हुँदैन । समर्थन जारी रहन्छ ।’

संरक्षक चौधरी भने श्रेष्ठको कुरामा सहमत छैनन् । एक/दुई दिनमा नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तर त्यसका लागि आफू र रञ्जिता मात्र सहमत भएर नहुने भएकाले सबै केन्द्रीय सदस्यसँग सरसल्लाह गर्ने बताउँछन् । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘पार्टीका सबै नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ । प्रदेश र संघमा सरकारलाई समर्थन दिँदैनौँ ।’

१५ वैशाखमा भएको छलफलमा चौधरी र श्रेष्ठबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा सहमति जुटेको नाउपाका महासचिव ठाकुरसिंह थारूले बताएका थिए । चौधरीले पार्टी चलाउने र अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकार र संसदीय दल चलाउने समझदारी जुटेको थारूले बताएका छन् । थारूले भनेका थिए, ‘सरकार र संसदीय दल अध्यक्ष श्रेष्ठले चलाउनुहुन्छ । पार्टी रेशमले चलाउने गरी समझदारी बनेको छ ।’

यदि नाउपाको विवाद हल हुने अवस्था आयो र रेशमले भनेअनुसार भएमा अहिलेको गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पर्नेछ । तर, अहिले पनि कुनै सहमति भएको जस्तो अभिव्यक्ति दुवै नेताहरूमा छैन ।

सुदूरपश्चिम सरकार गेम चेन्जर

अहिलेको गठबन्धन बनेदेखि नै आन्तरिक विवादमा छ । गठबन्धनभित्रका एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) को विवाद सार्वजनिक रूपमा नै देखिएको छ । गठबन्धन बनेको सुरुदेखि नै यो गठबन्धनप्रति एसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यसमा पनि गठबन्धनभित्रका तीन दल माओवादी, एमाले र नाउपाबीच छलफल गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नाउपालाई दिने सहमति गरेपछि नेकपा एस बिच्किएको थियो । पछि पुनः माओवादी, एस र नाउपाबीच छलफल गरेर एसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमति भयो । त्यसमा पुनः एमालेले अहसमति जनाएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा बल्लबल्ल ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एसका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार पनि गर्न सकेका छैनन् । सोडारी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र माओवादीले नै मन्त्री पठाएका छैनन् । यदि एमालेले मन्त्री पठाएन भने सरकारको आयु लामो नहुन सक्छ । एमालेले बझाङको निर्वाचनपछि सरकारमा सामेल हुने वचन दिएकाले अब निर्वाचन परिणाम के आउँछ, त्यसपछि मात्र सरकारमा जाने नजानेबारे सोच्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल बताउँछन् । उनले भने, ‘सकारात्मक छौँ । निर्वाचन कुरेका थियौँ । मतपरिणाम आएपछि के हुन्छ ? मतपरिणामले पनि के गर्ने भन्नेबारेमा टुंगो लगाउँछौँ । यसबारेमा छलफल गर्छौं । सकेसम्म हामी सरकारमा सामेल हुन्छौँ ।’

यदि बझाङमा एमालेले सोचेजस्तो निर्वाचन परिणाम नआए सरकारमा सामेल नहुन सक्ने अवस्था हो भन्ने प्रश्नमा रावलले अहिले नै त्यस्तो सोच्ने समय नआएको बताए । उनले भने, ‘अहिले नै नकारात्मक सोचमा नजाऔँ । हेरौँ के हुन्छ ।’

बझाङको उपनिर्वाचनमा एमाले र एसबीच तिक्तता निकै बढेको छ । एमालेका नेता ऐन महरले मतदानको एक दिनपहिला नेकपा एसले एमालेलाई समर्थन गरेको स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि एसका नेताहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा महरमाथि खनिएका थिए ।

एसले निर्वाचन नजिते पनि एमालेलाई हराउनलाई उम्मेदवारी दिएको एमालेको आरोप छ । यदि एमाले उम्मेदवारले बझाङमा हारेमा एसका कारण हारेको हुने एमालेको ठम्याइ छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारमा पनि खटपट हुन सक्छ । नाउपा र एमालेले विश्वासको मत नदिएपछि प्रदेश सरकार छोड्ने कि कांग्रेससँग मिलेर चलाउने भन्नेमा एस पुग्नेछ ।

बाटो कुरेर बसेको कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस यो गठबन्धन भत्काउन सुरुबाट नै लागेको छ । त्यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जारी राखेको छ । कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा सुनौलो अवसर बन्ने सम्भावना छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच अहिले पनि सम्बन्ध राम्रो छ । यो गठबन्धनबाट नेपाल सन्तुष्ट नहुनुको कारण कांग्रेस–माओवादी हुँदा आफूले पाउने भनिएको प्रधानमन्त्री यो गठबन्धनमा बाटैमा हराएको छ । त्यही भएर पनि नेपाल पुरानै गठबन्धन फर्काउन पाए आफ्नो प्रधानमन्त्री सुनिश्चित हुने सोचमा छन् ।

केन्द्रमा १० र सुदूरपश्चिममा चार जना सांसद भएको एसले मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा दुई मन्त्री पाउँदा पनि गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी निहुँ खोजिरहेको छ । यही कारण पनि कांग्रेसले खेल्न पाउनेछ ।

कांग्रेसका लागि पनि सुदूरपश्चिम सरकार भत्काउन सफल भए यो गठबन्धन भत्काउन पाउने अवसर बन्ने देखिन्छ । एमाले र नाउपाले विश्वासको मत नदिए नेपालले कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्ने प्रवल सम्भावना छ ।

यदि एमाले र नाउपाले विश्वासको मत नदिए सरकार ढल्दैन, बरु कांग्रेसले विश्वासको मत दिने एसका एक नेता बताउँछन् । ती नेताले भने, ‘एमाले र नाउपाले विश्वासको मत दिन्छन् । यदि केही गरी एमालेले विश्वासको मत दिएन भने कांग्रेस विश्वासको मत दिन तयार छ । त्यसको असर केन्द्रसम्म पर्नेछ । जसका कारण फेरि गठबन्धन फेरबदल हुन सक्छ । कारण सुदूरपश्चिम सरकार बन्नेछ ।’

यदि सुदूरपश्चिममा माओवादी र एसको गठबन्धनमा कांग्रेस प्रवेश गर्‍यो भने त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रवेश गर्नेछ । लुम्बिनीमा पनि नाउपाले समर्थन नगरेमा माओवादीले कांग्रेसको समर्थन माग्ने देखिन्छ ।

नाउपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा लुम्बिनीमा पनि सरकार ढल्नेछ । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा नेपालद्वारा प्रचण्डले कांग्रेस सहभागी गराउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन् ।

ओली–नेपाल द्वन्द्व

गठबन्धन बन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ माधवकुमार नेपाल निवास पुगेर गठबन्धनमा ल्याएका थिए । तर, दुवै नेताबीच तिक्तता बढ्नुको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नै रहेको छ । सुदूरपश्चिममा सुरुमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि एसले कांग्रेससहितको समर्थनमा नाउपाको चौधरी पक्षका लक्ष्मण चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो ।

जबकि त्यो समयमा एमाले, माओवादी र नाउपाको योजना नाउपाको पनि श्रेष्ठ पक्षको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजना थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले नेपालको सार्वजनिक मञ्चमा नै विरोध गर्न थाले ।

नेपाल पनि ओलीको बोलीको काउन्टर गर्दै आए । उक्त प्रतिस्पर्धा अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालको गठबन्धनमा निहुँ खोज्ने प्रक्रिया रोकिनुको सट्टा झन्‌झन् बढ्दै गएको छ । नेपालले ओलीलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि घुर्क्याइरहेका छन् ।

हिजो शनिबार मात्र नेपालले मकवानपुरमा आफ्नो पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा ओलीको अहंकारका कारण एमाले विभाजन भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनले धक्का खाएको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘एमाले र माओवादीको एकता भइसकेपछि झण्डै दुईतिहाइको बहुमतको अवस्थामा पुगेका थियौँ । त्यो अवस्थामा संविधान बदल्न सकिन्थ्यो । कानुन जस्तो पनि बनाउन सकिन्थ्यो । राज्यका सबै संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । ठूला परिवर्तन गरेर जनतालाई सुखी जीवन उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । नेतृत्वमा अहंकार हावी भयो । नेतृत्वले पार्टीको सिद्धान्त, राज्यको संविधान र आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दा सबै गुम्यो ।’

त्यस्तै, १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगाडि नेपालले यो गठबन्धनलाई आफूहरूले सहज नमानेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘परिस्थिति जटिल छ । गठबन्धन कहिले ओल्टो कहिले पोल्टो भइरहेको छ । यो गठबन्धन पनि कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो छैन । हामीले सहज मानिरहेका छैनौँ । सहज अवस्था अनुभूत गरिरहेका छैनौँ, हामी कसैको धाक, धम्की, गालीगलौज सहनका लागि जन्मेका होइनौँ । दास बन्ने नियतले राजनीतिमा आएका पनि होइनौँ ।’

नेपालले आफूहरूलाई यो गठबन्धनमा सम्मान नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । नेपालको चाहना यो गठबन्ध भत्काएर पुरानै गठबन्धन बनोस् भन्ने रहेको एमाले माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । यो गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । त्यही भएर पनि कांग्रेस, माओवादी र आफूसहितको पुरानै गठबन्धनमा फर्केमा प्रचण्डपछि आफू प्रधानमन्त्री हुन पाउनेमा नेपाल ढुक्क रहेको एमालेका एक नेता बताउँछन् ।

उता नाउपा केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको थियो । तर, शनिबारको भेटघाटपछि यो कुरा केही समयका लागि रोकिन सक्ने बताइन्छ । नेपाल अहिले पनि कांग्रेस सभापति देउवासँग संवादमै रहेको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १६, २०८१ २१:२२