आन्तरिक रडाकोले माओवादीलाई मन्त्री छान्नै सकस, एमालेभित्र पनि उस्तै रस्साकस्सी

आन्तरिक रडाकोले माओवादीलाई मन्त्री छान्नै सकस, एमालेभित्र पनि उस्तै रस्साकस्सी

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शपथ लिएको १५ दिनपछि माओवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भए । एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रदेशका नेताहरूको दाउपेचका कारण १५ दिनदेखि सरकार हल न चलको अवस्थामा छ । दुई दलका नेताहरूको रणनीतिक स्वार्थका कारण २७ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कँडेलले चाहेको सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्न सकेन । तर, परिस्थितिमा सुधार नभएकै कारण १५ दिनसम्म कँडेल सरकार निरीह भएर बसेको छ ।

केन्द्र गठबन्धनमा एमाले र माओवादीबीच भएको प्रदेश भागवण्डामा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि २१ चैतमा माओवादीका राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका थिए । शर्माको राजीनामापछि २८ चैतमा पदभार ग्रहण गरेका कँडेलले सोही दिनबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि शर्मासँग भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए ।

मन्त्रालय भागवण्डामा एमाले र माओवादीबीच सात मन्त्रालयमध्ये ६ मन्त्रालयमा कुरा मिल्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुरा अड्किएको थियो । भागवण्डको लामो रस्साकस्सीपछि एमाले अन्ततः सामाजिक विकास मन्त्रालय छोड्न राजी भएको छ । एमाले सामाजिक विकास मन्त्रालय छोड्न सहमत भएपछि लगत्तै माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुन मन्त्री परियारको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, परियार सामाजिक विकासमन्त्री भने नियुक्त भएका छैनन् ।

माओवादीको बाघचाल

केन्द्रीय गठबन्धन सहमतिअनुसार एमालेलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्न अन्तिम समयसम्म निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माले बाघचाल खेलेका थिए । माओवादीको बाघचाल २१ फागुन २०८० मा नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले त्यसको ठीक एक महिनापछि संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए ।

गठबन्धनमा कर्णाली एमालेलाई दिने सहमति भए पनि शर्माले त्यसविरुद्ध गएर ‘संसद फेस’ गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनलाई माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको आडभरोसा थियो । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एमालेलाई समर्थन गर्न निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्मा राजी नभएपछि अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ठाडो हस्तक्षेप गरेका थिए ।

कर्णालीमा माओवादी पार्टी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने उपमहासचिव शर्माले कुनै पनि हालतमा कर्णालीको नेतृत्व नछाड्न सन्देश पठाएका थिए । शर्मामाथि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हावी भएपछि कर्णालीको नेतृत्व लिने शर्माको जोडबल असफल बनेको थियो । पार्टी केन्द्रमा जे भए पनि कर्णालीका नेताहरू उपमहासचिव शर्मालाई नेता मान्छन् ।माओवादी स्रोतका अनुसार उतिबेला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए, सांसद विन्दमान विष्ट र दुर्गबहादुर रावत ।

उपमहासचिव शर्माको साथ पाएका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्मा राजीनामा नदिने बरु संसद फेस गर्ने गरी अगाडि बढेका थिए । पार्टी अध्यक्षको कुरा मान्नुपर्छ भनेर शर्माको विपक्षमा उभिएका विष्ट आफ्नो नेतृत्वमा हालको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्न खोजिरहेका छन् । माओवादी स्रोतको दाबीअनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्मा आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै विष्टलाई मन्त्री बनाउन इच्छुक छैनन् ।

माओवादी संसदीय दलको नेता छनोट प्रक्रियामा पनि रुकुमका सांसदले शर्मालाई अगाडि सार्दा अर्को पक्षले संसदीय अनुभवका आधारमा विष्टलाई बनाउन चाहेको थियो । विष्ट पार्टीभित्र शक्तिबहादुर बस्नेतनिकट मानिन्छ । कर्णालीमा उपमहासचिव शर्माको विकल्पमा बस्नेत अगाडि सर्ने गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कर्णालीको सन्दर्भमा शर्मा र बस्नेतलाई आमनेसामने पारिदिने गरेका छन् । त्यसैले, दुवै नेताले समानान्तर समूह चलाउने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि, कर्णालीमा शर्माको गुट सबैभन्दा बलियो छ । त्यसैले, विष्टलाई अघिल्लोपटक पनि मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने सन्दर्भमा निकै रस्साकस्सी चलेको थियो । शर्मा हावी भएको बेलामा विष्ट मन्त्री हुनबाट रोकिएका थिए । अघिल्लो प्रदेशसभाको पछिल्लो समयमा भने विष्ट आर्थिक मामिलामन्त्री हुन पुगेका थिए ।

माओवादीमा दुई धार

वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउने सन्दर्भमा माओवादीभित्र फरक–फरक धार देखा परेका छन् । एउटा धारले मन्त्री छनोटमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गर्छ । अर्को धार विष्टलाई रोक्ने खेलमा सक्रिय छ । यसमा निवर्तमानमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा अहिले विष्टलाई रोकेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा जाने प्रयासमा छन् ।

पार्टी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पेलिँदै गएका पार्टी उपमहासचिव शर्माकै तजबिजमा चल्ने माओवादी कर्णालीको राजनीतिमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको लाइनमा लागेका विष्ट राइज हुने डरले सकेसम्म पेलेर लैजाने रणनीति अभ्यास भइरहेको विष्टनिकट नेताहरूको बुझाइ छ । विष्टको ठाउँमा रुकुमका केसीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी संसदीय दलका नेता शर्मा लागेको चर्चा माओवादी वृत्तमा भइरहेको छ ।

शिलापत्रको कुराकानीमा माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे । परियारलाई बिनाविभागीय मन्त्री सिफारिस गर्नुले माओवादीभित्र चर्को असन्तुष्टि रहेको पुष्टि मात्र हुँदैन, शर्माको भनाइ पनि खण्डित हुन्छ ।

तर, असन्तुष्टि र बेमेलको विषयमा माओवादी नेताहरू मुख खोल्न तयार छैनन् । नयाँलाई अवसर दिने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनअनुसार विष्ट यसअघि मन्त्री बनिसकेकाले अन्यले पालो पाउनुपर्ने आवाजले मन्त्री छनोटमा सकस भएको हुन सक्ने माओवादी नेताहरूको तर्क छ । माओवादीबाट विष्टसँगै महेन्द्र केसी, दुर्गबहादुर रावत र वीरबहादुर शाहीको नाम चर्चामा छ ।

एमालेमा पनि उस्तै

माओवादीभित्र मन्त्रीका आंकाक्षीको रस्साकस्सीको बीचमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेको छैन । एमालेले मुख्यमन्त्री कँडेलले संसदमा विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री पठाउने गरी तयारी गरेको जनाइएको छ । एमालेबाट विनोदकुमार शाह, टेकराज पछाई, शेरबहादुर बुढा, गौमता विक मन्त्रीको लाइनमा रहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारमा उपस्थित हुने आधिकारिक मन्त्रीको खाका तयार पारेका छैनन् । मुख्यमन्त्री कँडेल संसदमा विश्वासको मत लिएपश्चात् संसदीय दलको बैठक बसेर मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने मुडमा रहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १२, २०८१ २०:४४