सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानप्रति विश्व बैंकको प्रश्न

A+ A A-

विश्व बैंक समुहले संसारभरका देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ विजनेस) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष ११०औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष अवस्था सुधार गर्दै ९४औं स्थानमा आएको छ ।

नेपालले यो वर्ष प्राप्त गरेको स्थान ऐतिहासिक हो । यसअघि एक पटक ९५औं स्थानमा रहे पनि नेपालको अवस्था सोभन्दा सुधार हुन सकेको थिएन । त्यसैले यसपालिको प्रतिवेदनले दिएको स्थान हेर्दा विश्व समुदायले नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार गरेको पुष्टि हुन्छ ।

विश्व बैंकले विभिन्न १२ वटा मापदण्ड बनाएर व्यावसायिक वातावरणको अवस्था यकिन गर्छ । यी मापदण्डमा व्यवसाय सुरू गर्न चाहिने प्रक्रियालगायतका विषय हेरिन्छ ।

यस्तै, दोस्रो मापदण्डमा व्यवसाय गर्नको लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया समेटिन्छ । विद्युतको उपलब्धता, सम्पत्ती दर्ताको प्रक्रिया, कर्जा उपलब्धताको अवस्था, साना तथा मझौला लगानीकर्ताको संरक्षणको अवस्था, कर तिर्ने प्रक्रिया, देशबाहिर व्यापार गर्न सक्ने अवस्था जस्ता कुराहरूलाई देशको व्यावसायिक वातावरणले निर्धारण गर्ने मानक विश्व बैंकले बनाएको छ ।

यस्तै, व्यावसायिक विवाद निरुपणको प्रक्रिया र समय, श्रमको अवस्था तथा सार्वजनिक खरिद व्यवस्था जस्ता कुरालाई पनि मानकको रूपमा लिने गरिएको छ ।

नेपालले अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धि ऐतिहासिक नै हो । तर, प्रतिवेदनमा औंल्याइएका केही समस्या भने सरकारले उच्च महत्त्व दिएर संचालन गरेका कार्यक्रमहरू छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष दिएर संचालन गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति विश्व बैंकले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरणमा समस्या पारेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर व्यवसाय सुरू गर्न अप्ठेरो बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, सम्पत्ति दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क बढाउँदा पनि व्यावसायिक वातावरणमा समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालमा व्यवसाय गर्न कर्जा पाउने अवस्थामा सुधार भएको, नेपालबाट अन्य देशहरूमा व्यापार गर्न सकिने अवस्था रहेको जस्ता सकारात्मक पक्ष उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था भने राम्रै देखिएको छ । नेपालभन्दा अगाडि भारत ६३औं स्थानमा र भुटान ८९ स्थानमा छ ।

यस्तै, अफगानिस्थान १७३औं स्थानमा, बंगलादेश १६८औं स्थानमा, माल्दिभ्स १४७औं स्थानमा, पाकिस्तान १०८औं स्थानमा र श्रीलंका ९९औं स्थानमा छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६ १४:०६