गण्डकीका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीलाई सरकार ढल्ने डर : सरेनन् सरकारी क्वाटर, घर–डेराबाटै आउजाउ

गण्डकीका मुख्यमन्त्री–मन्त्रीलाई सरकार ढल्ने डर : सरेनन् सरकारी क्वाटर, घर–डेराबाटै आउजाउ

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दाले सरकार जोगिनेमा विश्वस्त छैनन् । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विवाद अदालतमा विचाराधीन छ र यसमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्ने डर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र आर्थिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई छ । यसैले नियुक्तिको १५ दिन आइतबारसम्म पनि उनीहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएबापत पाउने आवास सुविधा लिएका छैनन् ।

गत २५ चैतमा एमाले दल नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादी दल नेता चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । तीन जनामध्ये शनिबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मनाङे मात्र राष्ट्रबैंक चोकस्थित निवासमा बसेका छन् । उनी यसअघि गत ५ चैतमा कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । पछि एमाले–माओवादीलाई समर्थन गरेका मनाङे पाण्डेको क्याबिनेटमा हुँदा लिएको क्वाटरमा बसिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण ढकालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले आवास सुविधा नलिएको र घरबाटै आउजाउ गरिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री अधिकारीको घर पोखराको ढिकालेथरमा छ । पहिलोपटक २०७९ साल पुसमा मुख्यमन्त्री बन्दा भने अधिकारीले सरकारी निवास लिएका थिए । अहिले निवास सर्ने र निर्णय गर्दा अदालतले नियुक्ति खारेज गरिदिनि सक्ने सम्भावना देखेर अधिकारीले सरकारी सुविधा नलिएका हुन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमान भने डेराबाटै आउजाउ गरिरहेका छन् । पोखराको सिमलचौरस्थित डेराबाटै नियमित काममा जाने गरेको चुमानका स्वकीय सचिव रामहरी बजगाईंले बताए । ‘पहिल्यै बसेको डेरा थियो । त्यहीँबाट हो । बल्ल आज मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइएको छ । क्वाटर एक/दुई दिनमा होला,’ उनले भने । चुमान तनहुँबाट निर्वाचित हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै क्वाटरको व्यवस्था गर्छन् । कुन मन्त्रीलाई कुन घर भन्ने राष्ट्रबैंक चोकस्थित मन्त्री क्वाटरमा छुट्टाइएको छ । यसअघि गत वर्ष खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादीकै हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीले क्वाटर लिएका थिए तर मन्त्रीले जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा क्वाटर पाएनन् । १० माघमा मन्त्रालय टुंगेपछि बल्ल उनीहरूले क्वाटर पाएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री पञ्चरामको पोखरामै घर थियो भने चुमानको डेरा थियो । चुनाव जितेर स्याङ्जाबाट पोखरा आएकाले सुन्दासको डेरा पनि थिएन । मन्त्री भएको करिब २ हप्ता उनी लेकसाइडको होटलमा बसेकी थिइन् । अर्थमन्त्री बनेपछि बल्ल उनले आवास पाइन् ।

आइतबार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका चुमानले पदभारपछि अर्थमन्त्रीले चढ्ने गाडी लिएका छन् । सरकार ढलेमा फेरि डेरामै फर्कन झन्झट हुने देखेर उनी पनि सरकारी क्वाटर गएका छैनन् । गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकारमा दाबी गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

उनले नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । यसमाथि अदालतले सोमबार दोस्रो पेसी तोकेको छ । सोमबार नै नभए, यो हप्ताभित्र अदालतले गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद टुंगो लगाउने सम्भावना छ ।

कांग्रेसले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । एमाले–माओवादीले संसद सदस्यको संख्या सभामुखसमेत गरेर ६० भएकाले बहुमत पनि सभामुखसहित हुनु जाहेज भएको दाबी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सुनाउने फैसलामा यही कानुनी अन्योलको व्याख्या हुनेछ । अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेमा सभामुख प्रयोग हुनु गलत भएको ठहर्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ९, २०८१ १९:३५