कर्णालीमा एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् चलाइरहेका यामलाल कँडेल

A+ A A-

कर्णालीमा नेकपा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि उनी एक्लै सरकार चलाइरहेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैन । गत २७ चैतमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए र सोही दिन शपथ पनि लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादीका आ–आफ्नै हठले भागवण्डामा कुरा नमिल्दा सात मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । जसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ । केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच बनेको नयाँ गठवन्धनमा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि २१ चैतमा माओवादीका राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका थिए । शर्माको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि पटक–पटक छलफल गरे पनि सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई रिझाउन सकेका छैनन् । गठबन्धनमा दुवै दलबीच अन्य मन्त्रालयको हकमा सहमति जुटे पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्ने प्रतिष्ठाको लडाइँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार दल माओवादी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र भूमि व्यवस्था तथा कृषि वा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमध्ये एक मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने अड्डी कसेर बसेको छ । सुरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको एमालेले अन्तिममा आएर सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय दिन नसकिने अडान लिएपछि भागवण्डमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र सात मन्त्रालय रहेका छन् । कर्णाली मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा एमाले र माओवादीबीच दोषारोपण चलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दलका हिसाबले अर्थ, भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने एमालेको दाबीका बीच माओवादीले भने यसअघि एमालेको समर्थनमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले लिएकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

२७ पुस २०७९ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धनमा आलोपालोको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेल र निर्वतमान मुख्यमन्त्री शर्माबीच भागवण्डाको विषय टुङ्गिएकाे थियो । उक्त भागवण्डामा एमालेले सामाजिक, अर्थ, भौतिक र पर्यटन मन्त्रालय लिने र माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित कानुन, कृषि र ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिएका थिए ।

तर, उक्त सहमति भने दुई महिना नपुग्दै केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि भत्किएको थियो । उतिबेला प्रदेश भागवण्डामा कर्णालीको नेतृत्व पाँचै वर्ष माओवादीले लिने गरी गठबन्धनमा भएको सहमतिको प्रतिवाद गर्दै आधा–आधा कार्यकाल लिने गरी सहमति गराएका कँडेलसँग माओवादीले सोही विषयलाई अहिले बार्गेनिङको बहाना बनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति हुन नसकेको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कुनै सहमति भइसकेको अवस्था छैन, उहाँहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहनुभएको छ,’ पछाई भन्छन्, ‘हामी यता काठमाडौं छौँ, फर्केपछि निर्णायक छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ ।’

यता माओवादी केन्द प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफूहरूका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । एमालेले माओवादीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताइरहँदा यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन किन चुक्नु भएको हो भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा निर्वतमान मुख्यमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने त हो, किन टुङ्ग्याउदैनन् त मुख्यमन्त्री ? मैले टुङ्ग्याउनु पर्ने त के छ र ?, हामी संवादमै छौँ, मैले राख्ने कुरा राखेकै छु, माओवादीका कारण ढिला भएको छैन, कुरा यति के बुझ्नुस् भन्दा हाम्रा कारणले ढिला भएको छैन, ढिला उहाँहरूकै कारणले भइरहेको मात्रै होइन यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको छैन । यो त मुख्यमन्त्रीले मिलाएर लैजाने कुरा हो नि होइन र ?’

सरकारमा सहभागिता जनाउने पोजिसनका सन्दर्भमा बाहिर चर्चा गरिए अुनरूप विमति नरहेको उल्लेख गर्दै शर्माले सोमबार मुख्यमन्त्री कँडेलसँग हुने छलफलबाट यस विषयलाई हल गरिने बताए ।

नैतिक दबाबमा मुख्यमन्त्री

गठबन्धनमा कर्णाली एमालेलेलाई दिने गरी भएको सहमतिविरुद्ध गएका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शर्माले एमाले नेता कँडेललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न खेलेको बागचाल र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागवण्डाको अडानले मुख्यमन्त्री कँडेललाई नैतिक दबाब पर्न थालेको छ ।

माओवादीसँग भागवण्डामा कुरा अड्किएको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको दुई साता पुग्नै लाग्दा आफ्नै पार्टीबाट समेत मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राम्रो सन्देशका रूपमा बुझेको छैन ।

आम जनजीविकाका सवालमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा लामो समय भागवण्डामै रुमलिनुले कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई जनपक्षीय सरकार मान्न नसकिने बताउँछन् कांग्रेस सचेतक हिक्मत विष्ट । ‘मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउनुपर्ने समयमा नपाएको विषयलाई हामीले राम्रो मानिरहेका छैनौँ,’ विष्ट भन्छन्, ‘यो विषयमा हामीले संसद बैठक र विभिन्न भेटघाटमा उठाइरहेका छौँ, यति लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री एक्लैले सरकार चलाउने विषयलाई सुशासनसँग जोडेर हेर्न सकिँदैन, यसले धेरै कुरामा असर पार्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका कामहरू प्रभावित हुनु, लगानी सम्मेलन तथा दैनिक सेवा प्रवाह लगायतका महत्वपूर्ण सवालहरू सम्बोधन गर्ने समयमा सरकार निर्माण मै अल्मलिनु कर्णालीका आम नागरिकको पक्षमा नरहेको बुझाइ विष्टको छ ।

यसै पनि मुख्यमन्त्री कँडेललाई कर्णालीको प्रणाली सुधार्नभन्दा माओवादीलाई रिझाउन चुनौती छ । प्रदेश सरकार विस्तारका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका कँडेलले भागवण्डाको विषयमा आफैँ हाबी हुन खोज्दा समस्या भएको आरोप चिर्न नसक्नु नै उनीमाथिको नैतिक दबाब बनेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ को सोझो हस्तक्षेपमा परेका शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पनि कँडेललाई अन्तिमसम्म दुःख दिएका थिए । पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याएर दाबी पेस गर्न दिएको समायावधिको अन्तिम दिन कुराएर शर्माले कँडेललाई ब्यालेन्समा राख्न खोज्नुले पनि माओवादी कँडेल नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न तयार नरहेको एमालेको बुझाइ छ ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन नमानेका शर्मामाथि पार्टीको चौतर्फी दबाब परेपछि अन्तिममा एमालेसँग पाँचबुँदे सहमति गर्दै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उक्त सहमतिमा अबको बाँकी समयलाई पूर्ण मानी आधा–आधा गरी पहिलो कार्यकाल एमाले र दोस्रो कार्यकाल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको यो पहिलो बुँदालाई आधार मान्ने हो भने दोस्रो कार्यकालका लागि एमालेको सहयोग चाहिने अवस्थामा शर्माले अहिले कँडेललाई असयोग गरे उनलाई पनि सत्ता सञ्चालनमा भारी हुने निश्चित छ । यद्यपि गठबन्धनको आयु कतिसम्म रहन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

यस्तै एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिअुनसार प्रदेश सरकारमा सहभागिताको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू बाँडफाँटमा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउने उल्लेख छ । सरकार निर्माण भएलगत्तै प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भएकाले पुनः निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणताका गरेको निर्णयअनुसार हालका मुख्यमन्त्री कँडेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कर्णाली समृद्धिको परियोजनाअन्तर्गत १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने सहमतिमा उल्लेख छ । तर, सहमतिमा भएअनुसारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न दुवै दलका नेताहरू जिम्मेवार नदेखिएको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ९, २०८१ १८:५९