साना दलको बार्गेनिङले प्रदेशमा खैलाबैला, भागवण्डा मिलाएर सरकार जोगाउनै कठिन

साना दलको बार्गेनिङले प्रदेशमा खैलाबैला, भागवण्डा मिलाएर सरकार जोगाउनै कठिन

A+ A A-

सत्ता समीकरण हेरफेर गर्न हैसियतभन्दा धेरै पद बाँड्ने तर कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार हेरफेरमा कठिनाई भएको छ । खासगरी साना दलहरूका बार्गेनिङले एमाले र माओवादी केन्द्र हैरान छन् ।

विवाद टुंगिएको दाबी गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सोमबार जसपाले मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि त्यहाँ नयाँ सत्ता संकट उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले दुई मन्त्री दिने सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री भण्डारीलाल अहिरलाई फिर्ता बोलाएका हुन् । जसपाभित्रको किचलोले पनि यो विवादमा मलजल गरेको स्रोत बताउँछ ।

लुम्बिनीमा पूर्वमन्त्री एवं पार्टी सचिव मोहम्मद इस्तियाक राईको प्रभाव छ । जसपाका तीन सांसद नै बाँकेका हुन् । राई प्रत्येक्ष निर्वाचित आदेश अग्रवाललाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, केन्द्रीय अध्यक्ष यादव समानुपातिक सांसद अम्बिका काफ्लेलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिए । आफूले चाहेको नहुने स्थितिमा राईले एक मन्त्रीमै चित्त बुझाउनेगरी एमाले–माओवादीको प्रदेश नेतृत्वलाई सल्लाह दिए । त्यसको प्रतिक्रिया अध्यक्ष यादवले मन्त्री फिर्ता बोलाएर दिएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनलगत्तै बनेको सत्ता गठबन्धनमा राप्रपासमेत रहेकाले सुविधाजनक बहुमत थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि साथै थिए । त्यसैले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश मन्त्रालय घटाएर १० मा बनाए । तर, मन्त्रिपरिषद् राम्ररी विस्तारसमेत नहुँदै केन्द्रीय गठबन्धन भत्कियो । एक सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मन्त्री बाँड्नुपर्दा जसपाको भागमा एक मन्त्रालय मात्र पर्‍यो । जसपाको प्रतिक्रियापछि मुख्यमन्त्री महरा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सत्ता साझेदार दलको चित्त बुझाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

लुम्बिनी मात्र हैन, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पनि भागवण्डा मिलाएर बहुमत जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बागमतीमा एकीकृत समाजवादीले चाहेको मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ भने जसोतसो गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने अझै टुंगो छैन । त्यहाँ नेकपा एसले विवादास्पद नेता दीर्घ सोडारीलाई अघि सारेको भन्दै मुख्य घटक एमाले नै तत्काल सरकारमा नजाने भनेर घुर्क्याइरहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठनिकट दुई सांसदले सरकार गठनमा सघाएका थिए । तीमध्ये एक घनश्याम चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेका छन् भने तत्काल मन्त्री नबनाइएको भन्दै सांसद टिका थापाले चर्को असन्तुष्टि पोखेकी छिन् । सरकार गठन विवाद मिलाउन सोमबार धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् लागेका छन् ।

त्यस्तै, अप्ठेरो गण्डकी सरकारलाई परेको छ । सभामुखको समेत गणना गरेर खगराज अधिकारी नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउन सहज देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखलाई समेत जोड्नु असंवैधानिक भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अदालत पुगेको छ । याे विवाद सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । गण्डकी संसदमा दुई सिट रहेको राप्रपा निर्णायक छ, जो प्रतिपक्षीय कित्तामा छ । राप्रपालाई फकाउन नसके मुख्यमन्त्री अधिकारीको सरकार एक महिनामै ढल्ने छ ।

उता संविधानको १८६ (५) अन्तर्गत बनेको कोशी प्रदेश सरकारलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्नेमा संवैधानिक जटिलता खडा भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन बाध्य बनाउन प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्तावसमेत पास गरिसकेका छन् । एमाले–माओवादीको प्रस्ट बहुमत पुग्ने कर्णालीमा समेत मन्त्रालय भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल एक्लैले कर्णाली प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ९, २०८१ १५:३०