‘खड्का’को कर्णाली विद्रोहपछि अब एमालेका हरेक कमिटीकाे पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य

‘खड्का’को कर्णाली विद्रोहपछि अब एमालेका हरेक कमिटीकाे पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य

A+ A A-

नेकपा एमालेले शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा पार्टीको १० औँ महाधिवेशनमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ । एमालेले पार्टी स्थापनाको ७५ वर्ष प्रवेशका अवसरमा ८ वैशाखलाई विशेष समारोहका रूपमा मनाउने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

देशभरबाट करिब २३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी रहने भेला २०७८ पुसमा चितवनमा भएको नवौं महाधिवेशनपछि एमालेले गर्न लागेको यो ठूलो भेला हो । भेलामा समसायिक राजनीतिक परिवेश तथा सांगठनिक प्रतिवेदन उपर छलफल हुने जनाइएको छ ।

उक्त भेलामा एमालेको विधानमा अनिवार्य नभएको महिला सहभागिताको विषय एजेन्डाका रुपमा प्रवेश गर्दैछ । पार्टीका माथिल्ला कमिटीदेखि जिल्लातहका कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहमागिता सुनिश्चित गरेको एमालेको विधानले पदाधिकारीमा भने अनिर्वाय व्यवस्था नगर्दा महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपुरेको भन्दै संशोधनको आवाज उठिरहेको छ ।

एमालेको पार्टी विधानको धारा–१६ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष चार, महासचिव एक, उपमहासचिव एक, सचिव सात समेत गरी दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्तै विधानको धारा २९ मा प्रदेश अधिवेशनबाट अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, उपसचिव दुईसमेत गरी प्रदेश कमिटीको निर्वाचित हुने आधार संख्या ५० तोकेको छ ।

प्रदेश मातहतका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रदेश कमिटीका पदेन सदस्य हुने विधानमा उल्लेख छ । यो संख्यामा प्रदेशअन्तर्गतका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र बराबर पाँचका दरले कायम हुने संख्या थप गर्न सकिने गरी विधान बनाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका हकमा विशेष कमिटीको हकमा आधार संख्याको अतिरिक्त विशेष जिल्ला कमिटी बराबर पाँचका दरले कायम हुने संख्या थप गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

एमालेको केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला कमिटीमा एकतिहाइ महिला प्रतिविम्बित हुनेगरी समावेशीकरण गरिने विधानले बोल्छ । तर, विधानले बोलेअनुसार सदस्यमा महिला सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि पदाधिकारीका लागि कहिँकतै अनिवार्य महिला सहभागिताको सुनिश्चितता भने गरेको छैन ।

जसको साइड इफेक्ट १०–१५ असोज २०८० मा सम्पन्न एमाले कर्णाली प्रदेश प्रथम अधिवेशनमा परिसकेको छ । नयाँ प्रदेश कमिटी चयन गर्न भएको निर्वाचनमा पाँचै जना पदाधिकारी पुरुष आएपछि उत्पन्न भएको विवाद पार्टी केन्द्रसम्म पुगेर सुल्झिएको थियो ।

पदाधिकारी चयनमा निर्वाचन मण्डलले समावेशिताको सवाललाई बिर्संदा अधिवेशनबाट उपसचिव पदमा निर्वाचित भएका रमेशकुमार शाही बर्खास्तीमा परेका थिए । सुरुमा सर्वसम्वत कमिटी बनाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि चुनाव भएको थियो ।

सर्वसम्वत सहमतिको प्रयास असफल बनेपछि दुई खेमामा विभाजित हुँदा गुलावजंग शाहको टिमले पदाधिकारीमा महिलालाई अगाडि सारेन । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी मीनबहादुर शाहीको टिमबाट उपसचिव पदका लागि दुई महिला उम्मेदवार थिए ।

उपसचिव पदका लागि उम्मेदवार बनेका नौमध्ये दुई जना महिला सुर्खेतकी पद्मा खड्का र जुम्लाकी मेनका पछाईं चुनावी मैदानमा थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाहीलाई निर्वाचन कमिटीले विजयी भएकाे घोषणा गरेको थियो ।

उपसचिवका उम्मेदवारमध्ये पुरुषतर्फ सबैभन्दा बढी मत शर्मापछि शाहीले प्राप्त गरेका थिए, भने महिलामा खड्काले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकी थिइन् । अध्यक्ष मण्डलले तयार पारेर दिएको पदसंख्या र निर्वाचित हुने समूह (क्लस्टर) अनुसार निर्वाचन कमिटीले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

यसरी हेर्दा अध्यक्ष मण्डलले उपसचिव पदका लागि समावेशी कोटा नतोकेरै तयार पारेको कलस्टर विवाद झण्डै चार महिनासम्म चल्यो । ३३ प्रतिशत कमिटीमा महिला सहभागिता अनिवार्य भनिएको भए पनि प्रदेशको पदाधिकारी चयनमा पाँचैजना पुरुष परेपछि उपसचिवमा महिलातर्फ धेरै मत ल्याएकी पद्मा खड्का उजुरी लिएर पार्टी केन्द्रसम्म पुगेकी थिइन ।

उतिबेला कलस्टर विभाजन गरेर सूचना टाँसेको तीन घण्टापछि निर्वाचन मण्डलले पुनः खुला कलस्टर बनाएर निर्वाचन सूची सार्वजनिक गर्नुमै त्रुटि रहेको भन्दै खड्काले पार्टी केन्द्रमा उजुरी गरेकी थिइन ।

खड्काले अनिवार्य महिला सहभागिताको आवाज उठाएपछि सबै प्रदेशमा एक जना महिला पदाधिकारीमा अनिवार्य आएको अवस्थामामा कर्णालीलाई मात्र किन बाँकी राख्ने भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको थियो ।

१९ मंसिरमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य गराउन अन्तर पार्टी निर्देशन दिएपछि खड्काले गरेको विद्रोह सफल बनेको थियो ।

उतिबेला यो विषयलाई माथिल्लो कमिटीसम्म पुर्‍याउन साहस राखेकै कारण सिङ्गो पार्टीमा अनिवार्य महिला सहमागिताको एजेण्डा स्थापित गर्न खड्का सफल भएकी थिइन ।

‘मंसिर १९ गते सातैवटा प्रदेशका पदाधिकारीको बैठक र पार्टी अध्यक्ष र महासचिवसहितको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कर्णालीको विषय उठेको थियो,’ खड्का भन्छिन्, ‘कर्णालीको समस्याले आगामी दिनमा आउने जिल्ला अधिवेशनमा समावेशिता भन्ने तर अनिवार्य नबनाउने पद्धतिले झन ठूलो विवाद सिर्जना हुने परिस्थितिको अन्त्यका लागि साझा सहमतीका बीच अनिवार्य महिला सहभागिताका गराउन अन्तर पार्टी निर्देशन जारी भएको हो ।’

कर्णालीबाट खड्काले उठाएको आवाजकै कारण देशभर चलिरहेको एमाले जिल्ला अधिवेशनबाट ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू पदाधिकारीमा आएका छन् । विधानले अनिवार्य नगरेको महिला सहभागिताको विषय कर्णालीका कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि भेलामा एजेण्डा बनेर संशोधनसम्मको प्रक्रियामा पुग्नु नै सिङ्गो एमालेभित्र महिलाको जित भएको खड्का बताउँछिन् ।

भेलामा आफूले यो विषयलाई सशक्त उठाउने उनले बताइन् । ‘समावेशीको कुरा मात्र नभई समानता, सह अस्तित्वसँगै सहयात्रा गर्दा पदाधिकारी एउटाको मात्रै त विषय होइन नि ?’ खड्का भन्छिन्, ‘अब समान सहभागिताको कुरातर्फ लाग्नुपर्ने होइन त हामी महिलाहरू ?, सँगसँगै चेतनाको स्तर बृद्धिसँगै समान सहभागिताको लडाईँमा हामी महिलाहरू अगाडि बढन आवश्यक छ, र त्यो सुरु पनि भइसकेको छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१ १७:५४