महिला उद्यमी महासंघले भेट्यो राष्ट्रपति, महिला उद्यमलाई ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण

महिला उद्यमी महासंघले भेट्यो राष्ट्रपति, महिला उद्यमलाई ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण

A+ A A-

महिला उद्यमी महासंघ नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शुक्रबार भेट गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको महिला उद्यमीहरूको टोलीले राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेको छ ।

महासंघले पेस गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा सरकारहरूलाई गर्नुपर्ने सबै भुक्तानीहरूका लागि एकद्वार प्रणाली (अनलाइन) हुनुपर्ने, एउटा उद्योगले एक वर्षभित्र विभिन्न कामका लागि ५ देखि सातवटा सरकारी कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन एकै ठाउँबाट विभिन्न काम लिन सकिने व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै, महिलालाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी गराउँदै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई परियोजना प्रस्ताव तयारी, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि विद्यमान निर्देशन कर्जा, कृषि क्षेत्रले यस क्षेत्रलाई मद्दत गरिरहेकाले यस्ता प्रत्येक विनियोजनका लागि महिला उद्यमहरूलाई ३० प्रतिशत विनियोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि ध्यानाकर्षणपत्र उल्लेख गरिएको छ ।

१३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा केके छन् ?

१) महिलालाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी गराँउदै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिला उद्यमी तथा व्यवसायीलाइ परियोजना प्रस्ताव तयारी, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

२) स्वदेशी उद्यमशिलताको संरक्षण र विकास गर्न महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गर्ने फर्निचर, अस्पताल एवँ बन्दीगृहमा प्रयोग हुने कपडा, औषधी, हस्तकलाका सामाग्री, ढाका, एवँ छालाका सामानहरु, प्राकृतिक श्रोतजन्य सामानहरु, सजावट र उपहार लगायतका लागी सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने रु. २० लाख सम्मको स्वदेशी वस्तु जुनसुकै विधिवाट खरीद गर्दा त्यस्ता उद्यमवाट उत्पादित वस्तुलाइ विशेष प्राथमिकता दिन सिलवन्दी दरभाउपत्र वा वोलपत्र मूल्याङ्कनमा ती उद्यमलाइ अतिरिक्त अङ्क प्रदान गर्ने गरी सार्वजनिक खरीद कानूनमा परिमार्जन गर्न ।

३) महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायको विस्तार र विविधीकरणमा सहयोग पु¥याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता कर्जाको दायरा विस्तार गरी ती व्यवसायवाट सृजना हुने थप रोजगारी, उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि, निकासी परिमाण र आयात प्रतिस्थापनमा पु¥याउने योगदानका आधारमा हाल प्रदान गरिएको कर्जाको अतिरिक्त कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन ।

४) महिला उद्यमी तथा व्यवसायीले सञ्चालन गरी हाल सम्म दर्ता नभएका उद्यम तथा व्यवसायले आगामी २०८१ फागुन मसान्त भित्र दर्ता हुन निवेदन दिएमा ती उद्यम तथा व्यवसायको दर्ता शुल्क वाहेक अन्य शुल्क, जरिवाना र दस्तुर मिनाहा गर्ने सुविधा सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

५) उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष मार्फत महिला उद्यमशीलता विकास कोष कार्यक्रमलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गर्न साथै महिला उद्यमीका उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्नो कूल उत्पादनको कम्तिमा तीस प्रतिशत निर्यात गरेका महिला उद्यमीलाई व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा वैकिब प्रणाली मार्फत लघु उद्यमको लागि रु. पाँच लाख, घरेलु उद्योगको लागि रु. पन्ध्र लाख, साना उद्योगका लागि रु. बीस लाख, मझौला उद्योगको लागि रु. तीस लाख र ठूला उद्योगको लागि रु. पचास लाख सम्म महिला उद्यमीका उत्पादन लक्षित सहुलियत पूर्ण निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन ।.

६) महिला उद्यमीका उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र÷औद्योगिक ग्राम भित्र महिला उद्यमी स्वयमले उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्ने गरी स्थान माग गरेमा यस्ता क्षेत्र÷ग्राम सञ्चालन गर्ने निकाय मार्फत यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र÷औद्योगिक क्षेत्र भित्र कम्तीमा २०÷२० प्रतिशत र औद्योगिक ग्राम भित्र ४० प्रतिशत स्थान महिला उद्यमीलाई उपलब्ध गराउनेगरी व्यवस्था मिलाउन । महिलाद्वारा सञ्चालित कुनै फर्मले विगतमा कर लाग्ने आय गरेको तर आयकरमा दर्ता नगरी कर नबुझाएको भए त्यस्ता फर्मले सम्वत २०८१ चैत्र मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिएमा त्यस्ता फर्मले यस अघि बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, जरिवाना तथा व्याज मिनाहा को व्यवस्था गराउन ।

७) सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जा आवेदन र रु. १५ लाखसम्मको सबै प्रकारको कर्जा स्वीकृतिको विवरण विद्युतीय माध्यमवाट प्रदान गर्ने व्यवस्था सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी २०८१ माघ १ गतेदेखि लागु गराउन । ) सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने प्रत्येक बंैक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा प्रत्येक ऋणीको कर्जा, व्याज भुक्तानी, कर्जा अवस्था र नेपाल सरकारले उपलव्ध गराएको अनुदान रकमको विवरण निजको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था २०८१ माघ १ गतेदेखि लागु गराउन ।

८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै शाखाले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दुई पट्क महिला केन्द्रित वित्तीय साझरता कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ।

९) निर्यात नगद प्रोत्साहनमा विभाजित क्षेत्रगत विनियोजन – सरकारले निर्यात नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि ठूलो रकम (आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु. ९० करोड) विनियोजन गरेको छ । तर, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना धेरै भएका महिला उद्यमहरूको तुलनामा यो बजेटको अधिकांश हिस्सा कम मूल्य अभिवृद्धि भएका उद्यमहरूमा विनियोजन गरिएको छ । महिला उद्यमका लागि ३० प्रतिशत विनियोजन गर्न सुझाव राख्न चाहन्छौं ।

१०) सरकारहरूलाई सबै भुक्तानीहरूका लागि एकद्वार प्रणाली (अनलाइन) हुनुपर्दछ । कर, उद्योग नवीकरण, शुल्कहरू भुक्तानी आदि सबै तहहरूमा सरकारी अनुपालनको विद्यमान प्रणाली अत्यन्तै कठिन छ । एउटा उद्योगले एक वर्षभित्र विभिन्न कामका लागि ५ देखि ७ वटा सरकारी कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एकै ठाउँबाट विभिन्न काम लिन सकिने व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्न ।

११) महिला उद्यमहरूका लागि निर्देशित ऋणमा ३०% विनियोजन हुन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि विद्यमान निर्देशन कर्जा, कृषि क्षेत्रले यस क्षेत्रलाई मद्दत गरिरहेको छ । यस्तो प्रत्येक विनियोजनको लागि महिला उद्यमहरूको लागि ३०% विनियोजन गर्ने व्यवस्थाका लागी नीतिगत व्यवस्था हुन ।

१२) महिला उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूमा सहभागी हुन सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन । महासंघ देशका सबै महिला उद्यमी संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै विनियोजन र खर्चको प्रक्रियामा संलग्न हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ।

१३) निर्यात सहज बनाउन महिला उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन । विशेष गरी निर्यात प्रमाणीकरणका लागि प्रयोगशाला परीक्षण (उदाहरणका लागि हनी) को लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन । अन्त्यमा, महिला उद्यमशिलताको विकासको माध्यमबाट नै देशको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्दछ भन्ने मनसायका साथ यहाँको तर्फबाट विगतमा भएका प्रयासहरु तथा सुभेच्छाहरुले हामीलाई उद्यमशिलता तर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा मिलेको र आगामी दिनहरुमा पनि यहाँबाट यस्तै सहयोग र सुभेच्छाको कामना गर्दछौँ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१ १५:४०