शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासंघको चुनौती

शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासंघको चुनौती

A+ A A-

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् ।

शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरूको जनवर्गीय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संगठनको रूपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गीय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकारअनुरूप चलाइएको भनिँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता राजनीतिक दलहरूको कतिपय समितिहरूमा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रूपमा 'बोल्ड' निर्णयको रूपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरू र शिक्षकहरू भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छैनन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरूले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षामन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए ।

'हामीले कानुन बनाउँदाखेरी निजामती सेवा, शिक्षक, जंगी सेवा, प्रहरी सेवा यस्ता सेवाका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा दलगत सक्रियतामा सहभागी नहुने भनेर पहिले नै भनेका छौँ,' पौडेल भन्छन्, 'उनीहरू राजनीतिमा सक्रिय नहुने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै छ । ऐनमा व्यवस्था छ । त्यो कुनै नयाँ निर्णय होइन ।'

शिक्षकहरूले पेसागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रूपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने उनले बताए । 'कुनै पनि पेशागत संघ, संगठन खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक छलफल चलेको छ । मलाई सोध्नुहुन्छ भने पाइन्छ,' पौडेल भन्छन्, 'शिक्षकहरूले शिक्षकको हक, अधिकारका निम्ति आफ्नो संगठन खोल्न पाउँछन् । कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक, अधिकार, मर्यादाका निम्ति, हक, अधिकार संरक्षणका निम्ति संगठन खोल्न पाउँछन् । प्राध्यापकहरूले पाउँछन् । त्योचाहिँ हाम्रो संविधानमा ट्रेड युनियन हकको रूपमा उल्लेख भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता पनि हो । त्यो गर्न पाउँदैनौ भन्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।'

ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत सबै पेसामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकारविपरीतको कुरा हुने पौडेलको भनाइ छ ।

पौडेलले शिक्षकहरूले विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचारअनुरूप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको तर्क छ ।

'बरु एउटै शिक्षक महासंघ मात्र राखौँ भनेर राख्न सकिन्छ । दलगत र पेसागत अलगअलग बनाउनुभन्दा छाता संगठन मात्र बनाउन सकिन्छ । शिक्षक संगठन, महासंघको विरोध गर्नु दलीय प्रणालीविपरीत कुरा हो,’ पौडेलले भने ।

पूर्वसांसद तथा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो नीतिगत विषय भएकाले यस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयनमा सहज हुने गौतमको भनाइ छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने उनले बताए ।

'शिक्षामन्त्रीले यो कदम चालिरहँदा उहाँ पनि कुनै एउटा दल विशेषबाटै मन्त्री हुनुभएको हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उहाँले खेलेको भूमिकाको आधारमा, ट्रेड युनियन अधिकार भनेको त पेसागत, व्यवसाय, राजनीतिक अधिकार नै हो नि ट्रेड युनियन अधिकार भनेको,' गौतम भन्छन्, 'त्यो चिजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उहाँले सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्‌मा पनि छलफल गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री वा रुलिङ पार्टीका नेतृत्वहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्‍यो ।'

शिक्षकहरूको राजनीतिक भूमिकालाई नियन्त्रण नभई न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्ने गौतमको तर्क छ । शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले बताए ।

'मन्त्री विशेषको उहाँको पहल ठीक छ । तर, त्यो पहललाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर नीतिगत रूपमा एकमना एकता कायम गरेर हामीले यसरी न्यूनीकरण गरौँ । समाधान गरौँ । एउटा कार्यक्षेत्र तोकौँ । सीमाहरू तोकौँ भन्ने हिसाबले गयौँ भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ,' गौतम भन्छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधार शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गर्छिन् । शिक्षकहरूले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

'हामी शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा पार्टीको काम गरेर हिँड्नुभएन । पार्टीको झण्डा बोक्नु भएन । हामीले बुझेको त त्यति मात्रै हो,' तुलाधर भन्छिन्, 'समाजमा सबैभन्दा सम्पर्कमा बस्ने भनेको शिक्षकहरू हो । शिक्षक राजनीतिक चेतनाको संवाहक पनि हो । उहाँले त्यसरी शिक्षकलाई कम आकलन नगरे हुन्छ ।'

संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने तुलाधरको तर्क छ । शिक्षकहरू राजनीतिक आस्थामा भए पनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुने उनी बताउँछिन् ।

'संविधानको धारा १८ अनुसार आस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन । आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ,' तुलाधर भन्छिन्, 'आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरा निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ ।'

शिक्षकहरू पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको तुलाधरको तर्क छ । दलको सदस्यता लिन शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकबार नलगाएको भन्दै संविधान, ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई उनले चुनौती दिइन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न नहुने उनले बताइन् ।

'शिक्षा नियमावलीमा कार्यकारिणी पदमा बस्न पाइँदैन भनेको छ । कसैको सदस्यता लिनु हुन्न भनेर त्यसमा छेकबार छैन,' तुलाधरले भनिन्, 'उहाँ (मन्त्री श्रेष्ठ) ले संविधान नै परिवर्तन गरेर, ऐन, नियम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ भने त हामी पनि चुनौती दिन्छौँ, कारबाही गरेर हेर्नुस् न त ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१ ०९:५०