वैदेशिक रोजगारी अभिमुखीकरणको शुल्क बढाउने शरतसिंहको निर्णय डोलप्रसादले उल्ट्याए, पुरानै शुल्क लागू हुने

वैदेशिक रोजगारी अभिमुखीकरणको शुल्क बढाउने शरतसिंहको निर्णय डोलप्रसादले उल्ट्याए, पुरानै शुल्क लागू हुने

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन खारेज गरेको छ । बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन खारेज गरिएको हो । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय पुर्‍याउने गरी कार्यविधि ल्याएको थिए । सो कार्यविधि हालका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उल्ट्याएका हुन् ।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।

कार्यविधि शंसोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको बिषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अँग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अँग्रेजी भाषाको परिक्षा दिनुपर्ने छैन ।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो शंसोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ६, २०८१ १६:१९

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

कामको प्रतिक्षामा बित्छ श्रमिकको दिन

ललितपुर डढेलोः अर्का घाइतेको पनि मृत्यु

कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट ४८ प्रदर्शनकारी पक्राउ

इलाममा सवारी दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते

दुई महिनामा भन्सार छलीका ८८ लाखका सामान बरामद

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

इलाम २ अपडेटः यस्तो छ प्रारम्भिक मतपरिणाम

भीम रावललाई प्रश्न– एमाले छाेड्‌ने निर्णयमा पुग्नुभएको हो ?

विचार

लगानी सम्मेलन : यसअघि गरिएका लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए कि भएनन्, खाेजी हुनुपर्छ

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

ब्लग

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

शिक्षा

जनकपुरकाे याज्ञवल्क्य स्कुलमा विद्यार्थीकाे आकर्षण, प्रवेश परीक्षा दिने आधाले मात्रै पाए भर्ना

१२ वर्षीय सुवर्णो आइज्याक बारी कसरी बने प्रोफेसर ?

पूर्वाञ्चलमा थपलिया र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा गौतम उपकुलपतिमा नियुक्त