प्रचण्डको ‘प्रधानमन्त्री’ आयु माधवको हातमा, कांग्रेस पनि प्रचण्डबिनाको सरकारको कसरतमा

प्रचण्डको ‘प्रधानमन्त्री’ आयु माधवको हातमा, कांग्रेस पनि प्रचण्डबिनाको सरकारको कसरतमा

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा जे हर्कत दलहरूले देखाइरहेका छन्, त्यसले दुईवटा संकेत गरेको छ । एक, सत्ता गठबन्धनभित्र बेमेल र असन्तुष्टि, आक्रोश र निषेधको पहाड नै छ । दुई, प्रदेशको भूमिका र औचित्यमाथि नागरिकमा निराशा बढाउने भूमिका नेताहरूले खेले ।

एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री नपाएको भन्दै गत आइतबार आफैँ सहभागी सत्ता गठबन्धनको चर्को विरोधमात्र गरेन, विपक्षी कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यसको बदलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नागरिक उन्मुक्तिको भागमा परेको मुख्यमन्त्री एसलाई दिन बाध्य भए ।

तर, गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेले एसका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार दीर्घ सोडारीलाई साथ नदिने अर्घेल्याई गरेर एसमात्र हाेइन प्रचण्डलाई समेत तनाव बढाएकाे थियाे । एमालेकाे अर्घेल्याईकै कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एसका अध्यक्ष माधव नेपालबीच संवाद भयो । गाेल्फुटारमा नेता नारायण खड्काकाे घरमा बाेलाएर देउवाले माधव नेपालसँग लामाे स‌ंवाद गरे । एमालेले साथ नदिए कांग्रेसले दिने आश्वासन लिएर नेपाल खड्का निवासबाट फर्के तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भने प्रचण्डको कुर्सी धरमरकाे सं‌केतसहित । हुन त अन्तिममा एमालेले एसलाई सुदूरपश्चिममा साथ दियाे तर विश्वास भने दिलाउन सकेकाे छैन जसले गठबन्धनभित्र अविश्वास र आश‌ंका निरन्तर रहने संकेत गरेकाे छ ।

अघिल्लोपटक नेकपाभित्रको विवादलाई घिउ थप्ने काम कर्णाली प्रदेशबाट भएको थियो, अहिले सत्ता गठबन्धनलाई धरमरमा पार्ने प्रयास सुदूरपश्चिमबाट भएको छ । त्यसैले, प्रदेशमा भइरहेको हर्कतले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद के हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

कांग्रेसको वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास, छिमेकको गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि भइरहेको बेलामा गठबन्धनभित्र बढेको बेमेलले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको आयुमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । गठबन्धनभित्र पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रमिताले गठबन्धन थप कमजोर भइरहेको छ । सहकारी ठगी काण्डमा लामिछानेको नाम मुछिएको छ । विभिन्न सहकारीका ठगीमा लामिछाने मात्र होइन, उनको पार्टीका अन्य नेताहरूसमेत मुछिएका छन् । त्यसको कानुनी प्रतिवाद, नैतिक साहस त परको कुरा, गतिलो जवाफ पनि दिन सकेका छैनन् ।

छलछामको राजनीतिमा सक्रिय रहेका लामिछानेलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छैनन् । कांग्रेसले भनेजस्तै संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने लामिछाने मन्त्रीबाट निलम्बनमा पर्नेछन् । त्यतिबेला लामिछाने सरकारबाट आफू मात्र होइन, पार्टीलाई नै निकाल्ने अनुमान प्रचण्डले गरेका छन् । त्यही कारण लामिछानेको बचाउमा प्रचण्ड लागिरहेका छन् ।

कानुनी मात्र होइन, सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पनि प्रचण्डको बचाउले लामिछानेको रणनीतिक शक्तिमा भने बढोत्तरी भइरहेको छ । लामिछानेको बचाउमा एमाले पनि छ । तर, पछिल्ला केही दिनदेखि भने एमाले नेता कार्यकर्ता पनि लामिछानेको बचाउमा देखिँदैनन्, बरु कारबाहीको माग गर्न थालेका छन् । एमालेमा देखिएको युटर्न अर्को रोचक पक्ष भएको छ ।

लामिछानेले सरकार छोड्दा प्रचण्डको सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यति मात्र होइन, एसले सरकार छोड्दा पनि प्रचण्डको सरकार ढल्छ । एसले सरकार छोडेलगत्तै जसपाले पनि सरकार छोड्नेछ । एसले साथ नदिए जसपाको मधेश प्रदेश सरकार टिक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस कारण एसले लिने निर्णयका आधारमा जसपाको भूमिका हुनेछ । गत फागुनमा पनि एसले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै जसपाले प्रचण्ड र ओली गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

कांग्रेसको रणनीति : प्रचण्डबिनाको गठबन्धन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट धोका महसुस गरेको कांग्रेस अबको गठबन्धन माओवादी केन्द्रबाहेकको बनाउने रणनीतिमा छ । उसको पहिलो प्रयास एमाले र माओवादी दुवैलाई बाहिर राखेर गैरकम्युनिस्टको सरकार बनाउनेमा छ । त्यसका लागि उसले माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई उपयोग गर्ने रणनीति पनि लिएको छ । पछिल्ला तारन्तारका भेटघाट र संवादले पनि त्यसको संकेत गरेको छ ।

कांग्रेस, राप्रपा, जसपा, एस, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्तिसहित स्वतन्त्रसमेत सांसदलाई जोडेर बहुमत पुर्‍याउने कांग्रेसको रणनीति छ । यसरी हेर्दा, कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एसको १०, लोसपा ४, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति ५, जनमोर्चा १ गर्दा १४० सांसद पुग्छन् । त्यो भनेको ठिक्कको बहुमत हो ।

सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपाललाई एक वर्षको प्रधानमन्त्री पहिलो खेपमा दिन सकिने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ । यो गठबन्धन बन्ने अवस्थामा एमाले, माओवादी र रास्वपा सत्ताबाहिर हुन्छन् । यस्तो गठबन्धन बन्दा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर २०८४ को चुनावमा गए आफूलाई घाटा लाग्ने विश्लेषणमा भने कांग्रेस छ । त्यस्तोखाले समीकरण बन्न नसक्दा एमालेको साथ लिने प्रयास पनि भइरहेको छ । एमाले नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भए पनि फलदायी भने भएको छैन ।

तर, त्यसको संकेत दुई दिनअघि प्रचण्डले एसका नेता झलनाथ खनालसँग गरेका छन् । खनालसँग प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एसलाई दिने विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले र कांग्रेस मिल्ने खतरा पनि रहेको र माओवादी र एस प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्ने आशय अभिव्यक्त गरेको एसनिकट स्रोतेको भनाइ छ ।

कांग्रेसका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्ने बताइरहेका छन् । शेखर कोइराला, गगन थापासहितको कांग्रेसको इतर समूह मात्र होइन, संस्थापन लाइनका नेताहरू पनि अहिले त्यही भन्न थालेका छन् । कोइरालाले त केही महिनामै प्रचण्ड सरकार विस्थापित हुने दाबी गरेका छन् । त्यसैले कतिपयले प्रचण्ड सरकारले बजेटसमेत ल्याउन नपाउनेसम्मको तर्क गरिहेका छन् । तर, छिमेकीको संकेत र सम्भावनालाई ध्यान दिएर कांग्रेसभित्रको विश्लेषण पनि भारतीय चुनावसम्म कुर्नेजस्तो देखिन्छ ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अन्य दलका नेताहरूबीच गठबन्धनले असंवैधानिक गतिविधि गरिरहेको विषयमा कांग्रेस छलफलमा रहेको दाबी गरे । महतले भने, ‘नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा भनेर गर्ने होइन, गर्ने हो ।’ महतले एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफलपछि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थात्, सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि मत माग्न पुगेका नेपाललाई देउवाले साथ दिने आश्वासन मात्र दिएनन्, कुराकानी भावी सहकार्यमा पनि केन्द्रित भएको थियो । कांग्रेस नेता नारायण खड्काको निवासमा दुई नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।

भूराजनीतिक प्रभाव

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग लामो संवादमा नेपालमा गठबन्धन फेरिन लागेको दुई महिनाअघि नै थाहा पाएको बताएका थिए । असंलग्न आन्दोलनमा संलग्न देशहरूको शिखर सम्मेलनका क्रममा युगान्डामा नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सूचना पाएको बताएका थिए । त्यसको अर्थ उनले सूचना दिएर नै गठबन्धन फेरेका हुन् । तर, भारतले कम्तीमा भारतीय चुनावसम्म गठबन्धन नफेर्न सन्देश पठाएको सरकारनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ । ती स्रोतहरूका अनुसार तीन महिना धकेल्न खोजेका थिए । त्यसमा प्रचण्डले भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरे । बरु भारतीय स्वार्थका परियोजनामा तलमाथि हुन नदिने वचन दिएका थिए ।

तर, भारत एमालेसँग माअ‍ोवादीले सहकार्य गरेको रुचिकर ठान्दैन । त्यसमाथि चुनावसम्म कुर्न भनेको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको झोँकमा छ । त्यसैले, एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन लामो समयसम्म जान नदिने पक्षमा भारत रहेको भूराजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूको विश्लेषणमा तत्काल परिवर्तन नदेखिए पनि भारतीय चुनावपछि नेपालको सरकार वा गठबन्धन हेरफेरमा भारतीय भूमिका प्रखर रूपमा देखिन्छ । अहिले त्यसैको रिहर्सल भएको ठान्छन् । हुन पनि अहिले एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्ने भारतीय चाहनाअनुसार गठबन्धन निर्माणको प्रयास भइरहेको छ ।

त्यसमा सबैभन्दा सजिलो एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी नै रहेको छ । एसलाई उपयोग गर्न सक्दा एमालेलाई सत्ताबाट हटाउन सकिने मात्र होइन, भावी वाम गठबन्धनको सम्भावना पनि टर्ने हुन्छ । भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको भनाइमा भारत अहिले एमालेबाहेकको गठबन्धनमा एस र माओवादी पनि भइदियोस् भन्ने चाहनामा छ । माओवादी र एमालेलाई बाहिर राख्दा उनीहरू एकता गर्ने सम्भावना रहेको र आउँदो चुनावमा कांग्रेसभन्दा बलियो शक्ति बन्ने आकलनमा छ ।

अर्को चुनावमा रवि लामिछानेको पार्टी अहिलेको अवस्थामा रहे ठूलो शक्ति नबन्ने भएकाले कांग्रेसभन्दा एमाले बलियो बन्न दिन नहुने भारतीय लाइन रहेको विश्लेषण छ । लामिछानेको पार्टी ठूलो हुँदा कांग्रेस सानो हुने खतरा छ । अनि, अहिले एमाले र माओवादी दुवैलाई बाहिर राख्न उनी मिलेर चुनावमा गएमा एमालेको छरिने भोट माओवादीको भोटले कभर गर्दा एमाले ठूलो पार्टी हुने खतरा हुन्छ, यो भारतीय चाहनाविपरीत हो । त्यस कारण, अहिले भारत गैरवामपन्थीहरूको सरकारभन्दा पनि पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने खेलमा सक्रिय छ । त्यसका लागि पहिलो खेल एकीकृत समाजवादीबाट भइरहेको पनि एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ ।

एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति दक्षिणी छिमेक भारतको नजरियामा तुलनात्मक रूपमा नकारात्मक छ । खासगरी, २०७२ सालपछि ओलीप्रति भारतको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो । २०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने बेलामा ओलीको अडान भारतका लागि रुचिकर थिएन, त्यसबाहेक भारतीय विशेष दूत तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकरसँग काठमाडौंमा भएको तिक्ततापूर्ण संवाद भारतीय संस्थापनका लागि असह्य भइदियो । त्योभन्दा पहिला ओलीसँग भारत तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक नै थियो ।

अझ कांग्रेस आईका नेताहरूसँग ओलीको दोस्ती बलियो थियो । भारतीय जनता पार्टी शक्तिमा आएपछि ओलीको सम्बन्ध पनि पातलो र टाढा बन्दै गएको हो । हुन पनि, २०७२ सालपछि ओलीले निरन्तर भारतीय क्रियाको प्रतिक्रिया जनाए, जुन नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि बलशाली थिए । भारतीय नाकाबन्दीको चर्को आलोचना गरे, जबकि त्यही कुरालाई कांग्रेस र त्यसका नेताहरूले बोल्न सकेका थिएनन् । भारतीय सीमा अतिक्रमणप्रति आक्रामक भए । अनि, संसदबाट नेपालको नयाँ नक्सा जारी गराए ।

यी सब क्रियामा भारत प्रतिक्रियात्मक पनि थियो, त्योभन्दा बढ्ता ओलीलाई दूरीमा राख्ने र सत्तामा फर्किन नदिने रणनीतिमा ऊ लाग्यो । हुन त, संवाद सुधारको सेतुका रूपमा २०७७ सालमा ओलीले रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा लामो गोप्य संवाद नगरेका होइनन् । त्यतिबेला ओलीको सम्बन्ध सुधारको संकेत देखिएकै थियो । त्यसको प्रभाव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा परेको थियो । भारतीयहरूको चाहनाअनुसार नै जसपा विभाजित भइदियो र महेन्द्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो सत्ता संकटमा रहेका ओलीको वचाउमा सरकारमा सहभागी भए ।

सत्ता टिकाउन नसकेका ओलीप्रति भारतीय नजरमा ठूलो फेरबदल भने देखिएन । उसले जसरी पनि एमाले र ओलीलाई सत्तामा उक्लिन नदिने नीति लिएको देखिन्छ । १० पुस २०७९ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार बन्दा पनि भारत बेखुस नै थियो । त्यतिबेला भारतीय मिडियाले चीन प्रभावित सरकार भनेर टिप्पणी मात्र गरेनन्, चीनले बनाइदिएको सरकार भनेर भारतमा रोइलो पनि मच्चाइएको थियो । त्यसलाई बल दिने गरी चिनियाँ मिडियाले पनि काठमाडौंमा दिल्ली र वासिङ्टनको पराजय भनेर पनि लेखेका थिए ।

त्यसैले, भारतीय चाहनाअनुसार नै उक्त गठबन्धन दुई महिना पनि टिक्न सकेन । भारतीयका लागि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड भए पनि राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको नहोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसमा अमेरिकीहरूको पनि लाइन मिल्थ्यो । त्यही कारण भारतले एमालेलाई सरकारबाट निकालेर कांग्रेसलाई घुसाउने नीति लिएको देखिन्छ । एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्नेदेखि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस ल्याउने भारतीय नीतिले सफलता मात्र प्राप्त गरेन, सरकार नै भारतीय लबिङको हो भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गराइदियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत गरेका एजेन्डा र विचारले त्यही संकेत गरेको थियो । भारतीय नेताले काठमाडौंका केही सीमित नेता, बुद्धिजीवी र पत्रकारमार्फत कालापानी विवाद सल्ट्याउने उपायको रूपमा जमिन साटफेर गर्ने मोडललाई नेपालले स्वीकार गर्ला ? भनेर सोधखोज गर्दै थिए ।

त्यही कारण प्रचण्डको मुखबाट दिल्लीमा बोल्ने परिस्थति भारतले नै बनाइदियो । प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी विवाद सल्ट्याउन बंगलादेश जाने बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने धारणा राखे, जुन भारतीय चाहना र रणनीतिअनुसार थियो । त्यसले नेपाललाई एक स्टेप ब्याक गराएको छ ।

त्यसो त ईपीजी प्रतिवेदनको कुरा प्रचण्डले दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै थाती राखे । सीमा विवादको कुरा नै निकालेनन्, बरु नेपालका नदीहरू भारतीय नियन्त्रणमा हुने गरी जलस्रोतको क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकारका लागि बल दिने समझदारी जुटाए । यी परिघटनाकै बीचमा एमाले र माओवादीबीच संवाद भइरहेको थियो । त्यसको अर्थ, प्रचण्ड फेरि देउवाको सट्टा ओलीको काँधमा बस्ने रुचिमा थिए । त्यो भूराजनीतिक कारणभन्दा बढ्ता आफ्नो राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको थियो । तर, भारतलाई चित्त नबुझ्ने त्यही निर्णय प्रचण्डले लिए– एमालेसँग गठबन्धन गरेर ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ६, २०८१ १७:०३