गण्डकीको संसद बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेस र राप्रपाको तयारी

कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे (बायाँ), राप्रपा दल नेता पञ्चराम गुरुङ

A+ A A-

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठक बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन् । कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै कांग्रेस बैठकमै नजाने योजनामा छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेर कामचलाउ भूमिका मात्र दिएको अवस्थामा बोलाइएको बैठकमा नजाने कांग्रेसको योजना छ ।

आफूहरूले आह्वानलाई नै अवैध मानेको र के गर्ने भन्ने निर्णय शुक्रबार दलको बैठक बसेर गर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘अधिवेशन आह्वान भएकोमै हामीले असहमति जाहेर गरेका छौँ । सरकार रिक्तताको अवस्था नहोस् भनेर सर्वोच्चले कामचलाउ बनाएको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अन्तिम फैसला नहुँदै कामचलाउ सरकारले बैठक बोलाएर पूर्ण मानहानी भएको छ । यो आह्वानलाई वैध मानेका छैनौँ । भोलि दलको बैठक बसेपछि के गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गर्छौं ।’

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बिहीबार कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । गण्डकीको शुक्रबारको बैठकमा भाग नलिन समर्थकलाई आह्वान गर्दै सर्वोच्चको आदेशपछि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अगुवाइ गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ । यसबारे औपचारिक निर्णय गर्न शुक्रबार बिहान साढे १० बजे कांग्रेस संसदीय दल, गण्डकीको कार्यालयमा दलको बैठक बस्ने तयारी छ ।

कामचलाउ सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न गरेको सिफारिस केही नसोची अघि बढेकाले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश प्रमुखले निष्पक्ष हुनुपर्नेमा कुनै दलको कार्यकर्ता बनेर प्रदेश संरचनाको गरिमा घटाउन भूमिका खेलेको प्रमुख सचेतक न्यौपानेको टिप्पणी छ । ‘कामचलाउमा झारेको अवस्थामा संसद आह्वान गर्न मिल्दैन । अप्ठेरो अवस्थामा लैजाने र सत्ताका लागि जे पनि गर्नपर्छ भन्ने यो ठीक छैन । यसलाई अहिले सत्तामा जानुभएका दलले विचार गर्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा पनि बैठकमा नजाने योजनामा छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बैठकमा जानेबारे नसोचेको बताए । गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले दल नेता अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । उनी एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत संख्या ३१ पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सभामुखलाई प्रयोग गर्दा झनै नैतिक प्रश्न उठ्ने र स्पष्ट बहुमत पुग्ने नदेखेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत तत्काल नलिने योजना बनाएका छन् ।

तटस्थ हुनुपर्ने सभामुखलाई पनि प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेको भन्दै त्यो खारेजीको माग गरेर कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसमाथि आगामी १० वैशाखमा फैसला हुँदैछ । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले दोस्रो पेसीभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिन खोजेका थिए । दुई जना सांसद भएको राप्रपाले सहयोग नगर्ने बुझेपछि शुक्रबारको बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने छैनन् । बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएनन् । शुक्रबारको बैठकको कार्यसूची शुक्रबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर टुंगो लगाउने प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ६, २०८१ १५:३६