कर्णालीका तीन पूर्वमन्त्रीले अझै छाडेनन् सरकारी क्वार्टर

A+ A A-

कर्णालीका निर्वतमान तीन मन्त्रीले अझै सरकारी सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् । पदमुक्त भएको एक साता बितिसक्दासमेत पूर्वमन्त्रीहरूले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री भएका मंगलबहादुर शाही, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएका भिमप्रकाश शर्मा र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बनेकी उर्मिला विश्वकर्माले सरकारी सेवा सुविधा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्रीमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर जीसीले भने आफूले लिँदै आएका सबै प्रकारका सेवा सुविधा मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन छाडिसकेका छन् ।

‘नियमत पद गएको सात दिनभित्र मन्त्री निवास छाड्नुपर्ने उल्लेख छ,’ जिसीले भने, ‘पदै सकिएपछि सात दिन किन कुर्नु भनेर मैले सुरुमै मन्त्रालयबाट पाप्त गरेका सबै सेवा तथा सुविधा फिर्ता गरिसकेँ ।’

केन्द्रमा नयाँ बनेको समीकरणसँगै कर्णाली नेकपा एमालेको भागमा परेपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले २१ चैतमा राजिनामा दिएपछि २८ चैतमा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रीहरू स्वतः पदमुक्त बनेका थिए ।

कँडेललाई सत्ता हस्तान्तरपश्चात् मुख्यमन्त्री शर्माले प्रयोग गर्दै आएको गाडी र सरकारी आवास छाडेर बाहिरिएको भए पनि मन्त्रीहरूले भने सरकारी सुविधा त्याग्न मानेका छैनन् ।

पदबाट जिम्मेवारविहीन भएको एक साताभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीका हैसियतले लिँदै आएका सबै प्रकारका सरकारी सेवा सुविधा त्याग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पूर्वमन्त्रीहरूले नौ दिनसम्म पनि बाहिरिने संकेत देखाएका छैनन् ।

मन्त्रीको हैसियतले प्रयोग गर्दै आएको सवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरे पनि पुनः मन्त्री हुने संकेतले आवास छाड्न आलटाल गरिरहेको नाम नबताउने सर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । मन्त्री पदबाट बाहिरिएको एक साताभित्र सरकारी सम्पत्तिको बरबुजारथ गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुशासन र आर्थिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन खोजेको ति कर्मचारीले बताए ।

सत्ता सझेदार दल माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय भागवण्डमा अड्को थापेपछि हालसम्म पनि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा माओवादीबाट निवर्तमान मन्त्रीहरू नै सहभागी हुन सक्ने चर्चाका बीच उनीहरूले सरकारी सेवा सुविधा त्याग्न इच्छुक नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ६, २०८१ ०९:५४