सरकारविरुद्ध कोशीमा बिहीबार सङ्कल्प प्रस्ताव : पारित भए 'कानुन'सरह, कार्कीको मुख्यमन्त्री पद के हाेला ?

सरकारविरुद्ध कोशीमा बिहीबार सङ्कल्प प्रस्ताव : पारित भए 'कानुन'सरह, कार्कीको मुख्यमन्त्री पद के हाेला ?

A+ A A-

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई २५ वैशाखसम्म विश्वासको मत लिन सदनले निर्देशन दिनुपर्ने मागसहित प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीका सांसदहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा समेत नदिने अभिव्यक्ति दिएपछि निर्देशन दिने सङ्कल्प सदनमा पुगेको हो ।

मङ्गलबार एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक एमालेकै किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादीका सांसद गणेश उप्रेती समर्थक भएर सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ६ वैशाखमा बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव 'टेबल' गर्ने गरी बहुमत सदस्य सङ्ख्या रहेका विपक्षीहरूले तयारी गर्दै आएका छन् । सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सङ्कल्पका विषयवस्तु संविधानविपरीत भएको भन्दै सदनलाई पत्र लेखेका थिए । संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत प्रस्ताव सदनमा आएको जिकिर मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका थिए ।

६ वैशाख अर्थात् बिहीबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकअघि आज (बुधबार) बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिले सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल गर्न नहुने दोहोर्‍याएका थिए । बैठकमा आन्तरिक मामिलामन्त्री शमशेर राईले सङ्कल्प प्रस्तावको विषयवस्तु अस्पष्ट, धेरै विषय समावेश भएको संविधानविपरीत रहेको तर्क दिएका थिए । विषयवस्तु अस्पष्ट भएको सरकारको तर्कपछि सङ्कल्प प्रस्तावकर्ताहरूलाई सभामुखले केही विषय संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि फेरि पुरानो विषयवस्तु नछुट्ने गरी संशोधनसहित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भयो ।

सभामुखको निर्देशनपछि संशोधनसहितको सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नेमा कार्य व्यवस्था पुग्यो । 'सङ्कल्प प्रस्तावको विषयमा आज छलफल भयो । कार्यव्यवस्थाले सङ्कल्प प्रस्तावलाई सदनमा लाग्ने विषयमा सहमति जनाएको छ,' राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने, 'अब सङ्कल्प प्रस्तावमा के गर्ने हो सदन बैठकले गर्छ ।' प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव टेबल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले सदनमा पठाएको पत्रहरूको सदनलाई जानकारी र सङ्कल्प प्रस्तावलाई टेवुल गर्न सम्भावित कार्यसूची छ ।

पास भए 'कानुन' सरह !

गैर-सरकारी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रायजसो सरकारलाई निर्देशन दिन ल्याइन्छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन धेरै जसो सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता हुन्छन् । पछिल्लो समय सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा करिब एक दर्जन सङ्कल्प प्रस्तावको थाक लागेर बसेका छन् । जसमा लम्पी रोग, डेंगी नियन्त्रणदेखि तराईलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका विषय छन् । दर्ता भएका कतिपय सङ्कल्प प्रस्तावका विषयहरू छलफलमा आउन नपाई अप्रासङ्गिकसमेत बनिसके ।

प्राय: सङ्कल्प सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने किसिमका भएकाले छलफलमा नछिर्ने सांसदहरू नै स्वीकार गर्छन् । सरकार पक्षकै प्रतिनिधिसभामा 'बोलवाला' हुने हुँदा कार्यसूचीमा बिरलै मात्र देखिन्छ सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल । यसको मुख्य कारण भने सङ्कल्प प्रस्तावको कानुनी मान्यता हो । कानुन सरहको भूमिका हुने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई समस्या हुने भएपछि सदनमा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन नदिन लबिङ चल्ने बताउँछन्, सांसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा ।

'सङ्कल्प प्रस्ताव पास भए कानुनसरह मान्यता पाउँछ,' शर्माले भन्ने गरेका छन्, 'अनि आफैँ समस्या पर्ने काममा सरकार लाग्छ त ? भरसक सरकारले सङ्कल्प प्रस्ताव नै नआओस् भन्ने चाहन्छ ।' शर्माले भन्ने गरेको जस्तै कोशीमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि सरकारलाई संसदीय नियन्त्रणमा राख्ने किसिमको छ । सरकारविरुद्धको त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेर एमाले र माओवादीले हाल कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतले शासन गर्न नहुने 'सन्देशमूलक' जिकिर सङ्कल्प प्रस्तावमा गरेका छन् ।

सङ्कल्प प्रस्ताव सदनको निर्देशन भएकाले सरकारले बाध्यात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । 'हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली हो । यो प्रणालीमा सरकारलाई सदनले निर्देशन दिन सक्छ,' भण्डारीले शिलापत्रसँग भने 'सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत् सरकारलाई प्रदेशसभाले निर्देशन दिन्छ । बहुमत सांसदहरूले पारित गरेको त्यो निर्देशनको अवश्यै कानुनी मान्यता हुन्छ ।'

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०८१ २०:३९