सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरमा नयाँ तरङ्ग, कस्तो आऊला फैसला ?

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एक आदेशले ठमेलस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स छाया सेन्टर सार्वजनिक पोखरीमा निर्माण भएको टुंगो लगाएपछि लगानीकर्तामा ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ । २० चैतमा सर्वोच्चले दिएको सो आदेशपछि छाया सेन्टरबारे अब आउने फैसलाबारे चासो बढाइदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको साविक कित्ता न. १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको भनिएको छ । सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएकोबारे गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट विवरण झिकाउन आदेश दिइएको छ ।

काठमाडौं महानगर–२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौँ वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए । अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रसमेत निवेदकको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा भएकाले एक महिनाभित्र फाइल, कागजात, निर्णयहरू सम्बन्धित निकायबाट झिकाई आएपछि लगाउ मुद्दासमेत पेस गर्न भनेको हो ।

२०३३ सालमा भएको नापीपश्चात् देखिन आएको काठमाडौं जिल्ला, साविक नगरपञ्चायत, वडा न. २९ कि.न. १६७, १०४०, १८७, २२२४, २२२९ र २४१३ का जग्गाहरू के कुन स्रोतबाट को-कसको नाममा दर्ता कायम भई हाल कसको नाममा कायम भएको छ ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौं र नापी कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन भनिएको छ ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ६ चैत २०७३ मा ऐतिहासिक सम्पदालाई व्यक्तिको नाममा गर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दोहोर्‍याउने निस्सा दिएको हो । तर, बितेका ७ वर्षमा मुस्किलले दुईपटकबाहेक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ५ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले मिसिल झिकाउने आदेश दिएयता २० चैत २०८० मा आएको आदेश दोस्रो हो । यसबीच ३१ पटक पेसीमा चढेको छ । तर, हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको छ ।

रोचक त के भने सर्वोच्चका ७ न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाँल, हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लले हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अधिवक्ता पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरूले पक्ष र विपक्षमा विगतमा वकालत गरिसकेकाले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । मुद्दा लम्बिनुको एउटा कारण त्यसैलाई मानिएको छ ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्रुटिपूर्ण औँल्याएर दोहोर्‍याउने निस्सा दिएको मुद्दामा यति लामो समय किन सुनुवाइ भएन ? पहुँचवाला व्यवसायीको लगानी डुब्ने मामिला भएकाले न्यायालय कुनै न कुनै रूपमा दबाबमा परेको देखिन्छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की त्रुटिपूर्ण फैसला भन्दै दोहोर्‍याउने निस्सा पाएका मुद्दामा फैसला उल्टिने अधिक सम्भावना भएकाले पहुँचवाला वर्गको मुद्दा हेर्न धेरै न्यायाधीश हिचकिचाउने गरेको बताउँछन् ।

‘यस्ता मुद्दा हेर्न न्यायाधीशमा आँट र न्याय निरुपणको कर्तव्यबोध हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब फलानोको मुद्दा भन्न थालिन्छ, मुद्दा हेर्नेभन्दा पन्छाउने क्रम सुरु हुन्छ । कमलपोखरी अतिक्रमणमा त्यस्तै भएको देखिन्छ ।’ तर, २० चैतको फैसलाले मुद्दा छिट्टै किनारा लगाउन मद्दत गर्ने कार्की बताउँछन् ।

सम्पदा संरक्षण अभियन्ता भागवतनसिंह प्रधान सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताउँछन् । ‘सबै तथ्य प्रमाणले छाया सेन्टर सार्वजनिक गुठीको जग्गामा शक्तिशालीहरूले जबर्जस्ती बनाएको पुष्टि गर्छ,’ उनी भन्छन्, 'व्यापारिक कम्प्लेक्स भत्काएर कमलपोखरी नै पुनर्स्थापित हुनुपर्छ ।'

सम्पदा संरक्षणकर्मी, स्थानीय र अधिवक्तासमेत १५ जनाले सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण भएको भन्दै मुद्दा दिएका थिए । ती सबैको लगाउ गरेर एकैसाथ सुनुवाइ हुँदै आएको छ । सम्पदा संरक्षणकर्मी अदालत जानु र व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण एकैसाथ सुरु भएको हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि ४३ व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा १३ तल्ले छाया सेन्टर निर्माण गरिएको थियो । निवेदकको माग ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर भवन बनाइएकाले भत्काउनुपर्नेछ । दस्तावेजहरूले पनि निवेदककै दाबी पुष्टि गर्छ । यस्तोमा बहुप्रतीक्षित फैसला कस्तो आऊला, सरोकारवालाको नजर सर्वोच्चतर्फ छ ।

याे पनि :

‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलाको जगमा पोखरीमा ठड्याइएको छाया सेन्टर

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ५, २०८१ २०:२५