सिंहदरबारको रोग प्रदेशमा पनि, ‘स्वायत्तता’ खोसेर शीर्ष नेता नै प्रदेश बदनाम गर्न उद्यत

सिंहदरबारको रोग प्रदेशमा पनि, ‘स्वायत्तता’ खोसेर शीर्ष नेता नै प्रदेश बदनाम गर्न उद्यत

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुई सांसदले एकसाथ आइतबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष पुगेर दाबेदारीको पत्र बुझाउनेमा एमाले र माओवादीको समर्थनमा कैलाश चौधरी र कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा लक्ष्मण चौधरी थिए । एकसाथ दुई सांसदको दाबेदारीका कारणचाहिँ नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अर्थात् श्रीमान्‌/श्रीमतीको घरझगडा थियो । त्यसमा चलखेल गरेको थियो एकीकृत समाजवादीले ।

सात सिट रहेको नाउपाको घरझगडामा घुसेको चारसिटे एसको दाबी पनि मुख्यमन्त्रीमै थियो । केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था थिएन । नाउपा र एस ‘किङ मेकर’ को रूपमा थिए । त्यस कारण दुवै दल मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमा थिए । जबकि संसदको ठूलो दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी उनीहरूका सामुन्ने निरीहजस्ता भएका थिए । त्यसैले, दुई दिनपछि परिघटना फेरियो । र, नाउपाको सट्टा एसले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बढ्यो ।

केन्द्रीय गठबन्धन नै भत्किने अवस्था आउने गरी एसले कांग्रेसको पिछा गर्ने निश्चितजस्तै भएपछि परिस्थिति भड्किएको थियो । परिस्थिति भड्किन नदिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थनमा नाउपाको सट्टा एसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अर्को सहमति जुटाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत तीन दिनयता जे परिदृश्य देखिएको छ, त्योभन्दा कम थिएन २५ असोज २०८० को आसपासमा कोशी प्रदेशमा । सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानकै हुर्मत लिएका थिए माओेवादी केन्द्र र कांग्रेसले । कोशीमा त्यतिबेला देखिएको किचलोले संघीयता मात्र होइन, नेताको नैतिकता र आचरणमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । नागरिकमा निराशा थप्ने र आक्रोशित बनाउनेबाहेक त्यतिबेला कोशी प्रदेशबाट केही भएन । अहिले त्यही अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ ।

कोशी र सुदूरपश्चिम मात्र होइन, केन्द्रीय गठबन्धनअनुकूल सरकार बनाउने नाममा गण्डकी, मधेश, लुम्बिनी र बागमतीमा त्यही हविगत देखिएको छ । बार्गेनिङको चरम रूप कर्णाली प्रदेशमा देखियो ।

हुन पनि १५ महिनाको बीचमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार मिलाउन खोज्दा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीनवटा सरकार बनिसके । कोशी प्रदेशमा भने पाँचवटा सरकार बनेका छन् । यी परिघटनाले केन्द्रका दलहरूले प्रदेशलाई आफ्नोअनुकूल चलाउन खोजिरहेका छन् र केन्द्रीय सत्ताको भागवण्डा प्रदेशलाई समेत पारेर संघीयताको हुर्मत लिइरहेका छन् ।

संघीयताको हुर्मत

संघीयतालाई कमजोर र बदनाम बनाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै साधक बनिरहेका छन् । जस्तो; चौध महिनामा कोशी प्रदेशमा पाँचपटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन् र केन्द्रमा एमाले र माओवादीको सरकार बनेसँगै कोशीमा छैटौँपटकको प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा संवैधानिक समस्यालाई ख्याल नै नगरी एमाले र माओवादी केन्द्रीय निर्णयअनुसार कोशी कब्जामा लागेका छन्, जसले गर्दा कोशी प्रदेश सरकारले बदनामी मात्रै आर्जन गरेको छ । केन्द्रमा हुने सत्ता गठबन्धनको फेरबदलले प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदल पनि एक महिनामा दुईपटकसम्म भएका छन् । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूको अस्थिर राजनीतिक चरित्र रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो कार्यकाल पनि संघीयतालाई दह्रो गरी कार्यान्वयन गर्न लाग्दा केन्द्र सरकारले र केन्द्रीय मानसिकता भएका राजनीतिक दलहरूले भाँजो हालिरहे । दोस्रो कार्यकालमा पनि केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशका सरकारहरू, प्रदेश प्रमुख र सभामुखसम्म हेरफेर हुने क्रम जारी छ । र, यो राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता रहेसम्म निरन्तर जारी रहने मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु रावत बताउँछन् । उनले भने, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई गर्ने व्यवहार भनेको अनवान्टेड बेबीजस्तो भएको छ । न मार्न सक्छन्, न राम्रोसँग पालनपोषण नै गर्छन् । प्रदेशलाई संघले कानुन बनाउन दिँदैन, बनाएका कानुन लागू गर्न दिँदैन । यति वर्ष हुँदा पनि प्रहरी समायोजन गर्ने, समन्वय गर्ने ऐन बनेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लगेको छैन । समायोजन गर्न संघीय सरकार बाधक बनेको छ । अझ कुन प्रदेशलाई कति प्रहरी चाहिन्छ भनेर पनि भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म लागू हुन दिँदैनन् ।’

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा होस् कि गठबन्धन फेरबदल हुँदा होस्, त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्न थालेको छ । केन्द्रमा कति आश्रित छन् भन्ने कुरा केन्द्रमा सरकार फेरबदल हुँदा प्रदेशमा २४ घण्टा बित्न नपाउँदै मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने घटनाले नै पुष्टि गर्छन् । त्योभन्दा पनि मुख्यमन्त्री को बन्नेदेखि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा पनि केन्द्रका सिग्नल कुर्छन् । मुख्यमन्त्रीहरू शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा काठमाडौं हुइँकिएर शीर्ष नेताको दैलो चहार्छन् ।

१० पुस २०७९ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बन्यो । त्यसैअनुसार प्रदेशमा सरकारहरू बने । त्यसको दुई महिनापछि फागुन २०७९ मा केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल भयो । लगत्तै एमालेलाई हटाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेशका सरकारमा ढाल्न थाले । त्यसलगत्तै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । ती प्रदेशमा एमालेको मुख्यमन्त्री भएका कारण फेरियो । अन्य प्रदेशमा एमालेका मन्त्री बर्खास्त गरी कांग्रेसको इन्ट्री भयो ।

२२ फागुन २०८० मा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरे । कारण थियो केन्द्रमा माओवादी कांग्रेस गठबन्धन परिवर्तन हुनु ।

अन्तत: बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनी ठूलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री हुन चाहन्थे तर प्रदेश प्रमुखले फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरे । उक्त प्रक्रियाविरुद्ध पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उता माओवादी एमाले मिलेर सरकार गठन गरेका छन् ।

२३ फागुनमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्रीहरू धनबहादुर मास्की र शहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी (नमुना) लाई बर्खास्त गरेका थिए । तर, उनले एक महिनासम्म हरकिसिमले प्रयास गर्दा पनि आफ्नो सरकार जोगाउन सकेनन् ।

नेताहरूको यस्तै हर्कतले प्रदेश निर्माण खर्चालु, प्रदेशको काम काम छैन, प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो, प्रदेश खारेज गरिनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई बल दिइरहेका छन् । यसले समाजमा निराशा, आक्रोश संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै आएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य भइसकेका संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा दलहरूको गतिविधिका कारण संघीयता चाहिने वा नचाहिने भन्ने बहस हुने स्थिति आएको बताउँछन् । देवकोटा भन्छन्, ‘नेपालमा संघीयता केन्द्रमा त्यान्द्रो चुँडिनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि त्यान्द्रो चुँडिने बनाए । यसले समाजमा राम्रो सन्देश गएको छैन । संघीयता केन्द्रमा नियन्त्रित हुनु हुँदैनथ्यो । तर, यहाँ कर्मचारीदेखि प्रहरी प्रशासन केन्द्रप्रति जवाफदेही हुन्छ । यस कारण त्यहाँ केही काम हुन सक्दैन । अभ्यास नै ठीक भएको छैन ।’

पीडामा प्रदेश

संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । एकल अधिकार सूचीको एक नम्बरमा प्रदेश प्रहरी रहेको छ । त्यही अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका मुख्य सल्लाहर डीपी ढकाल एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐनलगायतका थुप्रै विषयमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट र प्रत्यायोजनमा समस्या रहेको बताउँछन् ।

ढकाल भन्छन्, ‘एकल अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको तीन तहकै सरकारको आपसी सहमतिमा अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ अपेक्षित काम भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयन नेपालको सन्दर्भमा सामर्थ्यताको विकास, पहिचान र समन्यायिक विकासको आधारस्तम्भ हो । यसको गरिमा र महत्त्वलाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा थुप्रै अस्पष्टता छन् ।’

नेपालका नेताहरूले संघीयता नै नबुझेको पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । देवकोटाको भनाइमा संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण मात्र हो भन्ने दलहरूको बुुझेको ठान्छन् । उनले भने, ‘सरकारको अनुभव नै नहुने गरी सरकार गठन गर्नु मात्र संघीयता होइन । दण्डजरिवाना गर्न नपाइने, कानुन बनाएर लागू गर्न नपाइने । प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी उनको मातहत नहुने । विडम्बना त के भने, जो संघीयताका लागि लडे, तिनीहरूले नै यसको कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् । केन्द्रको लुछाचुँडीमा मात्र केन्द्रित भए । यसलाई त संघको शाखाजस्तो बुझियो ।’

केन्द्र सरकारले आफ्नोमातहत उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरेपछि आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै भदौमा बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले प्रदेश सरकारका पक्षमा फैसला गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । हाम्रो पक्षमा फैसला आएको छ । अब प्रदेश प्रहरीका बारेमा अदालत जानुपर्ने भएको छ । संघीयता भन्ने तर काम गर्न नपाइने भयो ।’

चुनाव फेर्ने चर्चा

प्रदेशका बारेमा पुन बहस गर्नुपर्ने समय आएको चर्चा हुन थालेको छ । प्रदेशको संरचना, निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुपका बारेमा पुनः बहस हुन आवश्य रहेको देवकोटा बताउँछन् । उनले भने, ‘केन्द्र नियन्त्रित संघीयता हुनु हुँदैन । संघीयताका बारेमा अब पुन: समीक्षा गर्नुपर्छ । नेताहरूको तजबिजमा मात्र संघीयता लागू हुन सक्दैन । नेताहरूले भकुण्डो खेलाएझैँ संघीयतालाई खेलाए ।’

२०७६ जेठ ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले संघीयतालाई केन्द्र सरकारको इकाइको रूपमा अर्थ्याएका थिए ।

उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारहरूलाई अलिअलि केके लाग्छ भने, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौँ । हामीलाई किन नियन्त्रण गर्‍या होलाजस्तो पनि अलिअलि लाग्छ । त्यस कारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ । यो परिपाटी बस्दै जान्छ । नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरू छन् । निकायहरू छन् । सातवटा प्रदेश छन् । त्यहाँ प्रदेश सरकार छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन् । तर, ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरू हुन् ।’

संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू नै संघीयता कार्यान्वयन गर्न, यसलाई चाहिने ऐन कानुन बनाउन उदासीन रहेका र प्रदेशले बनाएका ऐन नियम कानुन पनि लागू गर्न नदिएको तितो अनुभव पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको छ । केन्द्र सरकारविरुद्ध पाँच वर्षमा १२/१४ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको राउत बताउँछन् । उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न मैले कानुन, ऐन बनाएँ । आवश्यक कानुन ऐन बनाएर लागू गर्न खोज्दा संघले हस्तक्षेप गर्ने । सबै केन्द्रले निर्देशित गर्ने, केन्द्रले नै गाइड गर्ने । त्यही भएर मैले संघ सरकारका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । यहाँ त संविधानमा भएका अधिकार पनि लागू हुन दिएका छैनन् ।’

यहाँ अहिलेसम्म निजामती ऐन बनेको छैन । प्रदेशमा कार्यरत सचिवहरू, कर्मचारीहरू केन्द्रबाट सरुवाबढुवा हुनेहुनालेे कर्मचारीले पनि नटेर्ने अवस्था छ । एकल सूचीका अधिकार र साझा सूचीका अधिकार बनाउँदा आफू मुख्यमन्त्री हुँदा संघले नसोधेको राउत बताउँछन् ।

‘प्रदेशसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर, संविधानको भावनविपरीत गएर कानुन बनाएका छन् । निजामती सेवा ऐन बनाएको पाँच वर्ष हुँदा पनि संघीय निजामती ऐन लागू गर्न दिइएन,’ उनले भने, ‘यहाँ सचिवहरू त राजाभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन् । प्रदेशका मन्त्रीलाई सचिवले टेर्दैनन् । म मुख्यमन्त्री हुँदा नौ जना सचिवको सरुवा संघले गर्‍यो । यो भनेको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो । संघ र प्रदेश समन्वय गरेर जाने कानुन बनाउने काम भयो ।’

संघीयता आफैँले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट शासन गर्ने पद्धतिविरुद्ध ल्याएको भन्दै आएका दलहरू आफैँ झन् केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०८१ २०:०७