कानुन निर्माणमा ढिलासुस्तीः तीन विधेयक पारित गरेर सकियो संसदको हिउँदे अधिवेशन

कानुन निर्माणमा ढिलासुस्तीः तीन विधेयक पारित गरेर सकियो संसदको हिउँदे अधिवेशन

A+ A A-

विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा विधेयक मात्रै पारित गरेर अन्त्य भएकोमा २४ वटा विधेयकहरू अझै संसदमै छन् ।

२०८० माघ २२ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको तेस्रो र राष्ट्रियसभाको १५औँ अधिवेशन यही वैशाख २ मा समाप्त भएको हो । अधिवेशनको बीचमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले तीनवटा विधेयकहरू मात्रै पारित गरेका छन् ।

दुवै सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित गरेका छन् ।

विधेयक अधिवेशन भनिए पनि विधेयकहरू पारित गर्न संसदको सक्रियता देखिएन । राजनीतिक दलका सांसदहरू स्वयम् संसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिने गरेका छन् । त्यसमा उनीहरूले एकअर्को राजनीतिक दललाई आरोप लगाउने गरेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधिसभामा नौवटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाको समितिमा १४ वटा विधेयक र राष्ट्रियसभाको समितिमा एउटा विधेयक रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा ९ विधेयक, राष्ट्रियसभामा शून्य

प्रतिनिधिसभामा हाल ९ वटा विधेयकहरू छन् । प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै, शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन विधेयक) २०८० पनि प्रतिनिधिसभामा रहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा हाल कुनै पनि विधेयक नरहेको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको समितिमा १४ वटा विधेयक, राष्ट्रियसभाको समितिमा एउटा

प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रियसभाका समितिमा एउटा मात्रै विधेयक रहेको धमलाले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक २०८० रहेको धमलाले बताए ।

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक समितिले पारित गरिसकेको अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० छ ।

त्यसैगरी, अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० रहेको प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको समितिमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० रहेको उनले बताए ।

सन्धि/सम्झौताहरूको अवस्था

बिमस्टेक बडापत्र प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ भने Framework Agreement on the establishment of the International Solar Alliance (ISA) माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको अवस्थामा रहेको छ ।

संसदीय प्रस्तावहरूको अवस्था

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र एउटा संकल्प प्रस्ताव संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय भएका छन् । सवारी दुर्घटनाको कारणहरूका बारेमा छलफल गरी यथाशीघ्र समाधानको उपायको खोजी गर्न भनी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफल नै नभई निष्क्रिय भएको छ ।

त्यस्तै, रसिया र युक्रेन युद्धमा सहभागी गराइनु जघन्य अपराध भएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि छलफल नभई निष्क्रिय भएको छ ।

सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार विवाह गर्नुपूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नाबालिका प्रमाणपत्र पेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित समितिहरूको कार्यान्वयन गर्न एवं त्यस्ता पदाधिकारीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न अत्यावश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाले संविधान जारी भएको नवौँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा आगामी २०८१ असोज ३ गतेसम्म उल्लेखित सम्पूर्ण कानुनहरू बनाई सक्न संघीय संसदको चालु १५औँ अधिवेशनभित्रै संसदसमक्ष विधेयकको मस्यौदा गरी पेस गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

गत अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भने निष्क्रिय भएको छ । सो प्रस्तावको प्रस्तावक दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको कार्यकाल सकिएर राष्ट्रियसभाबाट बिदा भएसँगै सो प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०८१ ०९:४४