सरकार ढल्ने चिन्ताले गण्डकीमा एमाले–माओवादी हैरान

A+ A A-

निर्णायक शक्ति राप्रपा सत्तारूढ गठबन्धनको विपक्षमा देखिएपछि गण्डकीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समस्यामा परेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले तत्काल विश्वासको मत लिएमा साथ दिन नसक्ने र तटस्थ बस्ने राप्रपाको सन्देशले एमाले–माओवादीभित्र हलचल छ ।

३० चैतभित्रै विश्वासको मत लिने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारी राप्रपाबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि तत्काललाई पछि हटेका छन् । गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले राप्रपाको २७ चैतको आन्दोलन सकिएपछि विश्वासको मत लिने योजना बनाएका थिए ।

राप्रपाले आफूलाई विश्वासको मत दिनेमा उनीसहित गठबन्धन ढुक्क थियो । तर, २७ चैतको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि र सरकारी संयन्त्रले कुटपिट गर्दा एक जनाको मृत्यु भएपछि राप्रपा झनै चिढिएको छ । यसअघि एमाले–माओवादीसँग सकारात्मक रहेको राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरूङको बोली पनि यसअघिभन्दा फेरिएको छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा उनले २७ चैतपछिको घटनाले गर्दा तत्काल हालको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न सक्नेजस्तो परिस्थिति नरहेको संकेत गरे । ‘देशको राजनीति अर्कै दिशातिर अगाडि गएको जस्तो देखिन्छ । अब उहाँले (केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन)नै सल्लाह गरेर हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ,’ उनले भने ।
२७ चैतको आन्दोलनभन्दा अगाडि राप्रपा एमाले–माओवादीसँग मिल्न आन्तरिक रूपमा सहमत भइसकेको थियो । यही कारण मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत वर्ष पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा १२ बाट सात बनाएको मन्त्रालय सत्ता स्वार्थका कारण फुटाएर ९ बनाए । राप्रपाले दुईवटा मागेमा दुईवटै दिने भनेर त्यो मन्त्रालय फुटाइएको तर अहिले परिस्थिति फेरिएको एमालेका एक सांसदले शिलापत्रलाई बताए ।

९ मध्ये राप्रपाले दुईवटा मागेमा दुईवटा दिने, माओवादी संसदीय दलका सदस्य रहेका नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङलाई एउटा मन्त्रालय दिने, बाँकी मन्त्रालय एमाले–माओवादीले लिने सहमति गठबन्धनका दल नेताबीच भएको थियो । राप्रपाको आन्दोलन र गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले राप्रपाबारे दिइरहेको अभिव्यक्तिले गण्डकी सरकार संकटको अवस्थामा पुगेको छ ।

१ वैशाखमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम नलिई कडा आलोचना गरेका थिए । ‘संविधान नै नमान्ने, परिवर्तन नै नमान्ने, जनताको सर्वोच्चता नै नमान्ने र मलाई एउटा मालिक चाहियो भनेर कुद्ने ? त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मालिक थापना गर्दैन । देशले नागरिक सर्वोच्चतालाई मान्छ । जनतामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई मान्छ । सबै कुरा माग्न पाइन्छ । त्यो पनि संविधानभित्रबाट गर्नुपर्छ,’ ओलीले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधानले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट परिवर्तनको मागलाई इन्कार गरेको छैन । हकहरू दिएको छ । पञ्चायत कालमा दिएको थिएन । बोल्यो भने अनेक मुद्दा लगाइदिन्थ्यो ।’

ओलीको यो अभिव्यक्तिले राप्रपा झनै चिढिएको छ र यसले गण्डकीको सरकारलाई समर्थन नगर्ने परिस्थिति बनेको छ । ओलीले यसरी अभिव्यक्ति दिनुले पनि राप्रपा सकारात्मक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । गत फागुनमा नयाँ गठबन्धन बन्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘प्रतिगामी शक्तिलाई सँगै लिएर नहिँड्ने’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट राप्रपा विपक्षी कित्तामा पुगेको थियो । पछिल्लो एक हप्तामा राप्रपासँग जोडिएर भइरहेका घटनाक्रमले संघ र अन्य प्रदेश सरकारमा समस्या नभए पनि गण्डकीमा एमाले–माओवादीको सरकार ढल्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ ।

गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको देखाएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि गणना गरिएको विषय विपक्षी कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याएको छ । आगामी १० वैशाखमा अर्को पेसी तोकिएको छ र त्यो समयसम्म कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अदालतले आदेश गरेको छ । यसकारण कुनै नियुक्ति, मन्त्रिमण्डल विस्तार, आर्थिक सहयोगजस्ता काम सरकारले गर्न मिल्दैन ।

यो आदेशले विश्वासको मत लिन भने कुनै बाधा पुग्दैन । तर, राप्रपाले पनि सहयोग नगर्ने बुझेपछि विश्वासको मत कहिले लिने भन्नेमा मुख्यमन्त्री अधिकारी दोधारमा छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता एवं बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले छलफल भइरहेको र आफूहरूले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको बताए । उनले परिस्थिति अनुकूल रहेको दाबी गरे । ‘छलफलमै छ । परिस्थिति अनुकूल छ । केन्द्रले निर्देशन दिएपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘हामी तयारी अवस्थामा छौँ । भनेअनुसार हुने भए भोलि नै गर्दिन्थ्यौँ । गाँठो फुक्नुपर्‍यो ।’

उनले भनेको ‘फुक्नुपर्ने गाँठो’ राप्रपाको हो । गठबन्धनको शीर्ष तहबाट राप्रपा सकारात्मक रहेको संकेत नपाएपछि गण्डकीमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया रोकिएको हो । राप्रपा दल नेता पञ्चराम गुरूङले १० वैशाखभन्दा अघि आफूहरूले कसैलाई साथ नदिने सुनाए । ‘अदालतभन्दा माथि कोही हुँदैन । पहिला अदालतको निर्णय हेरौँ,’ उनले थपे, ‘सबै अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई छ । कार्यसम्पादन समितिमा पनि जान पर्दैन ।’

सर्वोच्चले नियुक्ति खारेज गरेर अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई ‘गैरकानुनी’ करार गरिदिएमा विश्वासको मत लिने परिस्थितिसम्म पुग्नुपर्दैन । त्यसैले १० वैशाखअघि विश्वासको मत लिने सम्भावना निकै कम छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने र संसदमा बहुमत रहेकाले आफ्नो नियुक्ति बदर गर्न नहुने दलिल अदालतमा दिन चाहन्थे । तर, राप्रपाले साथ नदिएपछि उनी केही कमजोर साबित भएका छन् ।

कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्दा अदालतले तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । गण्डकीमा सभामुखलाई दलको सदस्य मानिएको विषयमा अदालतले के आदेश गर्छ त्यो यकीन छैन । तर, अदालतले हालकै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा फैसलामा गरेमा पनि उनलाई सरकार जोगाउन सहज छैन ।

संविधानअनुसार अधिकारी नेतृत्वको सरकारको आयु २५ वैशाखसम्म छ । सर्वोच्चले हालको सरकारलाई मान्यता दिएको अवस्थामा गठबन्धनसँग सरकार जोगाउन सक्ने अर्को विकल्प छ । सर्वोच्चले पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले विपक्षमा फैसला गरेमा गठबन्धनमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ नै, सरकार बन्ने सम्भावना पनि घटेर जान्छ ।

सर्वोच्चले १६८ (२)अनुसार नै सरकार गठन गर्न आदेश दिएमा एउटा अवसर रहन्छ । त्यतिबेला राप्रपाले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत संख्या देखाएर सरकार बनाउने अर्को विकल्प पनि छ । सभामुखलाई राजीनामा गराउँदा तत्काललाई बहुमत पुगे पनि दीर्घकालीन हिसाबले त्यो लाभदायक नहुने देखेकाले गठबन्धनले त्यसबारे सोचेको छैन । २५ पुसमा सरकार बनाउनुअघि यो विषयमा छलफल भएको पनि थियो । तर, एमालेनिकट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता केशव बडालले सभामुखलाई पनि दलको सदस्य गणना गर्दा फरक नपर्ने सुझाव दिएपछि राजीनामा गराउने विकल्पबाट गठबन्धन पछि हट्यो ।

गठबन्धनले तत्काल वा फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सकिने व्यवस्थाअनुसार राप्रपा फकाउन नसकेमा संविधानको १६८ (३)अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले २७ सदस्य भएको कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तर, उनले पनि विश्वासको मत पाउने परिस्थिति निकै कम छ । उनले राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा पारेर अन्य दुई जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउनुपर्ने हुन्छ ।

पाण्डेले यो धारामा सरकार टिक्न सजिलो देखेका छैनन् । त्यसैले उनले विश्वासको मत नलिई १६८ (५)अनुसार सरकार बनाउन चाहेका छन् । यो धारामा बहुमत सांसदले आफूले चाहेको कोही एक जना सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्छन् । राप्रपा, माओवादी संसदीय दलका सदस्य रहेका नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङलाई आफ्नो पक्षमा पारेर पाण्डेले सरकार गठन गर्न चाहेका छन् ।

देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्न मिल्दैन । उनी नेसपाका सांगठनिक सदस्य हुन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा २ ले ‘सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निष्कासन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । माओवादीसँग रिसाएका नेसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराई पाण्डेलाई सहयोग गर्न तयार छन् ।

कांग्रेस दल नेता पाण्डेले उपधारा ५ मा आफ्नो सरकार बनाउन चाहेका छन् । राप्रपाको आन्दोलनमा सरकारी पक्षले हस्तक्षेप गरेपछि गत २७ चैतमा पाण्डेले संसदीय दलको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरेका थिए । उनले घाइतेको उपचार गर्न र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । ‘राप्रपासँग रहेको देखाउन’ निकालिएको यो विज्ञप्तिको सम्बन्ध सरकार बनाउने–ढाल्ने खेलसँग जोडिन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३, २०८१ २०:४२