रकमान्तर गरी बजेट खर्च बढाउँदै सरकार, एक महिनामै डेढ अर्ब खर्च

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई तीव्रता दिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट खर्चमा सक्रियता देखाएका छन् । नयाँ मन्त्रीको आगमनपछि मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो ।

पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यस्तै, २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिएको छ ।

बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।

कुल रकमान्तर भएको १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ ।

२८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

छात्रावृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ ।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकमबराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर चतरा–मूलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मूलघाट (सुनसरी) का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख दिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयमातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोस्ट एक्सिडेन्ट सेन्टरसमेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् ।

स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोडबराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका १ करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २, २०८१ १२:२९