खानी क्षेत्रका नागरिकविरुद्ध सिमेन्ट उद्योग अदालत पुगेपछि त्रासमा स्थानीय

खानी क्षेत्रका नागरिकविरुद्ध सिमेन्ट उद्योग अदालत पुगेपछि त्रासमा स्थानीय

A+ A A-

सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालिले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का नौ जना स्थानीयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । उक्त स्थानमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खनन खानी स्थापना गर्न स्थानीयले जग्गा प्राप्तिमा अवरोध गरेको भन्दै सूर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष मुकुन्द तिमिल्सेनाले जग्गाधनीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा परेपछि अनावश्यक कानुनी झमेला व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीहरूको गुनासो छ ।

उद्योग स्थापनाको सुरुवाती चरणमै विवादको संकेत देखापर्न थालेपछि दशकौंपछि अगाडि बढेको आयोजना पुनः अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा बढ्न थालेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको मौलिक हकले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि उद्योगले स्थानीयको उठिवास लगाउन खोजेको स्थानीय अगुवा पदमबहादुर घर्तीले दाबी गरे ।

उद्योग कार्यान्वय गर्दा यसबाट खानीस्थल र नजिकका बस्तीहरूमा पर्न सक्ने वातावरीणय प्रभावको जोखिमलाई कम गरी स्थानीयको जीवनस्तर उठाउने खालका योजनाहरू सञ्चालन गरी स्थानीयको मन जित्नगरी काम गर्नुको साटो उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर उठिवास लगाउन खोजेको आरोप घर्तीको छ ।

वर्षौंदेखि आफ्नै बारीमा खानी सञ्चालन भएको देख्न चाहे पनि उद्योगले आफूहरूलाई अनावश्यक कानुनी झन्झटमा फासाइदिएको स्थानीय दाना गाहाले गुनासो गरिन् । कच्चा पदार्थ उत्खननका लागि सञ्चालन गरिने खानीस्थलबाट नजिकका वस्तीहरूमा पर्नसक्ने सामाजिक तथा वातावरीणय प्रभावको व्यवस्थापन र जग्गाको उचित मुआब्जा दिने विषयमा स्थानीयस्तरमा कुनै पनि छलफल नगरी उद्योगले अपनाएको बाटो गलत रहेको गाहाले बताइन् ।

स्थानीयस्तरमा ठूलो विवाद केही पनि नभएको उल्लेख गर्दै उद्योगले अदालतमा मुद्दा हालेर सोझा स्थानीयहरूलाई पहिलो गासमै ढुङ्गा दिए सरह भएको उनले बताइन् । केही समय अघि सूर्यताराले बराहताल गाउँपालिका ७ को लखरपाटामा १२ दशमलव चार हेक्टर क्षेत्रबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको थियो । उक्त अनुमती पश्चात उद्योगले खानी क्षेत्रमा घेरबार गरी चुनढुङ्गा उत्खनन लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

उद्योगले खानी सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा खानी सञ्चालनका लागि भएको वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा खानी सञ्चालन क्षेत्र नजिक पर्ने नौ घरबाहेक अन्य बस्तीमा दीर्घकालीन असर नपर्ने उल्लेख भएअनुसार उद्यागले काम अगाडि बढाउन खोज्दा स्थानीयले विवाद सिर्जना गरेपछि अदालतको सरणमा पुग्न बाध्य भएको सूर्यताराको दाबी छ ।

पहिलो चरणमा स्थापना हुने उक्त स्थानको खानीबाट प्रभावित हुने कालुमारेका नौ जना स्थानीयलाई उद्योगले मुआब्जा दिने प्रक्रिया थालेको थियो । तर, स्थानीयबाट उद्योगले दिने भनिएको प्रति रोपनी बराबरको रकम कम हुने बताएपछि विवाद सुरु भएको बताइ पनि आफूहरूसँग उद्योगले कुनै पनि प्रकारको संवाद नगरेको स्थानीय जग्गाधनी नन्दलाल सारुले बताए ।

आफूहरूलाई बिना जानकारी उद्योगले दायर गरेकाे मुद्दाको पत्र एक्कासी पाएपछि संशङ्कित हुन पुगेको सारुले बताए । आजसम्म कुनै कानुनी झमेलामा नपरेको बताउँदै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले पिरोल्न थालेको उनले गुनासो गरे ।

यस्तो छ उद्योगले दर्ता गराएको मुद्दा

उद्योगले उच्च अदालत सुर्खेतमा नौ जना स्थानीयविरुद्ध दर्ता गराएको रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गा निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

बराहताल गाउँपालिका ७ लखरपाटास्थित खानीक्षेत्र (माइन एरिया) भित्रको उत्खनन क्षेत्रमा भएका जग्गाका जग्गाधनीले हालसम्म जोतभोग गरी खेतीपाती नगरेको र भविष्यमा खेतीका लागि समेत उपयुक्त नभएको उद्योगले रिटमा दाबी गरेको छ ।

यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरूमा १७, १९, ७४, ७५, ८०, ७८, ७७ र ८१, ८२, ८३ र ८४ नम्बर कित्ता कायम रहेको छ ।
नेपाल सरकार तथा ती कित्ताका जग्गाधनी रहेका मनबिर घर्ती, नन्दलाल सारु मगर, रविलाल गरंजा, भत्ते घर्तीमगर, पदमा कुमारी खाती, टेकबहादुर बुचामगर, यामबहादुर पुलामी, पुनमकुमारी घर्तीमगर र मन्जुकुमारी थापालाई विपक्षी बनाई उद्योगले रिट दायर गरेको छ ।

‘अदालतको आदेशबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायोचित आधारमा मूल्य कायम तथा निर्धारण गरेमा कायम भएको मूल्य रकम अदालतकै रोहबरमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई तिरी खरिद गर्न निवेदक सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालि इच्छुक रहेको कुरा सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,’ उद्योगले उच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा भनिएको छ ।

अन्यथा सो बमोजिम हुन नसके खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम निजी स्वामित्वमा भएको उल्लेखित कित्ता जग्गा उद्योगको खर्चमा आफूले अधिग्रहण गर्न पाउनुपर्ने परामादेशसहित आदेशको मागिएको छ ।

मुकुन्द तिमिल्सिना अध्यक्ष रहेको उक्त समूहले लखरपाटामा अवस्थित खानीबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गरी चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित सुनाकाडामा प्रशोधन गर्ने गरी प्रारम्भिक चरणका कामहरू गरिहेको छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि सुनाकाडामा आवश्यक जग्गासमेत कम्पनीले जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड ५० लाखको लगानी स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

उद्योगले दैनिक ५० देखि ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, तीन हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने, दक्ष र अदक्ष कामदारलाई प्रत्यक्ष करिब चार सय ८० जना र अप्रत्यक्ष रुपमा झण्डै दस हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । खानी र उद्योगसम्म पहुँचमार्ग/सडक, बत्तL लाइन तथा पानी पुर्‍याउन संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १, २०८१ १५:२३