राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएकाे वर्ष

A+ A A-

राजनीतिक घटना क्रमका दृष्टिकोणले २०८० साल अस्थिरताको वर्ष बन्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उथलपुथल भनेकाे यो वर्ष राजनीतिक रूपमा अस्थिरतामै बित्यो । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भइरहेको वर्ष रह्यो ।

पाँच वर्षसम्म यही सत्ता गठबन्धन चल्छ, यही गठबन्धन टिकाउँछु भन्दै आएका माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एसका कैयौँ नेताहरूले फागुनमा गठबन्धन भत्केपछि थाहा पाएका थिए ।

सरकारकाले केही आसलाग्दा काम गरिरहेको भए पनि राजनीतिक दलका आपसी शंकाउपशंकाका कारण २१ फागुनमा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भयो । सत्ता पक्षमा रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल भए ।

गत वर्ष फागुनमा सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले गठबन्धन भत्काउन निरन्तर सक्रिय रहेको थियो । तर, उसको चाहना २०८० साल फागुनमा आएर पूरा भएको छ । फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरिनुमा सत्ता गठबन्धनभित्रको असहजता बढी जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री फेर्न नपाएको र कांग्रेसले महासमिति बैठकमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धन फेर्न सहज भएको थियो ।

वर्षको अन्त्यतिर गठबन्धनमा एकाएक फेरबदल आयो । पाँच वर्षसम्म यही गठबन्धन जान्छ भन्दै आएका नेताहरूले फागुनमा एकाएक गठबन्धन फेरेर नयाँ गठबन्धन बनाए । गठबन्धन केन्द्रमा फेरिनुभन्दा पहिला कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको विद्रोही पक्षले फेरबदल गर्‍यो ।

२७ असोजमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्कीले एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धनमा थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन आह्वान भएको थियो । उक्त धारामा सांसदहरूलाई ह्वीप लाग्दैन । मुख्यमन्त्री पनि स्वतन्त्र रूपमा दाबी गर्न पाउँछ । त्यही भएर कांग्रेसका ८ सांसदहरू कार्कीको पक्षमा लागेका थिए । एमालेले पनि कार्कीलाई समर्थन गरेको थियो । एमालेका कोशीमा ३९ सांसद छन् । कार्की ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाका ४७ सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर पछि एमाले र गठबन्धनले विश्वासको मत दिएको थियो ।

यो वर्ष राजनीतिमा उलटपलट भएको वर्ष हो । केन्द्र सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भए । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा गठन भयो । फागुनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो । त्यसको असर कोशीमा भने असारमा पर्‍यो । माओवादीले सरकारबाट असारमा समर्थन फिर्ता लियो । संसदमा कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि १५ असारमा उनको सरकार ढल्यो ।

कोशी प्रदेशमा एक महिनामा दुईपटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा उद्धव थापाले शपथ लिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पहिलोपटक थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । थापाले सभामुखसहित नेपाली कांग्रेस २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १ को समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए ।

२३ असारमा कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतले ११ साउनमा पदमुक्त गरिदियो । मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गराएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प जीवित राखिदिएका कारण मुख्यमन्त्री पदमा थापाले पुन १६ गते साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसपटक भने सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

४ भदौमा विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतमा उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको पनि माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर मात्र गरेन, ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि पार्टीबाट विद्रोह गरेर पाँचौँ मुख्यमन्त्री बने कांग्रेसका केदार कार्की । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका २९ र कांग्रेसका ८ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २८ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई एमाले माओवादी र कांग्रेसले विश्वासको मत दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदल भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । २१ चैतमा पहिलाका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने समयसीमा सकिनुभन्दा एक दिनअघि राजीनामा दिएका थिए । ठूलो दलको हैसियतले आफू संविधानको धारा १६८ उपधारा उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने सोचेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । त्यसपछि पाण्डे सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफू ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट ९ चैतमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो । एमाले सरकारमा सामेल भयो ।

सत्ता समीकरण बदलिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर, राजीनामा नदिएपछि तीनै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

अहिले प्रदेश सरकारमा जसपा, एमाले, नेकपा एस, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा छन् । संघको गठबन्धनमा लोसपा नरहे पनि प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ ।

बामगमतीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो भने एमाले सरकारमा सामेल भयो । माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नै रहे । यहाँ कांग्रेसको ठाउँमा एमाले, हाम्रो नेपाल पार्टी र नेकपा एसले सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीबाट कांग्रेसका डिल्ली चौधरीले राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । उनको सरकारलाई एमाले, नकेपा एस, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको छ । विश्वासको मत भने लिएको छैन ।

कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पायो । एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । तर, कर्णालीमा सरकार बनाउन नै गठबन्धनभित्रबाट कँडेललाई सकस भएको थियो । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन । माओवादीले सभामुख र मुख्यमन्त्रालयहरू आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेकाले अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।

अन्योलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परेको छ । नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनमा सहमति भएको बताइए पनि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन भएको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँले प्रदेश सरकार नै अन्योलमा परेको छ । नाउपा आज (३० गते ) संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्षलाई पठाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्र सभामुख भीम भण्डारीलाई पठाएकी छन् । केही दिनपहिला संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई तोकेकी थिइन् ।

यो वर्ष राष्ट्रियसभाले नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल २९ गते फागुनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भए । सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी, एमाले, जसपा र नेकपा एसको गठबन्धनबाट दाहाल अध्यक्ष निर्वाचित भए । दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष रहेकी उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिइन् ।

एमालेकी विमला अधिकारी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । निर्वाचनको दिन ५५ सदस्य उपस्थित थिए । एमाले उम्मेदवार घिमिरेको पक्षमा ३९ मत र कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी विष्णुदेवी पुडासैनीको पक्षमा १६ मत परेका थिए । ११ माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनले माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र नेकपा एस चौथो दल बन्यो । यो वर्ष कांग्रेसका १०, माओवादीका ५, एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका १ जना निर्वाचित भए ।

एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अभियान चलायो । सो पार्टीले ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा २०८०’ नाराका साथ सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि कोशीको चिवा भञ्ज्याङसम्म अभियान चलायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ मंसिरमा झुलाघाटमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर अभियानको थालनी गरेका थिए । अभियानका लागि एमालेका शीर्ष नेता, भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू झुलाघाटदेखि चिवा भञ्ज्याङसम्म पुगेका थिए ।

पहाडको समस्या के हो, किन पूर्वाधार बन्दा पनि बसाइँसराइ रोकिएन ? कसरी पहाडलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन सकिन्छ भनेर बुझ्ने उद्देश्यका साथ अभियान चलाएको एमालेको दाबी थियो । अभियानले विकास निर्माणका आवश्यकता र चुनौती पहिल्याउने तथा आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने पनि बताएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक विधान अधिवेशन गर्‍यो । १ फागुन अर्थात् जनयुद्ध दिवसको दिनबाट अधिवेशन सुरु गरेको थियो । अधिवेशनमा पार्टीका हरेक समिति निर्वाचित हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको थियो । केहीले सबै समिति निर्वाचित भए पनि पार्टी केन्द्रका पदाधिकारी भने मनोनयन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

माओवादीले यो वर्ष जनतासँग माओवादी तीनमहिने अभियान सञ्चालन गर्‍यो । लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका माओवादीका समितिहरू अलिकति भए पनि चलाएमान भए । नेताहरू गाउँगाउँ पुगे ।

नेपाली कांग्रेसले ७ फागुनबाट महासमिति बैठक सुरु गर्‍यो । महासमिति बैठक दुई पक्षमा विभाजित बन्यो । एक पक्ष गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने र अर्को दिनु हुँदैन भन्ने । अर्को, आउँदो निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने र गर्नु हुँदैन भन्ने ।

महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको विषय उठ्यो । बैठकस्थलबाहिर हस्ताक्षर अभियान चलाए । महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धनविहीन नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए । तर, महासमिति बैठक सकिएको केही दिनमा नै गठबन्धन भत्क्यो । गठबन्धन भत्कनुमा महासमिति बैठक पनि एक कारण रहेको बताइन्छ ।

४ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका चार वामशक्ति मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे । नेपाली विशेषताको समाजवादी क्रान्ति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राख्दै सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर मोर्चा बनाए । उग्रवामपन्थी विचार बोकेका नेकपा, माओवादी केन्द्र र नरम वामपन्थी विचार बोकेका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीबीच गठबन्धनले पूरै राजनीति तरङ्गित बन्यो । मोर्चामार्फत भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने गरी यी चार दल आन्तरिक र अन्तरपार्टीबीच निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् । विचार मिल्नेसँग तत्काल एकता गर्ने, विचार नमिल्नेसँग कार्यगत एकता गरी बृहत् वामपन्थी मोर्चा बनाएर जानका लागि चारै दलले वार्ता टोली बनाएका छन् । पछिल्लो समय मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ एमालेसहित सबै वामपन्थी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन् ।

यता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग एकतानजिक पुगेर पनि माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । पार्टी एकताका लागि दुवै पार्टीले अध्यक्षको नेतृत्वमा एकता समायोजन समिति गठन गरेका थिए । तर, ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बाबुरामलाई बाइपास गरी नेसपाका अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले माओवादीसँग एकता गर्ने सहमति गरेपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको हो । तथापि महिन्द्र समूहसँग एकता गर्ने गरी दुवै पक्ष घनीभूत छलफलमा छन् । छिट्टै एकता घोषणा हुने गरी तयारी अगाडि बढिरहेको नेताहरूको दाबी छ ।

गत वर्ष १५ फागुनमा सरकार छोडेको एमाले एक वर्षमा पुनः सरकारमा सामेल भयो । कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकारबाट एमालेलाई बाहिर पठाएको थियो । तर, एक वर्षमा एमालेले कांग्रेससँग माओवादीको गठबन्धन भत्काएर आफू सरकारमा सामेल भयो । पार्टीसचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ ।

वैशाखमा सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा पनि गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा सामेल भयो । यो वर्ष रास्वपाका लागि पनि उथलपुथल नै रह्यो । दुई ठाउँमा उपनिर्वाचन जित्यो । एक ठाउँ हार्‍यो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा रास्वपाले पनि सरकारलाई दबाब दिने भन्दै बुटवलदेखि चितवनसम्म पैदल यात्रा अभियान चलायो । उसले अरु ठाउँमा पनि अभियान चलाएको थियो ।

यो वर्ष राजनीति उथलपुथल मात्र होइन, राजनीति दलका प्रभावशाली नेताहरू पक्राउ परेर जेलसम्म पुगे भने पदमा रहँदै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद नै गुमाए ।

यो वर्ष दुई स्थानमा उपनिर्वाचन भयो । नयाँ भनिएका दलहरूभित्र सबैभन्दा बढी विवाद आयो । रास्वपाका सांसद ढाकाराम श्रेष्ठ घुस मागेको प्रकरणमा निलम्बित भए ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत अन्य नेताहरूलाई सरकारीको मुद्दाले अहिले पनि सडकदेखि सदनसम्म पछ्याइरहेको छ । सदनको पहिलो दल कांग्रेस वर्षको अन्तिमतिर प्रमुख प्रतिपक्ष हुन पुग्यो । कांग्रेस केन्द्रदेखि पाँचवटा प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री गुमाएको छ । दुईवटा प्रदेश प्रमुख पनि गुमाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ३०, २०८० १९:४४