काेशीमा एक्लिँदै गएका केदार कार्की, राजीनामा देलान् कि मध्यावधि राेज्लान् ?

काेशीमा एक्लिँदै गएका केदार कार्की, राजीनामा देलान् कि मध्यावधि राेज्लान् ?

A+ A A-

‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ ?’ अल्पमतमा परेका कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तारन्तार खेप्ने प्रश्न हो, पछिल्लो समय । तर, कार्की भने प्रायः प्रश्नकर्तालाई ‘प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि संविधान पढेर मात्र आउनू’ भन्ने जवाफ दिन्छन् ।

मुख्यमन्त्री बनाएका एमाले सांसदहरू र विश्वासको मत दिएका माओवादी सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ ?’ भन्दा झर्किने कार्कीले संसदीय प्रणालीको विशेषतालाई तोड्न खोजेको आरोप स्वयम् कांग्रेस सांसदहरूभित्रै लाग्ने गरेको छ ।

समर्थन गरेकाहरूले समर्थन फिर्ता गरेपछि अब यसो गर्छु भनेर कार्कीले नेपाली कांग्रेसभित्रसमेत छलफल गरेका भने छैनन् । विश्वासको मत लिनुभन्दा राजीनामै गर्दा ‘बिसेक’ हुने मत कांग्रेस संसदीय दलमा देखिन्छ । ‘अब केदारजीले यसरी विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर पार्टीभित्र कन्भिन्स गर्नुभयो भने सहयोग गरेर अघि बढ्न सक्ने कुरो हुन्छ । तर, स्थितिले विश्वासको मत पाउन सक्ने देखाउँदैन । राजीनामा दिँदै राम्रो हुन्छ,’ शिलापत्रसँगको संवादमा कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

‘अनि मुख्यमन्त्री त विश्वासको मत कहिले लिनेभन्दा झपार्न खोज्नुहुन्छ त ?’ भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा ती कांग्रेस सांसदले भने ‘एक्कासि पाएको शक्ति खुस्किने भएपछि केदारजी अलि नर्भस हुनुभएको छ ।’ ती सांसदले भनेजस्तै नियुक्तिपछि शक्तिशाली हैसियतमा देखिएका मुख्यमन्त्री कार्की संसदमा मात्र होइन, पार्टीभित्रसमेत पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएका छन् ।

हुन त नेपाली कांग्रेसभित्र कार्की मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दासमेत सङ्कटमा थिए । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले माओवादीलाई कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको थियो । तर, शेखर कोइरालाको आडमा केदार कार्कीले कांग्रेसभित्रका ८ जनासहित एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम ‘स्वतन्त्र सांसद’को हैसियतमा कार्की २६ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि भने कार्की थप शक्तिशाली बन्दै गए । सरकारमा र पार्टी दुवैतिर । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले ‘आफ्नै मुख्यमन्त्री’ भन्दै स्वीकार गर्‍यो । त्यो स्थिति, विश्वासको मत लिने बेलासम्म सदनमा देखियो । ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कार्कीले ८६ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए, उति बेला ।

ओरालो यात्रा

शेखर कोइरालाको आडमा विद्रोह गरेर केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा कांग्रेसको संस्थापन देउवा पक्षमा ठूलो असन्तुष्टि थियो । संस्थापनइतरका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन विद्रोह गराएकोमा शेखर कोइरालासँग असन्तुष्ट थिए । त्यतिबेला गगन र विश्वप्रकाशले कोशीको विषयमा खुलेरै आलोचना गरेर बोलेका थिए ।

संस्थापन समूहइतरका नेता शेखर कोइरालाको आडमा रहेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की भने त्यतिबेला इतर समूहका सिनियर नेता गगन र विश्वप्रकाशसँग ‘जुहारी’ खेल्नतिर लागे । ‘पार्टीमा विद्रोह होइन, बदल्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका गगन थापासँग कार्की भिड्न उत्रिएका थिए उति बेला । ‘नेपाली कांग्रेसबाट अरूले नै लगिसकेको मुख्यमन्त्री खोसेर ल्याउँदा केही मानिसहरूलाई पचेन । बमिट आयो, हुटहुटी आयो’ कार्कीले गगन थापालाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘कांग्रेसकाे शिर उँचो बनाउन विद्रोह गरेको हो, पार्टीको शिर निहुरिन दिन्नँ ।’

संस्थापनइतरका सिनियर नेतासँग भिड्दै आएका कार्की संसदीय हिसाबमा भने एमालेले सरकार छोडेपछि सदनमा कडा प्रतिपक्षीको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे । एमालेले समर्थन फिर्ता नलिए पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सदनमा एमालेले ब्यालेन्समा राख्दै आएको थियो । एमाले प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगे पनि कार्कीले कांग्रेसभित्र पनि एकमत भने बनाउन सकेनन् ।

मुख्यमन्त्री बनाउन जोडबल गरेका शेखर कोइरालाले समेत कार्की नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्न भ्याएका थिए । अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई गाडी बाँध्ने तयारी गर्दै गर्दा कोइरालाले कोशी सरकारको आलोचना गरेका थिए । कोइरालासँगै प्रतिपक्षी एमालेले समेत विरोध गरेपछि गाडी बाँड्ने योजना कार्कीले स्थगित गरेका थिए ।

आफ्नै संसदीय दलभित्रका नेता तथा सांसदहरूलाई कार्कीले वास्ता गर्न छोडेका थिए त्यतिबेला । कांग्रेसले आफ्नो मुख्यमन्त्री माने पनि मन्त्रीमण्डल बनाउने बेला पार्टीभित्र छलफल नगरेको आरोप कार्कीमाथि लाग्यो । ‘पार्टीको मूलधारमा फर्किएपछि पनि उहाँले मन्त्रालयको कामहरूदेखि मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीसँग छलफलै गर्नु भएन,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली सांसद भन्छन्, ‘विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । पछि पार्टीले अपनत्व लिँदा पनि पार्टीलाई विद्रोहीकै रूपमा लिनुभयो ।’

ती सांसदले भनेजस्तै पार्टीसँग समन्वय नगरेकाले एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पार्टीभित्रैबाट राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कार्कीलाई केही दिनअघि नै राजीनामा दिन सुझाएका थिए । ‘एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिन्न,’ एमालेले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिन गएको सोमबार कांग्रेस नेता थापाले भनेका थिए, ‘त्यो अवस्थामा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर, कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यो उपधाराअनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था उपधारा ७ मा छ । कार्कीले एकपटक त विश्वासको मत पाइसकेका हुन् । अहिले उनलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यसैले पनि कार्की न विश्वासको मत न राजीनामा भनिरहेका छन् ।

उता विपक्षी दलहरूले भने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेपछि सोहीअनुसार ६ वैशाखका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको छ । त्यसैले कोशीको संकट कसरी टर्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २९, २०८० १९:५३