नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी एसएसपीले खुट्टा कमाएको भए..

A+ A A-

२०८० सालको सर्वाधिक चर्चित घटनामध्ये एक हो- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । कागजी रूपमै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने संगठित गिरोहमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवदेखि बिचौलियाहरूको पोल यसै वर्ष खुल्यो ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत समातिए । कांग्रेस नेता खाँण धरौटीमा छुटे पनि एमाले नेता रायमाझी, निलम्बित सचिव पाण्डेलगायत जेलमै छन् ।

यो प्रकरणमा कांग्रेस सांसदहरू आरजु राणा, मञ्जु खाँणलगायतको नाम पनि जोडिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस नै सत्ताको ‘किङमेकर’ भएकाले उसैका नेता जोडिएको प्रकरणमा छानबिन गर्नु प्रहरीका लागि त्यति सहज थिएन । तर, यो ठूलो ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । गठबन्धन सरकारका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पद दाउमा लगाएका थिए ।

ठगी गर्ने गिरोहमाथिको अनुसन्धान गर्ने निकाय थियो, काठमाडौं प्रहरी परिसर । परिसरका प्रमुख थिए प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्की ।

कार्कीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सो प्रकरणबारे अनुसन्धान र आरोपीमाथिको प्रमाण जुटाउने काम भयो । लाखौँ रकम बुझाउँदासमेत अमेरिका जान नपाएपछि पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका थिए । पीडितले काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी भने दिएका थिएनन् ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी मनोज केसी आउनुअघि नै प्रकरणमा जोडिएका पीडितहरू प्रहरी कार्यालय धाउन थालेका थिए । त्यसअघि हालका आईजीपी वसन्त कुँवर अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख हुँदा नै उजुरी आउन थाले पनि अनुसन्धान भएन ।

उनीपछि एसएसपी जनक भट्टराई कार्यालय प्रमुख भएर आए । छ महिना कार्यालय प्रमुख भएका भट्टराईको कार्यकालमा पनि उक्त प्रकरणको अनुसन्धान हुन सकेन ।

उनीपछि आएका एसएसपी केसीले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेनन् । उनी कार्यालय प्रमुख भएर आएलगत्तै प्रकरणका योजनाकारहरू फरार भएका थिए । उनीहरू भित्रभित्रै पीडितको पैसा फिर्ता गरेर ‘केस सेटल’ गर्ने तयारीमा लागे ।

ठगी कसुरमा प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार २४ दिन बित्न लाग्दासमेत प्रहरीले प्रमाण जुटाउन सकेन ।

त्यहीबीचमा उनीहरूले केही पीडितलाई पैसा फिर्तासमेत दिए । तर, सयौँ व्यक्तिबाट करोडौँ रकम उठाएर हाई प्रोफाइलसम्मै पुर्‍याएका कारण उनीहरूले सबैको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था थिएन । ठगिएको निवेदन दिनेको संख्या बढ्न थालिसकेको थियो ।

त्यही बेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो । १२ चैतमा मोरङका केशव दुलाल, टंक गुरुङ र ललितपुरका सानु भण्डारीलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाएको थियो । पक्राउ गर्ने अधिकारी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग भए पनि अनुसन्धान गर्ने र अदालती प्रक्रिया लिने अधिकार भने परिसरसँग हुन्छ ।

त्यसैले पक्राउ परेकाहरूमाथिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा काठमाडौं प्रहरीले पायो । सुरुमा पक्राउ परेका तीन जनासँग मौखिक बयान लिनुबाहेक काठमाडौं प्रहरीसँग अन्य कुनै प्रमाण फेला परेन । उनीहरूले प्रहरीलाई आर्थिक कारोबार भएको स्वीकार गरे पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा आफूहरूको संलग्नता नै नरहेको बयान दिएका थिए । आर्थिक पाटो मात्रै देखिएपछि प्रहरीले तीन जनामाथि ठगीको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्‍यो ।

ठगी कसुरमा प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार २४ दिन बित्न लाग्दासमेत प्रहरीले प्रमाण जुटाउन सकेन । प्रहरीले उनीहरूको मोबाइलमा केही प्रमाण भेटिन सक्ने आशंका गर्‍यो । तर, पक्राउ परेकाहरूसँग उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको मोबाइलमा समेत काठमाडौं प्रहरीले पाएको थिएन ।

एआईजीसहितको टोलीले आईजीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म घटनाको रिपोर्टिङ गरेको थियो, जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठको पनि भरिलो साथ पाएपछि प्रहरी दृढ देखियो ।

उनीहरूको मोबाइलबारे चासो भएपछि २१ दिनपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले परिसर पठायो । त्यो बेलासम्म अर्का आरोपी सन्देश शर्मा आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगे । चार जनाले नै शरणार्थी प्रकरणबारे इन्कारी बयान दिए पनि काठमाडौं प्रहरीले प्रमाण जुटाउन मोबाइल परीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) मा पठायो ।

उनीहरूले त्यो बेलासम्म कुनै हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको नामसमेत पोलेका थिएनन् ।

डीएफएलबाट भने नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनेसम्बन्धी हाई प्रोफाइलकै संलग्नता देखिने केही प्रमाण फेला पार्‍यो । सो प्रमाण फेला पारेपछि भने काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी कार्की उनीहरूमाथि सुरुमा लगाएको ठगी कसुरलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारीमा लागे । तर, यसका लागि प्रहरीले चाहेर मात्रै हुने कुरा थिएन ।

कार्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे । सुरुमा ठगी कसुर लगाएका व्यक्तिलाई संगठित अपराधमा ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिने कि नदिने भन्नेबारे सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै राजी थिएनन् ।

हाई प्रोफाइल जोडिएका कारण सकेसम्म पक्राउ परेका चार जनालाई ठगी मुद्दा चलाएर केसलाई नै ‘डिसमिस’ पार्न उच्च तहबाट नै तीव्र दबाब थियो । तर, एसएसपी कार्कीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन नमिल्ने भए मौखिक होइन, कागजी प्रक्रियामै प्रहरीलाई पत्र चाहिने अडान लिए ।

सो घटनाको गाम्भीर्यताबारे उनले उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि गराइसकेका थिए । एआईजीसहितको टोलीले आईजीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म घटनाको रिपोर्टिङ गरेको थियो, जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठको पनि भरिलो साथ पाएपछि प्रहरी दृढ देखियो ।

ठगी कसुरलाई संगठित अपराधमा लिएपछि भने प्रहरीले समय लगाएर प्रमाण जुटाउन लाग्यो । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार, डीएफएलको रिपोर्टपछि भने पीडितहरू बयानमा खुलेर बोल्न थालेको बताए । प्रहरीले पक्राउ गरेका दुलाल, गुरुङ र भण्डारीको मोबाइलबाट फेला परेको प्रमाणकै आधारमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवले अन्य ३० जनासम्मको चेनब्रेक गर्न सफल भएको हो ।

सो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परे ।

त्यस्तै, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि समातिए । यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र उनका सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई भने अझै फरार छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका अशोक खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, लक्ष्मी महर्जन, धिरेन महर्जन, दीपा हुमागाईं, मोहन राई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल र आशिष बुढाथोकी पनि भागे ।

प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि प्रहरीले चासो नदिँदा वा अभियुक्त शक्तिशाली हुँदा विगतमा ‘डिसमिस’ गरिएका थुप्रै काण्ड छन् । तर, देशको उच्च पदमा पुगिसकेका व्यक्तिसमेतको संलग्नतामा भएको ठगीलाई निर्भीकसँग छानबिन गर्नमा एसएसपीद्वय दानबहादुर कार्की र मनोजकुमार केसीले कुशल भूमिका निर्वाह गरे ।

त्यसअघि प्रहरी कर्मचारीमाथि बर्दीको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । ३३ किलो सुन प्रकरणमा त प्रहरीका उच्च तहकै केही अधिकारी नै जेल परेका थिए । यस्तोमा प्रहरी संगठनको धूमिलिँदो छविलाई फेरि विश्वासतिर फर्काउन कार्की र केसीले गरेको प्रयास तारिफयोग्य थियो ।

उनीहरू दुवैलाई वर्षान्त अनलाइन सर्वेक्षणअन्तर्गत हामीले ‘शिलापत्र वर्षव्यक्ति २०८०' को सूचीमा राखेका थियौँ । तर, पाठकको मतका आधारमा वर्षव्यक्ति चुनिइन् महिला फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ । त्यसैले एसएसपीद्वय कार्की र केसी वर्ष २०८० का प्रमुख समाचार निर्माता बनेका छन् । अर्थात्, २०८० सालमा सकारात्मक कामका कारण चर्चा पाएका पात्रको सूचीमा उनीहरू अटाएका छन् ।

के हो वर्षव्यक्ति र समाचार निर्माता ?

बितेको वर्ष भएका घटना, परिघटना अनि कारक पात्रहरूको समीक्षाले आउने वर्ष सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न देशलाई सघाउ पुर्‍याओस् भन्ने ध्येयका साथ २०७७ सालयता शिलापत्रले वर्षको अन्तिममा 'वर्षव्यक्ति' घोषणा गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष गतवर्ष वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत 'शिलापत्र वर्षव्यक्ति' घोषित भएका थिए ।

यसपल्ट १५ चैतदेखि १० दिनको समय राखेर विभिन्न विधामा भर्चुअल्ली मत हाल्न पाउने गरी फारम राखिएको थियो । २५ चैत राति १२ बजेदेखि भोटिङ बन्द गरियो ।

पाठकले वर्षपुस्तकका साथै एक/एक वर्षव्यक्ति, वर्षकलाकार, वर्षखेलाडी, वर्षकार्टुनिस्ट, वर्षसिनेमा र वर्षनाटकका साथै १५ समाचार निर्मातालाई मत दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । पाठक मतकै आधारमा वर्षनाटकसँगै वर्षखेलाडी क्रिकेटर दीपेन्द्रसिंह ऐरी, वर्षकार्टुनिस्ट रवि मिश्र, वर्षकलाकार दयाहाङ राई, वर्षसिनेमा 'जारी' र वर्षनाटक 'दमिनी भीर' घोषणा गरिसकिएको छ । वर्षव्यक्ति २०८० फुटबलर सावित्रा भण्डारी (साम्बा) बनेकी छन् । वर्षव्यक्तिको सूचीमा वैज्ञानिक महावीर पुन, उद्यमी विनोद कुँवर तथा संयुक्त रूपमा एसएसपीद्वय दानबहादुर कार्की र मनोजकुमार केसीलाई राखिएको थियो ।

वर्षव्यक्तिमा नचुनिएका बाँकी यस वर्षको प्रमुख समाचार निर्माता भए । शिलापत्र वर्षव्यक्ति, समाचार निर्माता र अन्य विधाको मनोनयन, छनौट र नतिजाको विस्तृत विवरण केही दिनमा सार्वजनिक गरिने छ ।

शिलापत्र वर्षान्त अभियान के हो ? वर्षव्यक्ति वा यसअन्तर्गत विभिन्न विधाका सूची कसरी तयार गरिन्छ, केलाई आधार मानिन्छलगायत जिज्ञासा भए यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ३०, २०८० ०२:४४