मुख्यमन्त्री कँडेललाई कर्णालीको प्रणाली सुधार्नभन्दा माओवादी रिझाउन कठिन

मुख्यमन्त्री कँडेललाई कर्णालीको प्रणाली सुधार्नभन्दा माओवादी रिझाउन कठिन

A+ A A-

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालबाटै मुख्यमन्त्रीको दरिलो लाइनमा रहेका नेता हुन् एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल । प्रष्ट र तार्किक विचार राख्ने कँडेल हुन्छ र हुँदैनमा जवाफ दिने नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन् ।

सरकार, संसदमा मात्रै होइन एमाले पार्टीभित्रै नीति र सिद्धान्तका पक्षमा सशक्त भूमिकामा उभिनेमध्येका एक हुन् उनी । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २० सिट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेबाट कँडेल स्वत मुख्यमन्त्रीको लाइन थिए । तर, २०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच बनेको वाम गठवन्धनमा कर्णाली माओवादीकाे भागमा पर्दा कँडेल पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको अवसरबाट बाहिरिएका थिए ।

अघिल्लो कार्यकालमा पटक–पटक मुख्यमन्त्रीका लागि रिले दौडमा सहभागी भएका कँडेल सफल भने हुन सकेनन् । पहिलो कार्यकालमा पहिलो दल बन्दा कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुटेन तर दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो पार्टी बन्दा कर्णालीको नेतृत्व पोल्टामा परेको छ ।

केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच बनेको गठवन्धनमा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कँडेलले बुधबार पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । लामो प्रयासपछि कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलका सामु अवसर कम चुनौती धेरै छन् । धेरैले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा देख्न चाहेका नेता पनि हुन् कँडेल । यो नै कँडेलका लागि पहिलो चुनौती हुनेछ । किनभने कँडेलसँग ठूलो जनमासले काम गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा गरेकाे छ । यो अपेक्षा पूरा गर्नु उनका लागि ठूलो चुनौती सावित हुनेछ ।

कर्णालीमा सहज सत्ता सञ्चालनका लागि कँडेलका सामु प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनाैती छ । सुरुमै माओवादीले सत्ता हस्तारन्तरणमा खेलेको बागचालले कँडेललाई सत्ता साझेदारलाई रिजाएर लैजान खास सहज नहुने संकेत देखा परिसकेको छ । माओवादीले सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले दिएकाे समयसीमाकाे अन्तिम समयसम्म पनि कँडेललाई दु:ख दिएकाे थियाे ।

धेरैले रुचाइएका पात्र बनेका कँडेलका अगाडि कर्णालीको असमानतासँग लड्नु उत्तिकै चुनौती छ । अर्थात् कर्णाली आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि छ भन्ने भाष्यलाई चिर्नु नै कँडेल सामु चुनौती खडा छ ।

रोग, भोक र गरिबी कर्णाली समृद्धिका प्रमुख बाधक रहेकाले यससँग लड्न सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्ने कँडेल यिनै बाधासँग लड्न कस्तो नीति अपनाउँछन् भन्ने विषयले नै कँडेलको क्षमता मापन हुनेछ । यसका लागि चारतिर मुख फर्काएका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन उनका लागि चुनौतीको विषय बन्नेछ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षसम्म पनि कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेट खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अर्थात् अघिल्ला सरकारहरूले विकास बजेट खर्चको अंकमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन खास नीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विकास बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा लिएर समयमै शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने प्रणालीको विकास गर्नु नै कँडेलका लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्नेछन् । जसका लागि कर्णालीमा रिकर्त कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन गरेर विकास बजेट परिचालनको चक्र मिलाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती कँडेल सामु छ ।

लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीका लागि बहुप्रतिक्षित व्यक्तिका रूपमा रहेका कँडेल सामु केही गरेर देखाउनुपर्ने चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । ‘उहाँलाई धेरैले मुख्यमन्त्रीमा देख्न चाहेका थिए र छन् पनि,’ लम्साल भन्छन्, ‘ठूलो जनमासद्वारा उहाँले काम गर्न सक्नुहन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु आफैँमा चुनौती हो, जसले उहाँलाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न केही गरेर देखाउनुपर्ने अवसर पनि छ र यो पूरा गर्न चुनौती पनि उत्तिकै छ ।’

संघीयताको मोडेलमा मुख्यमन्त्री कँडेललाई ठूलो चुनौती भने समय–समयमा फेरबदल भइरहने सत्ता गठवन्धन मुख्य देख्छन् लम्साल । संघीयताको मर्मअनुसार स्वायत्त हुनुपर्ने प्रदेशहरू केन्द्रीय मानसिकताबाट चल्दा केही गरेर देखाउँछु भन्ने स्थितिको ग्यारेन्टी नहुनु आफैँमा थप चुनौती रहेको लम्सालको विशलेषण छ ।

संघीयतामा देखा परेको सरकार फेरबदलको अस्थिर राजनीतिले कति दिन मुख्यमन्त्री हुन पाउने हो भन्ने कुराको निर्धारण नुहुनु पनि कँडेलसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामी कहाँ संघीयतामा विकास भएको सरकार फेरबदलको गलत प्रवृत्तिले कति दिन मुख्यमन्त्री हुन पाउने भन्ने कुराको निर्धारण नुहनु नै उहाँका लागि ठूलो चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने उहाँले कति दिन काम गर्न पाउने ?, कसरी आफ्ना योजना बनाउने ?, कति समयका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषय यकिन नहुनु आफैँमा चुनौती त हुने नै भए, यो संघीयताको दुर्भाग्य पनि हो ।’

केन्द्रको पेलानका बीच माओवादीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पनि उत्तिकै चुनौती रहेको उनले बताए । लम्सालले भनेजस्तै संघले प्रदेशका आफ्ना अधिकारहरू प्रत्यायोजन नगरिदिँदा धेरै कानुनी जटिलताको सामना प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा वेवास्ता गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रहरी बलकाे आवश्यकता परेको बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समयदेखि संघ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐनको स्पष्ट खाका नबनाइदिएको अवस्थामा उत्पन्न कानुनी जटिलता सामाना गर्न कस्तो रणनीति लिने कँडेलको हातमा निर्भर हुनेछ ।

अर्थात् संघले हस्तक्षेप गरेका प्रदेशका अधिकारहरू प्राप्तिका लागि खेल्ने भूमिका पनि चुनौतीकै रूपमा खडा हुने उपप्राध्यापक लम्साल बताउँछन् ।

मानव विकासका विभिन्न सूचाङ्कमा पछाडि परेको कर्णालीलाई माथि उठाउन खासगरी एमालेले उठाउने गरेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्यायसहितको सांस्कृतिक पहिचानको एजेन्डाका हिसाबले पनि कर्णालीमा केही गर्नुपर्ने दबाबसँगै बाध्यता कँडेल सामु छ ।

एमालेले चाहेको आर्थिक, समाजिक न्यायसहितको कर्णाली समृद्धिको खाका कस्तो हुने भन्ने देखाउनुपर्ने दबाब कँडेलमाथि छ । अर्थात्, एमालेले कस्तो कर्णाली बनाउन चाहेको हो ? भन्ने स्पष्ट मार्ग दर्शनसहितको सकारात्मक सन्देश दिएर कँडेल सफल हुन्छन् या विगत कै मुख्यमन्त्रीको हविगत दोहोर्‍याउँछन त्यो हेर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने भने छैन ।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नेछु : कँडेल

कँडेलले शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै आफ"ले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्ने बताएका छन् । निकट दुई महिनाका बीचमा नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले जनअपेक्षाअनुसारको निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता उनले गरे ।

‘प्रदेशसभामा अरु पनि प्राथमिकताका विषयहरू छन्, थुप्रै कुराहरू उठाउनुपर्ने छ । आज मैले प्रारम्भ गरेको कुरा के हो सार्वजनिक सूचनाका आधारमा होइन,’ उनले भने, ‘यो संयन्त्रमा रहेका हस्थी साथीहरू हुनुहुन्छ । विषेशज्ञता हाँसिल गरेका साथीहरू काम गरिरहनुभएको छ । राजनीतिक तहको जनताका बीचमा देखिने अस्थायी र स्थायी राज्य संयन्त्रको परिचालन गरेर काम गरिनेछ ।’

उनले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा प्राथमिकता छ भन्ने कुरा निश्चित समयभित्र बहस चलाउने कुराको प्रारम्भिक अभ्यास गरिने जानकारी दिए ।

पद बहाल गर्दा कतिपय प्रचलन कुरालाई बदल्ने सोचिरहेकोले अहिले पदभार ग्रहण गर्दा आफूले कुनै निर्णय नगरेको कँडेलले बताए । ‘विगतको जस्तो गर्न नसकिने काम पदबहाल अवसरमा ठूलाठूला कुरा गर्ने तरिका थियो त्यसलाई बदलेर पहिलो बैठक बस्दा प्रदेशका सबैको अपनत्व हुने गरी निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई अलमलिनुपर्ने समय छैन । मसँग यो स्पीड छ । मसँग गति छ । मसँग संग्लन रहेको दल म सामेल रहेको प्रदेशसभा र त्यहाँ सबै दल र यी संचरनामा कति दौडाउने भन्ने कुराले तपाईंले अपेक्षा गरेको बाटो तय गरिनेछ ।’

मन्त्रीमण्डल बुधबार बिस्तार नहुनुलाई दुई दलको बीचको समस्याले यो अवस्था नआएको बताए । उनले सत्ता साझेदार दलहरू पनि केही दिनमा सरकारमा सामेल हुने उल्लेख गरे ।

भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवार ठाउँमा पुगेकाले पहिला बुझ्ने काम गर्ने र त्यसपछि आफू कार्यन्वयनमा जाने उनले बताए । ‘नबुझिकन कुनै काम गर्दिनँ । बुझ्नेका नाममा म बिलम्ब गर्दिनँ । त्यो विबिषयमा सरोकार राख्ने राजनीतिक दलसँग, कर्मचारीसँग प्रदेशसभामा रहेका सबै दलसँग सरोकारवालासँग बिलम्ब नगरेर छलफल गरेर जे जनताले अपेक्षा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अपेक्षा मुताविकको परिवर्तन महशुस हुने गरी मेरो विचारमा सबैको सरसहयोग लिएर त्यस्तो काम गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ पदभार ग्रहण गर्नुअघि कँडेलले शपथ लगत्तै वीरेन्द्रनगरको शहीद पार्कमा पुगेर माल्यापर्ण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २८, २०८० १९:५०