सहकारीपीडितप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको कांग्रेसको ठहर, संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग उचित रहेको निष्कर्ष

सहकारीपीडितप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भएको कांग्रेसको ठहर, संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग उचित रहेको निष्कर्ष

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको घटनाप्रति छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न नमानेर सरकार सहकारीपीडितप्रति गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ ।

मंगलबार संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकार सहकारीपीडित लाखौँ नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकेर गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको हो ।

'सहकारीमा लाखौँ नागरिकले रकम जम्मा गरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । देशभरका विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताको रकमको दुरुपयोग, अपचलन, ठगी हुने खालका घटना देखापरेका छन्,' लेखकले भने, 'यतिसम्म कि सरकारको बहालवाला मन्त्रीहरू समेत सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कुरामा संलग्न देखापरेका छन् ।'

बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरूको समेत सहकारीको रकम अपचलन गर्नेकुरामा संलग्नता देखापरेको अवस्थामा सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए ।

'नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौँ नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गर्दछ,' लेखकले भने, 'यो बैठक नेपाली कांग्रेसले संलग्न सहकारी रकम अपचलन अपराधको स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने मागलाई उचित ठहर गर्दछ ।’

कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको कुरालाई लिएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको उनले बताए ।

'नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारीको रकम अपचलनको काममा संलग्न भएको कुरालाई उठाएका छौँ । यसका निमित्त निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानका निमित्त संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छौँ,' उनले भने ।

संसदीय दलको बैठकले पार्टीले उठाउँदै आएको माग उचित रहेको ठहर गरेको लेखकको भनाइ छ । तत्काल आफ्नो पार्टीको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

'संसदीय दलको बैठकले नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको माग उचित छ भन्ने ठहर गरेको छ । तत्काल नेपाली कांग्रेसको मागबमोजिम सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ,' उनले भने ।

आफ्ना मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार भए संसदका काम कारबाही रोकिएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने लेखकले चेतावनी दिए । 'कांग्रेस संसद अवरोध चाहँदैन । तर, कांग्रेसले उठाएको मागका प्रति गैरजिम्मेवार भएर यदि सरकार गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत भयो भने संसदका काम कारबाहीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,' उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आपसमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विपरित विद्वेष फैलाउने कुनै पनि खालका तत्त्वहरू अनुचित रहेको ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०८० ११:४०

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

सत्ता गठबन्धनमा माधव नेपालको कचकचलाई एमालेले सुदूरपश्चिमबाट फर्काएकाे जवाफ

वाम से रामः इलाम र बझाङकाे उपचुनावले कम्युनिस्टको पश्चिम बङ्गाल यात्रामा अस्थायी विरामकाे संकेत

खेलकुद ऐन संशोधन गरिँदै, अहिलेकै ऐन हुन सकेको छैन कार्यान्वयन

फेरि पनि बन्द हुन सक्छ इन्टरनेट, सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायककाे सात वर्ष लामाे विवाद कहिले सल्टिएला ?

सुर्खेत अदालतले भन्यो– भिमाको शव विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउनू

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

श्रीमती रञ्जितासँगकाे सहमति भंग भएपछि रेशम विक्षिप्त, २० मिनेटमा सात स्टाटस

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

इलाम २ अपडेटः यस्तो छ प्रारम्भिक मतपरिणाम

विचार

को थिए जनमतसङ्ग्रहका हिरो ? (भिडियो)

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

ब्लग

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

शिक्षा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि

आफ्नै छोराछोरी पढाउन राजा वीरेन्द्रले भित्र्याएका थिए ए–लेभल, कस्ता विद्यार्थीले पढ्ने ?