३० दिनपछि बन्नसक्छ कोशीमा नयाँ सरकार, सर्वोच्चको व्याख्याले नयाँ गठबन्धनलाई राहत

३० दिनपछि बन्नसक्छ कोशीमा नयाँ सरकार, सर्वोच्चको व्याख्याले नयाँ गठबन्धनलाई राहत

A+ A A-

शक्तिशाली मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै आएका कोशीका मुख्यमन्त्री राजनीतिकसँगै कानुनी हिसाबमा सोमबारदेखि अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री बनाउँदाको दल नेकपा एमालेका र विश्वासको मत दिएको माओवादीका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की अल्पमतमा परेका हुन् ।

कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेका आठ सांसदसहित एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा २७ असोज २०८० मा कार्की संविधानको धारा १६८ काे उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला कार्कीले दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभाबाट बनेको पाँचौँ सरकारको रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले र माओवादीका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अधिकतम ३० दिनसम्म भने टिक्ने देखिन्छ ।

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार अघि बढाउन सक्ने विकल्प कार्कीलाई दिएको छ । तर, ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाका ५३ सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ । कार्कीले विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि कोशीको राजनीतिक वृत्तमा भने छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रूपमा कार्की उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अब बन्ने दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभाको छैठौँ सरकार कुन तरिकाले बन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । हुन त मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले र माओवादीका सांसदहरूले हिक्मत कार्कीलाई आफूहरूले मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको दाबीसहितको पत्र सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई दिइसकेका छन् । सरकार बन्ने विकल्प अझै बाँकी रहेको पुष्टि गर्न प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन आह्वान नगरिकनै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दुई दलहरू मिलेर दिएका हुन् ।

'सरकार गठनको विकल्प छ है' भनेर ५२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । 'प्रदेश प्रमुखले सरकारको आह्वान गरेपछि मात्र सरकारको दाबी लिएर जानु पर्छ । तर, अहिले अवस्था अलि फरक छ,' भण्डारीले भने, 'यो भने सरकार बनाउन सक्षम छौँ है भनेर दिएको राजनीतिक दाबी हो ।'

त्यसो भए नयाँ सरकारको कोर्ष कसरी अघि बढ्छ त ?

संविधानको धारा उल्लेख नगरी एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेक्दै आफूहरूले केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएका छन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम समर्थन फिर्ता लिने एमालेभित्र तयारी थियो । तर, सांसदको हैसियतमा समर्थन गरेका एमाले सांसदहरूले सो उपधारामा 'सरकारमा सहभागी दल' भन्ने शब्द भएकाले सर्वोच्चको नजिरको व्याख्या गर्दै कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका हुन् ।

केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि शेरबहादुर देउवासमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई एमालेले उदृत गरेको हो । जसमा संवैधानिक इजलासले उपधारा ५ मा दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने व्याख्या गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ८६ मा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थितिअनुसार फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट छ ।

फैसलाको बुँदा नम्बर ८६ मा भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’

यही फैसलाको आधारमा समर्थन फिर्ता लिएको बताएको एमालेले अधिकतम ३० दिनसम्म केदार कार्की नेतृत्वको सरकार बहाल रहने जनाएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, नलिए राजीनामा दिन सक्ने बताउँछन् । 'तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने भन्दै आउनुभएको छ नि' भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले 'राजीनामा नदिए ३० दिनपछि स्वतः पदमुक्त भएर ३१ औँ दिनबाट नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भ हुने' बताए ।

यता मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारको समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की आफूले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा प्रदेशसभा विघटन हुने र प्रदेश मध्यवधिमा जाने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, कार्कीले भनेजस्तै प्रावधान पनि संविधानमा कहीँकतै देखिँदैन ।

गठबन्धन दलहरूसँगै कानुनका बहुसङ्ख्यक जानकारहरू भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यालाई आधार मानेर अघि बढ्दा सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै मध्यवधिमा नजाने बताउँछन् । विघटन नहुने विषयमा 'स्पष्ट' रहेको एमाले भने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ३० दिन अगावै राजीनामा दिन लगाउने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनसमेत माग गरेको एमाले–माओवादीले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनेसमेत तयारी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो संसदीय व्यवस्थामा अल्पमत प्रतिपक्ष र बहुमत सत्तापक्ष हुने भएकाले केदार कार्कीले राजीनामा दिने दाबी गर्छन् । माओवादी मात्र हैन स्वयम् मुख्यमन्त्री कार्कीको दल नेपाली कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने बताएको छ । 'एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएर समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन,' कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, 'त्यो अवस्थामा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।'

कोशी प्रदेशसभा विघटन हुने कुनै सम्भावना नभएको भन्दै उनले मध्यावधिको कुरा अनावश्यक रहेको बताए । यता, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भने विशेष अधिवेशनदेखि समर्थन फिर्ताको विषयबारे कानुनी परामर्श थालेका छन् । उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर प्रदेश प्रमुख खापुङले परामर्श थालेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०८० २१:०२