सभामुखको राजीनामा नगराई गण्डकीमा किन विवादको बाटो हिँडे एमाले–माओवादी ?

सभामुख सकारात्मक नबनेपछि यो विषय एमाले दल नेता अधिकारीमार्फत पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलसम्म पुग्यो । अधिकारीले एमालेनिकट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग पनि परामर्श गरे ।

A+ A A-

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति विवाद चर्चामा छ । सरकारमा दाबी गर्दा सभामुखलाई पनि माओवादी संसदीय दलको सदस्य गणना गरेर बहुमत पुर्‍याएको विषयले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आलोचित छन् ।

सभामुख र उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर दाबी गरेको भए कुनै विवाद हुने परिस्थिति पनि थिएन । तर, किन त्यो बाटो नरोजी गठबन्धनले विवाद हुने बाटो रोजेको होला ? यो प्रश्नको जवाफ एमाले र माओवादीकै धेरै सांसदलाई थाहा छैन ।

सरकारमा दाबी गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन २४ चैत, शनिबार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठक बसेको थियो । त्यहाँबाट निस्कँदा धेरै सांसदले सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिने खबर पाएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने भनेर २५ चैत बिहान ८ बजेतिर एमाले–माओवादी सांसदलाई खबर गरिँदा सांसद नै अन्योलमा परे । सभामुखलाई पनि माओवादीकै मानेर दाबी गर्न लागेको धेरै सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत हुनुअघि मात्र थाहा पाएका थिए ।

एमाले–माओवादीले सभामुखलाई किन गणना गरे ? राजीनामाको बाटो किन रोजेनन् ? यो सबै परिस्थिति २४ चैतको बैठकपछि पैदा भएको हो । यो समयसम्म दलका नेताहरू पनि सभामुख–उपसभामुख दुवैलाई राजीनामा गराएर जाने योजनामा थिए ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले राजीनामा दिने विषय सहजै स्वीकार गरेनन् । उनले अन्य विकल्प भएमा त्यतातिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, प्रदेश प्रमुखले राप्रपाको आन्दोलनको दिन अर्थात् २७ चैतसम्मको समय दिएकाले राप्रपा आउने पक्षमा थिएन । त्यसैले सभामुखको राजीनामा नै गराएर जाने पक्कापक्की थियो । उपसभामुख एमालेकी बिनाकुमारी थापा यसमा तयार थिइन् । २४ चैतको संयुक्त बैठकपछि दुवै दलका नेताले सभामुख र उपसभामुखसँग छलफल गरेका थिए ।

सभामुखले अहिले आफूलाई केही थाहा नभएको र प्रदेश प्रमुखले नै सबै कुरा बुझ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, यो विषयमा उनी बेखबर भने थिएनन् । सभामुख सकारात्मक नबनेपछि यो विषय एमाले दल नेता अधिकारीमार्फत पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलसम्म पुग्यो । अधिकारीले एमालेनिकट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग पनि परामर्श गरे ।

एमाले स्रोतका अनुसार बडालले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दाबी गर्दा हस्ताक्षर नचाहिने र बहुमत संख्या देखाउँदा पुग्ने भएकाले बहुमत पुग्ने भए दलको संख्या देखाउँदा समस्या नहुने सुझाव दिए । यो विषयमा महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका नेताले पनि समर्थन जनाए । त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा नगराई एमालेका २२, माओवादीका उपसभामुखसहित ८ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनसहित अधिकारीले २५ चैतमा प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरे ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट एमालेनिकट हुन् । सभामुखसहित गणना गरेर दाबी प्रस्तुत गर्न लागिएको विषय उनलाई पहिल्यै जानकारी भइसकेको थियो । प्रदेश प्रमुख भट्टले सभामुखलाई पनि ल्याउँदा अप्ठेरो हुने हो कि भन्ने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । आफूहरूले हस्ताक्षर नल्याउने र उपधारा २ मा भएको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार हुने भन्दै दलका नेता अधिकारीले कुनै समस्या नहुने प्रदेश प्रमुखलाई सुनाए । यसपछि प्रदेश प्रमुख पनि अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भएका थिए ।

मुख्य दुई पद नगुमोस् भनेर र राप्रपाले के गर्छ भन्ने परीक्षण गर्न गठबन्धनले तत्काल सभामुख र उपसभामुखलाई राजीनामा नगराएको एमालेका एक सांसदले बताए । राप्रपाले तत्काल सहयोग नगरे उपधारा ५ मै पुगेर निर्णायक दलको भूमिका हेर्ने पक्षमा गठबन्धन छ । सभामुखलाई पनि गणना गर्दा यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नेमा गठबन्धन जानकार थियो । किनकि ८ महिनाअघि कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्री बन्दा सर्वोच्चले गत भदौमा कांग्रेस दल नेता उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । दाबी प्रस्तुत गर्नुअघि यो विषयमा एमाले र माओवादी नेताले कानुनका जानकारसँग परामर्श गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुगेमा एमाले–माओवादीले संविधानको १६८ (२)मा दल मिलेर बहुमत पुर्‍याए हुने र सांसदको हस्ताक्षर नचाहिने विषयलाई जोड दिने योजना बनाएको छ । कोशीमा सभामुखलाई हस्ताक्षरसहित सरकार गठन गरिँदा सर्वोच्चले ‘सभामुखलाई सरकार गठनमा सामेल गराउन मिल्दैन’ भन्ने आशयसहित निर्णय गरेको छ । दलको संख्यालाई हस्ताक्षरजस्तै मानेर सर्वोच्चले खारेज गर्न सक्नेमा गठबन्धन सशंकित भने छ ।

कोशीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदरपछि सर्वोच्चले पुनः उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने विकल्प भए त्यसैमा जान भनेको थियो । यहाँ पनि उपधारा २ अनुसार नै भनेमा फेरि आफूहरूकै सरकार बन्नेमा गठबन्धन आशावादी छ । त्यतिबेला राप्रपाले सहयोग गर्ने दाबी गठबन्धनको छ ।

राप्रपाले सरकार गठनमा सहयोग नगरेमा परिस्थिति झनै जटिल बन्ने देखिन्छ । यही परिस्थिति बुझी र विकल्प पनि निस्केकाले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अहिले राजीनामा दिन नमानेको गठबन्धनका एक सांसदले शिलापत्रलाई बताए । यदि सर्वोच्चले हालको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गरेर कोशीमा जसरी नै संविधानको धारा १६८ (२)अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा राप्रपाले साथ नदिए त्यतिबेला पनि सभामुख–उपसभामुखले राजीनामा दिने सम्भावना निकै कम छ ।

‘सभामुख, उपसभामुखले राजीनामा दिनु र भोलि परिस्थिति बदलियो भने शक्तिविहीन हुने अवस्था हुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘सरकार पनि नबन्ने, पद पनि नरहने हुँदा ठीक भएन । राप्रपाले राजनीतिक समझदारी गरेर सभामुख लिन तयार भयो भने मात्र सभामुख–उपसभामुखले राजीनामा दिने कुरा आउँछ ।’

सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएमा ज्येष्ठ सदस्य एमालेका मित्रलाल बस्यालले संसद चलाउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा उनले पनि मत दिन पाउँदैनन् । त्यसैले सभामुख र उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने विषय उपधारा ५ मा पुग्नुअघि सम्भव नरहेको ती सांसदले सुनाए ।

गण्डकीमा हालको एमाले–माओवादी गठबन्धनभन्दा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई झनै कठिन छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे १६८ (३)अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यहाँ विश्वासको मत लिन नसक्ने भएपछि उपधारा ५ मा पुर्‍याउन चाहन्थे । तर, एमाले–माओवादीले राप्रपाको सहयोगबिनै बहुमत पुर्‍याएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले उनी मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् । उनी मुख्यमन्त्री बनेको भए पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । किनकि उनीसँग कांग्रेसका २७ सांसद मात्र छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ सांसद चाहिन्छ ।

उनले विश्वासको मत नपाउँदा १६८ (५) अनुसार कोही एक जना सांसदले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ । यो अन्तिम विकल्प भएकाले सांसदहरूले आफूले रोजेको व्यक्तिको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सक्छन् । का‌ंग्रेस दल नेता पाण्डे का‌ंग्रेसका २७, राप्रपाको २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र माओवादी संसदीय दलका सदस्य नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटाको मत जुटाएर मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर, तत्काललाई यो ढोका बन्द भएको छ ।

अधिकारी तत्काललाई मुख्यमन्त्री बने पनि राप्रपाले केही बोलिनसकेको र यो विषय अदालत पुग्ने पक्का भएकाले सरकारको आयु कति लामो रहन्छ भन्ने यकिन छैन । तर, अदालतबाट कुनै आदेश आउनुअघि नै विश्वासको मत लिने पक्षमा मुख्यमन्त्री अधिकारी छन् । अधिकारी राप्रपाको आन्दोलन सकिएपछि ३० चैतभित्रै विश्वासको मत लिने योजनामा छन् । यतिबेला राप्रपाले साथ दिएमा पछि सर्वोच्चले हालको नियुक्ति बदर गरे पनि फेरि सरकार बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।

२१ चैतमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिनुको सम्बन्ध पनि राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्दैन र ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री हुनेसँग जोडिन्छ । उनले सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न नजिरअनुसार ७ दिनभन्दा धेरैको समय नदिन राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरे । प्रदेश प्रमुखले उनले भनेजस्तै गरिदिए । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि एमाले–माओवादीमा खैलाबैला मच्चियो । किनकि २७ चैतसम्म राप्रपाले साथ नदिने जानकारी यी दलले पाएका थिए । राप्रपा पनि नआउने र सभामुखले राजीनामा नदिँदा अप्ठ्यारो पर्ने विषयले एमाले–माओवादीमा चिन्ताको अवस्था बन्यो । अन्तिममा सभामुखलाई राजीनामा नगराई सरकारमा गठबन्धनले दाबी गर्‍यो । प्रदेश प्रमुखले एक दिन अध्ययनको नाममा रोकेर २८ चैतसम्मको समय दिएर आह्वाान गर्नेमा एमाले–माओवादी आशावादी थिए । एमाले दल नेता अधिकारीले आइतबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे, नियुक्त भए अनि शपथ दिए । माओवादी दल नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)ले पनि मन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी अब राप्रपाले विश्वासको मत दिनेमा आशावादी छन् । उनले विश्वासको मत लिएर संसदमा बहुमत देखाउने बताए । ‘यस्तो मुद्दा मामिला गरेर खुरापाती गरेर जाने पक्षमा म छैन । हामी विश्वासको मत लिएर साबित गर्छौँ,’ आइतबार नियुक्तिपछि उनले पत्रकारसँग भने ।

अहिले एमाले–माओवादीले गरेको दाबी छ– संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउँदा सांसदको हस्ताक्षर चाहिँदैन । बहुमत देखाउन सके हुन्छ । गठबन्धन दलको यो दाबी अस्वाभाविक भने होइन । यो धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, माओवादी दल नेता एवं बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमान (दायाँ) र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल ।

बहुमत देखाउन तटस्थ हुनुपर्ने सभामुखलाई पनि सरकार गठनमा सहभागी गराउनु ‘गैरसंवैधानिक’ भएको संविधानविद्ले तर्क गरेका छन् । माओवादी दल नेता हरिबहादुर चुमान प्रदेश प्रमुखले आफूहरूसँगको समीकरणमा बहुमत देखेकाले नियुक्त गरेको र सबैको हस्ताक्षर नचाहिने बताउँछन् । ‘समीकरणसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने प्रदेश प्रमुखले हेर्नुभयो । बहुमत छ भन्ने लागेर नियुक्ति गर्नुभयो,’ चुमानले भने, ‘जुन बाटोबाट हामी गयौँ, त्यसमा सबैको हस्ताक्षर चाहिँदैन । दल नेताको भए पुग्छ ।’

सभामुखलाई पनि सरकार गठन गर्न गणना गरिएपछि कांग्रेस विरोधमा छ । उसले प्रदेश प्रमुखलाई ४ बुँदे असहमति पत्र नै लेखेको थियो । त्यो पत्र बुझेलगत्तै उनले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसले सभामुखको प्रयोग गरेर बहुमत पुर्‍याउनु गलत भएको ठहर गरेको छ ।

एमाले भने कांग्रेसको दाबीमा सहमत छैन । कांग्रेसले सभामुख पदलाई तटस्थ भनेको तर त्यो संविधानमा प्रदेशको हकमा कतै नलेखेको र चल्दै आएको चलन मात्र भएको एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली बताउँछन् । ‘कांग्रेसले संविधानको धारा १८२ ले सभामुखलाई तटस्थ भनेको दाबी गरेको छ । तर त्यो धारामा सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रिया र रिक्तताबारे मात्र उल्लेख छ,’ नेपालीले भने, ‘सांसदले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेको छ त्यो पनि हामीले दाबी गरेको धाराअनुसार चाहिँदैन । सांसदको हस्ताक्षर चाहिने उपधारा ५ मा हो ।’

उनले अहिले कोशी र गण्डकीको घटना एउटै भएको भनेर बाहिर आए पनि त्यो सत्य नभएको जिकिर गरे । कोशीमा सभामुखकै हस्ताक्षर लगेकाले त्यहाँ गल्ती भएको तर गण्डकीमा दलको संख्यात्मक अवस्था प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

एमालेले यसो भनिरहँदा र नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस बर्र्खास्तगी माग्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । सर्वोच्चले निवेदकको रिट खारेज गर्छ वा सभामुखलाई गणना गरेको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्भवतः एक महिनाभित्र आउनेछ । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयको फैसला अदालतले २० दिनमा टुंगो लगाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०८० १८:२६