कर्णालीमा सत्ता सकसः सरकार बनाउन एक दिन बाँकी हुँदा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कँडेल र काम चलाउ मुख्यमन्त्री छैनन् संवादमा

कर्णालीमा सत्ता सकसः सरकार बनाउन एक दिन बाँकी हुँदा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कँडेल र काम चलाउ मुख्यमन्त्री छैनन् संवादमा

A+ A A-

कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दिएको समय भोलि (मंगलबार) सकिँदै छ । तर, गठबन्धन सरकारका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एक दिनअघि (साेमबार)सम्म सहमति जुटेको छैन । त्यति मात्र होइन, सहमतिका लागि उनीहरूबीच सघन संवाद पनि भएकाे छैन । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार एमाले नेता यामलाल कँडेल र कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माबीच २२ चैतयता भेटघाटसमेत भएको छैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका यी दुई नेताबीच संवाद नै नहुँदा सरकार गठन प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ । माओवादीले अस्वाभाविक शक्तिमा बार्गेनिङ गरेको भन्दै एमाले नेता कँडेल संवादमै नरहेर गलाउने नीतिमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रचाहिँ कँडेललाई दबाबमा राखेर नै मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ । एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा रहेका नेताहरू मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म सहमतिमा आएनन् भने के हुन्छ ? भन्ने अहिले सुर्खेतमा चर्चाको विषय बनेकाे छ ।

बार्गेनिङमा माओवादी

केन्द्रीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको प्रदेश भागवण्डामा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि २१ चैतमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका थिए । सरकार छोड्न नचाहेका शर्माले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबका कारण मात्रै राजीनामा दिएका थिए । त्यसले गर्दा शर्मा सहजै कँडेललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नदेखिएका हुन् । अहिले माओवादी केन्द्र सभामुखसहित कम्तीमा चारवटा मन्त्रालय लिन चाहन्छ । त्यसबाहेक कार्यकाल बाँडफाँटका लागि लिखित सहमति पनि कँडेलबाट खोजेको छ ।

कँडेलकै साथले विगतमा माओवादी केन्द्र सत्तामा पुगेको थियो । तर, कँडेल केन्द्रीय गठबन्धन र दबाबमा माओवादीलाई सत्ता छोड्न बाध्य भए पनि सहज बनेका थिएनन् । २०७४ माघमा सरकार बनाउने बेलामा होस् वा २०७९ पुसमा अर्को सरकार बनाउने बेलामा अन्तिम समयसम्म सहमत नभएर कँडेलले माओवादीलाई तिरीखिरी बनाएका थिए । अहिले माओवादी केन्द्रले त्यही नीति लिएको देखिन्छ । त्यसो त माओवादी केन्द्रको सरकार ढाल्न विगतमा कँडेलले छपटक प्रयास गरेका थिए । त्यसको बदला अहिले माओवादीले लिन खोजेको विश्लेषण पनि सुर्खेतमा भइरहेको छ ।

माओवादीले अब बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारमा २०७४ मा एमाले जुन पोजिसनसहित सरकारमा गएको थियो, सोही पोजिसनको दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । २०७४ मा एमालेको समर्थनमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा एमाले सभामुखसहित मुख्य चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो । माओवादीले अहिले यही विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सत्ताच्यूत गर्न नेता कँडेलले खेलेको भूमिकालाई लिएर अहिले माओवादी उनको मुख्यमन्त्रीको दाबीपूर्व नै आधा–आधा कार्यकालको लिखित सहमतिसहित प्याकेजमै मन्त्रालय भागवण्डामा टुङ्गो लगाउनुपर्ने अडान माओवादीको छ ।

मओवादी नेताहरूको भनाइमा अहिले नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा निरन्तरता दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास वा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमध्ये एक गरी चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले मन्त्रालय भागवण्डाको विषयलाई प्याकेज बनाएर टुङ्ग्याउने प्रयास भए पनि एमालेले नमानेका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताए ।

नझुक्ने लाइनमा कँडेल

अर्कोतर्फ माओवादीले एमाले नेता कँडेललाई सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिँदैन । एमाले माओवादीले दाबी गरेअनुसारका मन्त्रालय दिन तयार नभएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कँडेल पहिले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने र त्यसपछि भागवण्डाको टुङ्गो लगाउने मुडमा रहेका छन् । तर, माओवादीले कँडेलको उक्त कदम नमान्ने बताउँदै आएको माओवादीको उच्च स्रोत दाबी गर्छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र समाजिक विकासम मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नसकिने अडान राख्दै आएको स्रोत दाबी गर्छ । अन्य प्रदेशमा एमालेले माओवादीलाई बिनासर्त सर्मथन गर्दा कर्णालीमा भने माओवादीले एमालेसँग भागवण्डामा बार्गेनिङ गरिरहेको छ । सरकार गठन तथा मन्त्रालय भागवण्डाका विषयमा हालसम्म कुनै सहमति नभएको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् ।

संवादमा छैनन् शर्मा–कँडेल

सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार राजीनामा दिएका शर्मा आफू काम चलाउ मुख्यमन्त्री भएको हप्ता दिन पुग्नै लाग्दा सरकार गठनका विषयमा ठोस छलफलमा नजुटी औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर समय बिताइरहेका छन् ।

मुख्मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका एमाले संसदीय दलका कँडेलले पनि सत्ता साझेदारसँग हिमचिम नबढाई बसेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि कँडेल र शर्माबीच बिहीबार औपचारिक छलफल भए पनि त्यसयता यी दुई नेताबीच भेटघाटसमेत नभएको बताइएको छ ।

माओवादी र एमालेबीच बनेको गठबन्धनमा सुरुदेखि नै कर्णालीको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनुपर्ने दबाब पार्टी केन्द्रलाई दिँदै आएका मुख्यमन्त्री शर्माले सहज राजीनामा दिन मानेका थिएनन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुँदा एमालेको भागमा परेको लुम्बिनी र माओवादीले नेतृत्व गरेको कर्णाली साटफेर गर्ने सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिएर गठबन्धनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली इन्चार्ज कालिबहादुर मल्लमार्फत सन्देश पठाएका थिए ।

प्रचण्डले मल्ललाई टेलिफोनमार्फत शर्मालाई राजीनामा दिन लगाई मुख्यमन्त्रीमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने वातावरण बनाउन भनेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त निर्देशनलाई ठाडै अस्वीकार गरी संसदको फेस गर्ने पक्षमा उभिए । माओवादी र कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसले २१ फागुनमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्मा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

गठबन्धनका शीर्ष दुई नेताहरूबीच प्रदेशको भागवण्डा हुँदा कर्णाली एमालेले लिने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको अवस्थामा शर्माले संवैधानिक अड्चन आउन नदिन भन्दै संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए ।

शर्माको यो कदम गठबन्धनविरुद्ध थियो । प्रचण्डको निर्देशनपछि इन्चार्ज मल्लले सहमतिको प्रक्रिया थाले पनि शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अडान लिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दूत बनाएर सत्ता झगडा मिलाउन महेन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली खटाएका थिए ।

शाहीले शर्मा तथा एमालेसँग दुई दिनसम्म निरन्तर संवाद गरे पनि शर्मा टसमस भएनन् । आफ्नो निर्देशन नमानेर गठबन्धनमा दूरी बढाउने प्रयास गरेका शर्मालाई अन्तत: पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कर्णालीमा माओवादी भित्रको सत्ता झगडा मिलेको थियो । राजीनामा नदिने बरु संसद फ्रेस गर्ने अडान लिएका शर्मामाथि पार्टी अध्यक्षको सोझो हस्तक्षेपले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमालेसँग बार्गेनिङतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् ।

एमाले–माओवादीको तिक्त विगत

कँडेलले अघिल्लो कार्यकालमा माओवादीलाई विभिन्न बेला दिएको दुःखलाई अहिले बदला लिने पक्षमा रहेको देखिन्छ । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो । त्यो बेला कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पर्‍यो । २०७४ साल फागुन ३ गते माओबादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बने ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । ४० सदस्य प्रदेशसभामा एकल बहुमतका लागि एमालेलाई १ सिट मात्रै अपुग थियो । तर पनि उनी मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । पहिलोपटक नै मुख्यमन्त्री हुन नपाएपछि त्यो कार्यकालभरि पटकपटक प्रयास गरे तर मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो । महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको २ वर्षमा चारपटक कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे ।

उनको कुनै प्रयास पनि सफल भएन । २३ फागुन २०७७ मा अदालतले माओवादी–एमाले अलगअलग गरिदियो तर पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । त्यसपछि पनि एमालेका चार जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाइदिए । ३१ चैत २०७७ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिए । त्यो दिन उनले विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री बन्ने पालो कँडेलको थियो ।

तर, एमालेका चार जना सांसदले नै शाहीलाई मत दिएर सरकार जोगाइदिए । तत्कालीन एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनमा माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सामेल भए । एमाले कर्णालीमा प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०८० १९:५८

ओम शाही

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

किन गोलो छैन चन्द्रमा ? पढ्नुहोस् १० तथ्य

एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै काठमाडाैं महानगर

गाजामा इजरायली विनाशको कहरः खण्डहर बनेको गाजाको पुनर्निर्माण कहिले होला सम्भव ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जगन्नाथ खतिवडाको प्रश्न- देशको सञ्चार क्षेत्रलाई विकास गर्ने मूल नीति के हो ?

एमालेमा जिल्ला अधिवेशन: केपी ओलीपछिकाे अध्यक्षका लागि पाैडेल र पाेखरेलकाे गुटगत प्रतिस्पर्धा

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

श्रीमती रञ्जितासँगकाे सहमति भंग भएपछि रेशम विक्षिप्त, २० मिनेटमा सात स्टाटस

इलाम २ अपडेटः यस्तो छ प्रारम्भिक मतपरिणाम

विचार

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

आफ्नै सामर्थ्य नबुझेर अलमलिएका स्थानीय सरकार

पसिना बगाउनेहरूलाई हेलाहोचो गरेर कसरी आऊला समृद्धि ?

ब्लग

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

शिक्षा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि

आफ्नै छोराछोरी पढाउन राजा वीरेन्द्रले भित्र्याएका थिए ए–लेभल, कस्ता विद्यार्थीले पढ्ने ?