बढ्नै सकेन मधेश सरकारको गति, विकासमा मात्र होइन कानुन निर्माणमा पनि देखिएन प्रगति

बढ्नै सकेन मधेश सरकारको गति, विकासमा मात्र होइन कानुन निर्माणमा पनि देखिएन प्रगति

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको कार्य सुस्त देखिएको छ ।

मुलुकमा हुने राजनीतिक घटना क्रमको प्रभाव मधेश प्रदेशको विकास निर्माणमा पनि परेको छ । पटकपटक हुने सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डाका झेलले पनि विकास निर्माण प्रभावित हुन पुगेको छ । केही मन्त्रालयले छिटफुट विकासका कार्य अगाडि बढाए पनि पछि थप गरिएका मन्त्रालयहरूले अझै पनि कार्य सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर बनाइएको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा सांस्कृतिक मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलगायतका विकास निर्माणका कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुनसम्ममा कुल बजेटको १५ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ १९ दशमलव ३२ प्रतिशत र पुँजीगत जम्मा ११ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय– १५ दशमलव २२ प्रतिशत
अर्थ मन्त्रालय– १५ दशमलव १५ प्रतिशत
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय– ६ दशमलव ७० प्रतिशत
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय– १३ दशमलव ४२ प्रतिशत
ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय– १७ दशमलव ६६
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय– १६ दशमलव ९५
वन तथा वातावरण मन्त्रालय– ३२ दशमलव ८७
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय– १४ दशमलव ३९
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय– २२ दशमलव ३६
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– १७ दशमलव ९८
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय– ९ दशमलव ८२ प्रतिशत

विकास कछुवाको गतिमा

राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरूमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक–पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणका कारण मन्त्रिपरिषद्‌बाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’

विश्वासको गत माघमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी अब मधेश प्रदेशको विकास बुलेट ट्रेनको गतिमा हुने दाबी गरेका थिए । तर पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले गरेको काम हेर्दा कछुवाको गतिमा रहेको भनेर टिप्पणी हुन गरेको छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा संघीय सरकारले मधेशलाई बजेट नदिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर, मधेशले आफैँले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।

कानुन निर्माणमा सुस्त

मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार विकास निर्माणका साथै कानुन निर्माण पनि अहिले सुस्त देखिएको छ । झण्डै १५ महिनादेखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन प्रदेशसभाबाट पास गराउन सकेका छैनन् ।

१५ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभामा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा ३६ र चालु दोस्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म १२ गरि ४८ वटा बैठक बसेका छन् । अर्थात् ४ सय ४५ दिनमा जम्मा प्रदेशसभा ४८ दिन मात्र सञ्चालन भएको छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले १५ महिनामा विभिन्न १० वटा विधेयक प्रदेशसभामा लगे पनि मधेश प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्रै प्रदेशसभाबाट पास भएका छन् ।

आर्थिक र विनियोजन विधेयक बर्सेनि बजेट र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेकाले यसलाई कानुनको रूपमा गणना गर्ने चलन छैन । यस हिसाबले मुख्यमन्त्रीले यादव नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म कानुन निर्माण निकै सुस्त देखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म सातवटा विधेयक प्रदेशसभामा लगेका छन् । त्यसमध्ये छवटा प्रदेशसभामा टेबुल भई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ भने एउटा विधेयक प्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धन विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

यता, मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यालयअन्तर्गत अहिलेसम्म जम्मा ४८ वटा बैठक मात्र बसेका छन् । पछिल्लोपटक तेस्रोपटक गत ६ फागुनमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बैठक चलेको थियो ।

त्यसपछि १५ फागुनमा प्रदेशसभाको बैठक सुरु नहुँदै जनमत पार्टीले राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयमा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवमाथि प्रहरीले गरेको लाठी चार्जको विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले माफी माग्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेदेखि सभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

बिजनेस अभावका कारण प्रदेशसभाको बैठक अपेक्षाअनुसार बस्न नसकेको प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले स्वीकार गरे । 'प्रदेशसभामा खासै बिजनेस छैन,' उनले भने, 'बिजनेस दिने काम सरकारको हो ।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २७, २०८० ०७:३९