कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा छैन शिक्षाः ल्याइन्छ योजना, गरिँदैन कार्यान्वयन

कर्णाली सरकारको प्राथमिकतामा छैन शिक्षाः ल्याइन्छ योजना, गरिँदैन कार्यान्वयन

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७८ मा एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७८ जारी गर्‍यो । प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको उक्त योजनाअन्तर्गत प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका प्रत्येक विद्यालयमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी राखिने जनाइएको थियो ।

‘विद्यालय तहबाट विद्यार्थीलाई सन्तुलित र पोषिलो खानेकुरा खाने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गरी समग्र स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषण प्रवर्द्धन गर्नुका साथै विद्यार्थीको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कर्णाली प्रदेशभित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक–एक विद्यालय पर्ने गरी माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन–२०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि बनाएको छ,’ प्रदेश सरकारले बनाएको एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७८ मा भनिएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले तामझामका साथ अगाडि सारेको उक्त कार्यक्रम दुई वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा जान नसकी अलपत्र परेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेश सरकारले जनाएको थियो ।

सुरुमा विद्यार्थीको संख्या र विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो भएका एक सय विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने गरी प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७८ जारी गरेको भए पनि हालसम्म यस कार्यक्रमका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन भएको छैन ।

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार विद्यालय स्वाथ्यकर्मीले विद्यार्थीलाई स्वास्थ जीवनशैली अपनाउन उत्प्रेरित गर्ने, सरसफाई र पोषण प्रवर्द्धन गर्ने, प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारत्मक र प्राथमिक उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका क्षेत्रहरू तोकिएका थिए ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेटमा कर्णालीका केही विद्यालयले स्वास्थ्यकर्मी राखेको भए पनि प्रदेश सरकारले एकाधबाहेक हालसम्म यो कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्थापन नगरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाही बताउँछन् । संघ र स्थानीय तहले विद्यालयमा राखेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको तथ्यांक मन्त्रालयमा नभएको शाहीले बताए ।

सरकारी घोषणाअनुसार सुरुमा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष न्यून बजेट व्यवस्थापन गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट नछुट्याएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतकी निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् ।

कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै जान थालेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार भने बेखबर बनेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छट्याउने बजेटले पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णाली सरकार शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि अनुदार हुँदै आएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्रै बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन गरेको छ । यो बजेट कर्णालीको शिक्षा विकासका लागि पर्याप्त नभएको शिक्षाका क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

यति मात्रै होइन प्रदेश सरकारले केही समयअगाडि संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय सरकार मातहतमा रहेको कर्णालीको समर्ग शिक्षा क्षेत्रको कार्यसम्पादन गर्ने निकाय शिक्षा विकास निर्देशनालय नै खारेज गरिदिएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयले निर्देशनालयबाट हुँदै आएको कार्यसम्पादन प्रदेश सरकार मातहत रहेर गर्न कानुनी उल्झन देखा पेरपछि सरकार अन्ततः पछि हटेको थियो ।

आठ स्थानीय तहले आफैँ राखे स्वास्थ्यकर्मी

कर्णालीका आठ वटा स्थानीय तहले आफ्नै खर्च तथा व्यवस्थापनमा ८४ वटा विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी राखेका छन् । सात जिल्लाका आठ स्थानीय तह केहीले संघीय बजेट तथा केहीले आफ्नै बजेटमा ८४ विद्यालयमा ८४ जना विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) राखेका हुन् ।

जसमा कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका आठ, दैलेखको नारायण नगरपालिकाका ११, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका पाँच, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६, सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाका १०, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका १४ वटा विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै सल्यानको सारदा नगरपालिकामा १० र रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका १० वटा विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अघि बढेन नमुना विद्यालय कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारेको एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाई सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि बनाइएको लामो समय भइ सक्दासमेत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको चरण लिन आलटाल गरिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार, शैक्षिक सामग्रीसहितको बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षण शिकाई क्रियाकलापमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकको पेशागत विकासमा सहयोग गरी बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको लागि सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सहयोग गर्न हेतुले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा (३) र कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली २०७९ को नियम (८) को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो ।

तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तदारुकता दिन सकेको छैन ।

सुरुमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।

जसका लागि सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संशोधन भएर आएको कार्यक्रमका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दासमेत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनौट गरी रकम पठाउने काममा ढिलाई भइरहेको छ ।

कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले याजना अगाडि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउदा योजना कागजमै सिमित भएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कागजी प्रक्रियामा खुबै मेहनत गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने तर कार्यान्वयका समयमा जिम्मेवारी नलिने प्रचलनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णालीका अधिकांश विद्यालय जसतसो घाम र पानी छेक्ने छानामा जेनतेन सञ्चालनमा आउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । अन्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गराउने तर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको बजेट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चेत नुपुग्दा कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था त दयनिय छदै छ, विस्तारै शिक्षाको गुणस्तरसँगै विद्यार्थीको संख्या पनि ओरालो लाग्दै जान थालेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०८० १०:०३