सर्वाेच्चकाे परमादेशअनुसार चार दिनभित्रै बन्ला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ?

सर्वाेच्चकाे परमादेशअनुसार चार दिनभित्रै बन्ला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ?

A+ A A-

२० फागुनमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे तयारी थियो । यो विधेयकमा पहिला असहमत रहेका तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र रास्वपा २० फागुनमा समितिबाट पारित गर्न सहमत भएका थिए ।

तर, त्याे दिन त्यतिबेलाकाे प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसकाे भूमिका फरक देखियो । २० फागुनको समितिको बैठकमा कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमा छलफलका लागि दुई दिन माग गरेपछि अहिलेसम्म उक्त विधेयेक समितिमा नै रहेको छ ।

पास गर्न तम्तयार भइसकेकाे विधेयकमा कांग्रेसले अत्तो थापेपछि अहिले अलपत्रजस्तै छ । यता सर्वोच्च अदालतले फागुन २९ गते सरकारका नाममा एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिसक्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालय, आयोगका सचिव र सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिसँग छलफल सुरु भएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘अदालतको फैसलापछि पीडितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ । कानुनमन्त्रीज्यूसहित एक चरण छलफल भएको छ । सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको छ ।’

तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । राजनीति दलहरूबीच एक बुँदामा सहमति नजुट्दा विधेयकबारे अरु छलफल हुन सकेको छैन । मानवअधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको समितिका सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सत्तासमीकरण फेरबदल भएपछि समितिको बैठक बसेको छैन । समितिका सदस्य रमेश लेखक बाहिर भएका कारण पनि बैठक बस्न सकेन । अब छिट्टै बैठक बसेर टुङ्ग्याउँछौँ । एक बुँदामा मात्र सहमति जुटाउनु छ । एकै बैठकमा सकिन्छ होला ।’

२० फागुनमा सरकार र प्रतिपक्ष विधेयक पास गरेर जाने तयारीमा थिए । तर, गठबन्धन फेरिन सक्ने सूचना पाएपछि कांग्रेसले अत्ताे थापेकाे बताइन्छ ।

अहिले पनि सरकारले टीआरसी विधेयक पास गर्ने गरी छलफल चलाइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘टीआरसी विधेयकबारे नेताहरूको बीचमा धेरै चरणमा छलफल भएको छ, सकेसम्म यो अधिवेशनबाट पास गरेर जाने तयारी छ ।’

सर्वोच्च अदालतको परामादेशअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले पालना गर्नुपर्छ । आदेश पालना गर्ने गरी सरकारले आयोग बनाउने तयारी थालेको छ । समयभित्रै सरकारले आयोग बनाउँछ होला ।’

सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पनि छलफल जारी रहेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । उनले भने, ‘अदालतको परामादेश पनि आएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच पनि छलफल जारी छ । छिट्टै यो विषयमा टुङ्गोमा पुग्छौँ । शीर्ष नेतृत्वबीच पनि छलफल भइरहेको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल भइसकेको छ ।’

राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो विषयलाई पनि छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी छलफल जारी रहेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘मुख्य भिक्टिमलाई न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । सबैकाे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेकाे छ । दुईवटा आयोगका अध्यक्षका लागि मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान र सुशील प्याकुरेल, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलगायतकाे नाम चर्चामा छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०८० १९:२९