प्रचण्डको काउन्टरमा परेका शर्माको बार्गेनिङले कर्णालीमा सरकार गठनको हलो अड्कियो

प्रचण्डको काउन्टरमा परेका शर्माको बार्गेनिङले कर्णालीमा सरकार गठनको हलो अड्कियो

A+ A A-

नेकपा (माओवाद केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काउन्टरपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सत्ता गठवन्धनमा मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा बार्गेनिङ पोइन्ट बढाएका छन् । जसले कर्णाली सरकार गठनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सत्तारुढ दलहरू एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो । केन्द्रीय सत्ता गठवन्धनमा कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्ने गरी भएको सहमतिविपरीत गएका शर्मालाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले साइजमा ल्याएपछि अहिले उनले मन्त्रालय भागवण्डामा बार्गेनिङ बढाएका छन् ।

शर्माले सभामुखसहित चार मुख्य मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेपछि सत्ता साझेदार दल एमालेसँग सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको लाइनबाट अध्यक्ष प्रचण्डको विपक्षमा उभिएका शर्माले प्रचण्डको उच्च दबाबपछि बुधबार कर्णाली प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उपमहासचिव शर्माको साथ पाएका मुख्यमन्त्री शर्माले सुरुमा राजीनामा दिनै मानेका थिएनन् । गठवन्धनमा भएको प्रदेश भागवण्डामा कर्णाली एमालेको भागमा परेको थियो । तर, माओवादी सुरुबाटै कर्णालीको नेतृत्व नछोड्ने दाउमा भए पनि यसको अन्तिम निर्णय अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कर्णाली एमालेले लिने र त्यसको सट्टामा लुम्बिनी माओवादीले लिने गरी प्रारम्भिक सहमति जुटेको विषय बाहिर आएपछि माओवादी प्रदेशतहका नेताहरू प्रचण्डको उक्त निर्णय मान्न भित्री रूपमा तयार भइसकेका थिए ।

तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त निर्णयको विपरित उपमहासचिव शर्माले माओवादी पदाधिकारी बैठकमा कर्णालीको नेतृत्व कुनै हालतमा छोड्न नुहने अडान प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो सक्रियता बढाएका थिए ।

उपमहासचिव शर्माको सिंग्नल पाएका मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो सक्रियता यतिसम्म बढाए उनले गठवन्धनमा मात्र होइन सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति अर्थात अध्यक्ष प्रचण्डको खिलापमा गएर संसदमा विश्वासको मत लिने मिति नै घोषणा गरेका थिए ।

शर्माले विश्वासको मत लिने मिति घोषणा गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी सरकारमा एमालेलेलाई समर्थन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

प्रचण्डको निर्देशनपछि इन्चार्ज मल्लले सहमतिको प्रक्रिया थाले पनि शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिएरै छाड्ने अडान लिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दूत बनाएर सत्ता झगडा मिलाउन महेन्द्रबहादुर शाहीलाई कर्णाली खटाएका थिए ।

शाहीले शर्मा तथा एमालेसँग दुई दिनसम्म निरन्तर सम्वाद गरे पनि शर्मा टसको मस भएनन् । आफ्नो निर्देशन नमानेर गठवन्धनमा दुरी बढाउने प्रयास गरेका शर्मालाई अन्तत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कर्णालीमा माओवादी भित्रको सत्ता झगडा मिलेको थियो ।

उनले जसरी पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै राजीनामा दिने अड्डी कसेका थिए । राजीनामा नदिने बरु संसदको फ्रेस गर्ने अडान लिएका शर्मामाथि पार्टी अध्यक्षको सोझो हस्तक्षेपले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि अहिले मन्त्रालय बाँडफाडका विषयमा एमालेसँग बार्गेनिङतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीले अड्को थापेपछि शर्माले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको चार दिनसम्म पनि नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

सभामुखसहित चार मन्त्रालयमा दाबी

एमालेसँग कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, माओवादी कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र जनार्दनको सहयोगमा शर्माले चार वटा मन्त्रालयको माग गरिरहेका छन् । माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार शर्माले सभामुखसहित चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिहरेका छन् ।

मन्त्रालय भागवण्डा तथा नयाँ सरकार गठनका विषयमा माओवादी संसदीय दलका नेतासमेम रहेका शर्मा र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच केही दिन यता लगातार छलफल हुँदै आएको बताइए पनि ठोस सहमति हुन नसकेको मओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार बताउँछन् ।

‘एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलज्यूले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरौँ, त्यसपछि मन्त्रालयको हकमा छलफल गरौँला भन्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो भनाइ प्याकेजमै सबै टुंग्याएर जाउँ भन्दा उहाँले मान्नुभएको छैन, दुई नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ, यसको टुङ्गो चाँडै लाग्छ ।’

यस्तै, बिहीबार साझ मुख्यमन्त्री शर्माको सरकारी निवासमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले बृहत् छलफल गरेर सरकारमा सहभागी जनाउने विषयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दल नेता शर्मालाई दिने निर्णय गरेको छ । माओवादी स्रोतकाअनुसार मुख्यमन्त्री दाबीअगाडि नै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अडान माओवादी लिएको छ ।

मओवादी स्रोतका अनुसार माओवादीले अहिले नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा निरन्तरता दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास वा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमध्ये एक गरी चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । गत वर्ष २७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबीच आलोपालोको सरकार चलाउने सहमति अनुसार एक मन्त्रालय घटाइएको थियो ।

उक्त सहमतिमा आठबाट एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाउने तथा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादीले लिने र सभामुखसहित तीन मन्त्रालय एमालेले लिने गरी भागवण्डा टुङ्गिएको थियो । तर सो निर्णय भएको दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच बनेको गठबन्धन भत्किएपछि सो निर्णय कायान्वयन भएन ।

माओवादीसँग बनेको नयाँ गठवन्धन सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस आफूले पाएको मन्त्रालयमा महिला नपठाएपछि समावेशितालाई मिलाउन घटाइएको मन्त्रालय पुनः स्थापना गरिएको थियो ।

संसदमा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको भन्दै अनावश्यक मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका एमाले नेता कँडेलल यस पटक आफैँ मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन् । अघिल्लो पटक माओवादीसँग भन्त्रालय घटाउने सहमति गरेका कँडेल आफू मुख्यमन्त्रीको आसनमा पुगेपछि संसदमा बोलेका कुरा पूरा गर्छन् या भागवण्डा मिलाउन यसअघिकै अभ्यास दोहोर्‍याउँछन् भन्ने विषय कर्णालीको राजनीतिमा चर्चा भइरहेको छ ।

यति मात्रै होइन कर्णाली सरकारमा महिला सहभागिता अवस्थासमेत एकदमै कमजोर छ । पटक-पटक सत्तामा पुगेको एमालेले हालसम्म पनि महिलालाई सरकारमा सहभागी गराउन चुक्दै आएको छ । संघीयताको ढाँचा अुनरूप प्रदेश संरचनामा गएको ६ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा चार जना महिलाले मात्र तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाक्न पाएका छन् ।

कर्णालीमा महिला सहभागिताका लागि माओवादीबाहेक एमाले र नेपाली कांग्रेस सधै उदार बन्दै आएका छन् । खरो र तार्किक बहसमा माहिर वेटिङ्ग सीएमको लाइनमा रहेका कँडेलले यी लगायतका विषय कसरी सम्बोधन गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यता एमालेले हालसम्म दलभित्र सरकार गठनका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि माओवादीले मागेअनुसारका सबै मन्त्रालय दिन नसकिने अडान राख्दै आएको बताइएको छ । एमाले स्रोतका अनुसार एमालेले सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बाहेकका अन्य मन्त्रालय दिने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २४, २०८० ०८:३१