लगानी बोर्डद्वारा पाँचवटा परियोजनाका लागि एक खर्बबराबरको लगानी स्वीकृत

A+ A A-

लगानी बोर्डले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाका लागि एक खर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाका लागि एक खर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

लगानी बोर्डका सह–सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले सुपरतमोर जलविद्युत् आयोजना, अपर मोरङ ए जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना, हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना गरी पाँचवटा परियोजनाका लागि करिब १ खर्बबराबरको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

उनले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पीडीए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिई त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए । सह–सचिव उपाध्यायले परियोजना सहजीकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताए ।

उनले दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको शेयर खरिदबिक्री गरी रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको बताए । उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए । उनले फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्न अध्ययन गरेको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट विषयमा तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको पनि बताए । उनले संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नका लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको बताए ।

उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरू, संघीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले तमोर जलाशययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नका लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।