राजकुमारलाई प्रचण्डका दुई निर्देशन, जसले बढाएकाे थियाे कर्णालीमा रस्साकस्सी

राजकुमारलाई प्रचण्डका दुई निर्देशन, जसले बढाएकाे थियाे कर्णालीमा रस्साकस्सी

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् । दुई दिनको रस्साकस्सीपछि मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । दुई दिनसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकपटक विश्वासको मत लिएर मात्र छोड्ने अडान राखेको थियो । केन्द्रको निर्णय पालना गर्न मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिन तयार भएको माओवादीका स्थायी समिति सदस्य कालिबहादुर मल्लले बताए । उनले भने, ‘माओवादीले पार्टी केन्द्रको र गठबन्धनको निर्णय पालना गरेको छ । अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची हटाएर मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएका छन् ।दुई दिनसम्म विश्वासको मत लिएर मात्रै राजीनामा दिने अडानमा रहेका थिए मुख्यमन्त्री शर्मा । एमालेले भने विश्वासको मत दिने नदिनेभन्दा पनि राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

अन्तत: दुवै दलका नेताहरूको आग्रह र केन्द्रको निर्णयलाई पालना गरेर जानेमा शर्मा पुगेका हुन् । शर्मालाई सुरुमा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनका लागि तयारी गर्न भनिएको माओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन् । त्यही निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री शर्मा विश्वासको मत लिने तयारीसहित काठमाडौंबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने कार्यसूची संसदमा पठाएपछि प्रचण्डले भागवण्डामा एमालेको भागमा परेको जानकारी गराउँदै विश्वासको मत नलिएर राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अन्तिम समयमा आएर आफूले विश्वासको मत लिने तयारी रोकेर राजीनामा दिन भनेपछि शर्मा पनि प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका थिए । त्यही भएर पनि शर्माले विश्वासको मत लिएर राजीनामा दिने अडान राखेका थिए । समयमा नै राजीनामा दिने कुरा जानकारी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि राखेकाले एक दिन राजीनामा दिन ढिला भएको मल्ल बताउँछन् ।

मल्लले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको गुनासो समयमा नै जानकारी गराइएन भन्ने थियो । यदि समयमा नै राजीनामा गर्नू भनेर जानकारी गराएको भए म विश्वासको मत माग्ने तयारी नै गर्दैनथिएँ । समयमा जानकारी नगराउँदा केन्द्रसँग गुनासो गर्नुभयो । अहिले राजीनामा दिएर केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै अब आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको मल्लले बताए ।

माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा एमाले

यदि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच टकराव नभएको भए आइतबार वा सोमबारतिरै एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनिसकेका हुन्थे । तर, प्रचण्ड र शर्माको टकरावका कारण बल्ल आजबाट कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।

केन्द्रको भागवण्डा सकिएपछि शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकार पनि भागवण्डा गरे, जसमा कर्णाली नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भयो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा मुख्यमन्त्री शर्मा रहे । मुख्यमन्त्री शर्माले अडान लिनुको कारण पनि उपमहासचिव शर्मा नै थिए ।

प्रचण्ड जसरी पनि शर्मालाई साइजमा राख्न चाहन्छन्; कहिले भूमिका नदिएर त कहिले कर्णालीमा हस्तक्षेप गरेर । कर्णालीबाट दुई जना पदाधिकारी छन् माओवादीमा । शर्मा उपमहासचिव र शक्ति बस्नेत सचिव । बस्नेत मन्त्री छन् भने शर्मा सांसद मात्र । तर प्रचण्डले कर्णालीमा स्थायी समिति सदस्य कालिबहादुर मल्ललाई इन्चार्ज बनाएर शर्मालाई ठेगान लगाएका छन् । जबकि माओवादीले अन्य प्रदेशका इन्चार्ज पदाधिकारीबाट बनाएको छ । तर, कर्णालीमा भने स्थायी समितिका मल्ल इन्चार्ज बनाएर शर्मालाई भूमिकाविहीन बनाएका छन् । त्यसको बदला शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्रीबाट लिन चाहन्थे तर अन्तिममा उक्त कदमबाट पछाडि हटेका छन् ।

सभामुख पनि नपाउने

एमालेको सभामुख रहेको कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सभामुख पनि तत्काल नपाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सभामुख आफूले पाउनुपर्ने माग राखेको बताइए पनि त्यो विषयमा प्रवेश नै नगरेको इन्चार्ज मल्लले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको सहमति मुख्यमन्त्रीले आज राजीनामा दिने हो । सभामुख माओवादीले लिने एमालेले दिने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएन ।’

तत्काल माओवादीले केन्द्रको निर्णयलाई कायान्वयन गर्ने भन्ने भएपछि अरु कुरामा कुनै बहस छलफल नभएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘केन्द्रको निर्णय जे भएको छ, त्योभन्दा दायाँबायाँ केही गरिएन । अहिले सभामुखको विषयमा छलफल भएन । बिस्तारै हुन्छ । तत्काल राजीनामाको विषय टुङ्गिएको छ । अरु बिस्तारै छलफल गर्दै जाने भन्ने भएको छ ।’

अहिले कर्णालीमा एमालेकी सांसद नन्दा गुरुङ सभामुख र माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छन् । माओवादीले राजीनामा दिएसँगै अब कर्णालीमा वामपन्थी सरकार बन्नेछ । कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू वामपन्थीका बन्नेछन् ।

६ वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्दै यामलाल

२०७४ सालमा मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीका साथ प्रदेशसभाको निर्वाचन लडेका यामलाल कँडेल झण्डै सात वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । मुख्यमन्त्री बनेपछि कँडेल मेयर, मुख्यमन्त्री र संघको मन्त्री बनेका नेता हुनेछन् । कँडेल एमालेबाट २०४९ सालमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर बनेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सांसद भएपछि उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुर्खेतबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालमा पराजित भए । पहिलो कार्यकालमा नै मुख्यमन्त्री हुन तम्सेका कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुन् २०८० साल चैतसम्म कुर्नुपर्‍यो ।

२०७४ सालमा ४० सिटको कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेले वाम गठबन्धनमा २० सिट जितेको थियो । तर पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । प्रदेशसभामा एकल बहुमतका लागि एमालेलाई १ सिट मात्रै अपुग थियो । तर पनि उनी मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो । कँडेल मुख्यमन्त्रीका स्वाभाविक दाबेदार हुँदा पनि पाएनन् । पहिलोपटक नै मुख्यमन्त्री हुन नपाएपछि त्यो कार्यकालभरि पटकपटक प्रयास गरे तर मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो । महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री भएको २ वर्षमा चारपटक कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे । उनको कुनै प्रयास पनि सफल भएन । २३ फागुन २०७७ मा अदालतले माओवादी–एमाले अलगअलग गरिदियो तर पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् ।

त्यसपछि पनि एमालेका चार जना सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार जोगाइदिए । ३१ चैत २०७७ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिए । त्यो दिन उनले विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री बन्ने पालो कँडेलको थियो । तर, एमालेका चार जना सांसदले नै शाहीलाई मत दिएर सरकार जोगाइदिए । तत्कालीन एमालेका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र चन्द्रबहादुर शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएका थिए । त्यसपछि गठबन्धनमा माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सामेल भए । एमाले कर्णालीमा प्रतिपक्ष बन्यो ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन एक र एमाले एक्लै मैदानमा थियो । अन्तत: पुस १० गते केन्द्रमा माओवादी–एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धनअनुसार केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बने । तर पनि कर्णालीमा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । माओवादीका शर्मा मुख्यमन्त्री बने । गठबन्धन एक महिनामा नै भत्क्यो । एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो । बल्ल सरकार पक्ष भएको एमालेले अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०८० १८:२४