कर्णालीमा अन्याेल : जब जनार्दनले यामलालले दिएकाे दु:ख महेन्द्र शाहीलाई स्मरण गराए

कर्णालीमा अन्याेल : जब जनार्दनले यामलालले दिएकाे दु:ख महेन्द्र शाहीलाई स्मरण गराए

A+ A A-

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकार भागवण्डापछि राजकुमार शर्मालाई मनाएर कर्णालीमा सत्ता हस्तान्तरण सहज होस् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले उनीहरूले बालुवाटार वार्तामा जनार्दन शर्मालाई पनि बोलाएका थिए । तर, त्याे शर्मा सहभागी नभएको स्रोतले बताए ।

स्रोतका अनुसार शर्मा बालुवाटार नआएपछि प्रचण्डले कर्णालीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई शर्मासँग भेट गर्न पठाए । तर, शर्माले उल्टै शाहीलाई 'कन्भिन्स' गरेर पठाए । शर्मा र शाहीबीचको भेटमा शर्माको भनाइ भन्दै स्रोतले भन्याे, ‘तपाईं मुख्यमन्त्री हुँदा, अझ नेकपाकालमा त्यो यामलाल कँडेलले कसरी सताएको थियो, बिर्सेको हो ? अहिले खुरुक्क त्यसलाई मुख्यमन्त्री माओवादीले छोडिदिनुपर्ने ? छोड्दैन भन्नू । सक्छौ भने तपाईंलाई दिएका दु:खको बदला लिने समय हो । कर्णाली गएर त्यही गर्नू ।’

शर्माले नटेरेपछि प्रचण्डले मंगलबार नै शाहीलाई सुर्खेत पठाएका थिए । तर, अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजकुमार शर्मा अन्तिम समयमा विश्वासको मत लिन पाएनन् । केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश एमालेकाे भागमा परेपछि उनले विश्वासकाे मतकाे प्रस्ताव प्रदेशसभामा अगाडि नै बढाएनन् ।

चलिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर भागवण्डा गर्नु र कर्णालीले पनि गत वर्षको इगो लिएर केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘संघीयताको सही अभ्यास भएन, जसको परिणाम अहिले कर्णालीमा देखिएको छ । त्यही विश्वासका आधारमा आलो पालो गर्नुपर्ने हो । कि त केन्द्रको भागवण्डा पालना गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि नहुँदाबीचको बाटो विश्वासको मत लिएर पछि सरकार एमालेलाई छोड्नु नै उत्तम विकल्प हो । आज त्यही हुन्छ होला ।’

माओवादी मात्र होइन, प्रदेश सरकारका बारेमा माथिबाट हस्तक्षेप हुनु एमालेका कर्णाली प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि मन परेको छैन । केन्द्रले सहमति गर्नुभन्दा पहिला प्रदेशको अनुकूलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले माओवादीको सरकार चलिरहेको थियो । चल्न दिएरपछि एमालेलाई सहज रूपमा सरकार छोड्थ्यो । यति धेरै ठूलो रस्साकस्सी हुँदैन थियो । केन्द्रको निर्णयले सबै कुरा बिग्रेको हो ।’

राजनीति जित्न चाहन्छन् शर्मा

मुख्यमन्त्री शर्मा भए पनि यो लडाइँ माओवादी केन्द्रको केन्द्रमा बढी जोडिएको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको लडाइँको परिणाम अहिले कर्णाली प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको छ ।

माओवादीले चलाइरहेको कर्णाली सरकार केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो । विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि सरकारमा एमाले भने सामेल भइसकेको छैन । केन्द्रको भागवण्डा सकिएपछि शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकार पनि भागवण्डा गरे, जसमा कर्णाली नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भयो ।

अरु दुई ठाउँमा जसले सरकार चलाइरहेका छन् त्यसलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भए पनि कर्णालीमा भने एमालेलाई दिने सहमति गर्नु नै प्रचण्डमा शर्माप्रतिको राजनीतिक प्रतिशोध रहेको माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् । ती स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको सरकार चलाइरहेको आफ्नो पार्टीका मुख्यमन्त्रीबाट खोसेर एमालेलाई दिने निर्णय गर्नु प्रचण्डले जनार्दन शर्मासँगको प्रतिशोध साँध्नु मात्र हो । बागमतीमा र मधेशमा सरकार यथावत् राख्ने तर कर्णालीमा मात्र किन दिनुपरेको थियो ? यो जनार्दन शर्मासँगको राजनीतिक लडाइँ हो ।’

यता शर्माले पनि प्रचण्डले फायर खोलेपछि जसरी पनि कर्णालीमा जित्न चाहन्छन् । त्यसका लागि एक/दुई दिन सरकार चलाउन भए पनि विश्वासको मत लिन चाहन्छन् ।

शर्मा अहिले दोहोरो रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सकेसम्म बजेट ल्याएर एमालेलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न लगाउने । त्यो पनि भएन भने विश्वासको मत लिएर एक हप्ता भए पनि सरकार चलाउने, सभामुख लिने, रोजेर मन्त्रालय लिने तयारीमा छन् । कर्णालीमा एमालेको सभामुख र माओवादीको उपसभामुख छन् ।

विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्डको निर्णय प्रदेशको अनुकूलतामा कार्यान्वयन गराएको सन्देश पनि जाने र आफूले चाहेअनुसार हुन्छ भन्ने सन्देश प्रचण्डलाई दिन चाहन्छन् शर्मा ।

प्रचण्डको निर्णय माओवादीमा अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्यतालाई कर्णालीबाट ब्रेक गराउन शर्माले चाहेको माओवादीका केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ती सदस्यले भने, ‘प्रचण्डको हुकुम मात्र पार्टीले मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता तोड्न चाहन्छन् जनार्दन । त्यही भएर पनि एक दिन भए पनि राजकुमारलाई विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन् ।’

सभामुख पहिला त्यसपछि मुख्यमन्त्री दिने

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर एमालेलाई सरकार हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला नै सभामुख आफूले लिने बटम लाइन बनाएको छ ।

कर्णालीमा सभामुख एमालेकी नन्द गुरुङ छन् । विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभन्दा पहिला नै माओवादीले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र माओवादीको सभामुख निर्वाचित भएपछि मात्र मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिने तयारी गरेको एक/एक नेता बताउँछन् ।

ती नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्री पनि एमालेलाई, सभामुख पनि एमालेलाई दिँदैनौँ । पहिला सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ । माओवादीको सभामुख निर्वाचित भएपछि मुख्यमन्त्री दिन्छौँ, होइन भने हामीलाई सहयोग गर्न कांग्रेस तयार छ ।’

माओवादीको भागमा परेको कर्णालीको सरकार गत वर्षको एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदा कँडेलले अन्तिम समयमा विश्वासको मत नदिने भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । पाँच वर्ष माओवादीको भागमा परेको कर्णाली कँडेलले अन्तिम समयमा आएर आधाआधा सम्झौता गराएकाले अहिले माओवादीले निहुँ खोजेको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

ती सदस्यले भने, ‘आफ्नो पालो आउँदा यामलाल कमरेडले पनि सहज रूपमा माओवादीलाई विश्वासको मत दिनुभएको होइन । जुन अहिले माओवादीले गरिरहेको छ । त्यो यामलालको कारणले नै हो । माओवादीका कारण होइन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०८० १४:२५