मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामापछि गण्डकीमा कसरी बन्छ सरकार ? काेशी प्रकरण दाेहाेरिने खतरा

मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामापछि गण्डकीमा कसरी बन्छ सरकार ? काेशी प्रकरण दाेहाेरिने खतरा

A+ A A-

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै गण्डकी प्रदेशको अबको राजनीतिक परिस्थिति के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

अब गण्डकीको राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषय राप्रपाको हातमा पुगेको छ । दुई सांसद भएको राप्रपा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ । राप्रपाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेकाले २७ चैतअघि केही नगर्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अब संविधानको धारा १६८ (२)अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्नेछन् । यो धाराले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएमा त्यसबाट कुनै एउटा दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राप्रपाले साथ दिएमा यही धाराअनुसार सरकार बन्नेछ । गठबन्धनमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने आन्तरिक सहमति जुटिसकेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ छन् । यस्तै, राप्रपाका २ सांसद छन् । यसरी यो गठबन्धनको सरकार राप्रपाको सहयोगबिना बन्न सक्दैन । त्यसैले अहिले राप्रपा सबैको तानातानमा पर्ने देखिएको छ ।

राप्रपाले साथ नदिए एमाले–माओवादी गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराउन सक्छ । गण्डकीमा माओवादीनिकट कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख छन् । उनले राजीनामा दिएको अवस्थामा यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन एक जना सांसद थप चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले राजीनामा दिए उपसभामुख रहेकी एमालेकी बिनाकुमारी थापाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यहाँ पनि कोशी प्रदेशकै जस्तो समस्या हुने अवस्था देखिएको छ ।

स्वतन्त्र निर्वाचित भई सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को सहयोग यो गठबन्धनले लिन सक्छ । यही परिस्थिति आकलन गरेर एमालेका सांसदले एक हप्ताअघि मनाङेलाई भेटेका थिए । मनाङेले गठबन्धनले ३० सांसद पुर्‍याए सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

तत्काल सरकार बनाउन सभामुखलाई राजीनामा गराउने र राप्रपाको आन्दोलन सकिएपछि नयाँ सभामुख ल्याउने र राप्रपाबाट विश्वासको मत जुटाउने प्रयास हुन पनि सक्छ । तर, यो केही झन्झटिलो भएकाले राप्रपालाई फकाउनु नयाँ सरकार बनाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राप्रपाले आफूहरूलाई सहयोग गर्ने बताउँछन् । केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्ने र त्यसैअनुसार राप्रपाले आफूहरूलाई सहयोग गर्ने उनको दाबी छ । राप्रपा सांसद विन्दु पौडेलले पनि आफूहरू केन्द्रको निर्णय मान्ने बताइन् । तर, अहिलेसम्म केन्द्रबाट केही निर्णय नभएको र सर्वाधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई रहेकाले निर्णयअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बुधबार दिउँसो पदाधिकारी बैठकमा गण्डकी सरकारबारे छलफल हुने जानकारी दिए ।

राप्रपाले पनि साथ नदिने, मनाङेले पनि साथ नदिएमा गण्डकीमा एमाले–माओवादीको सरकार बन्ने सम्भावना अन्त्य हुन्छ । यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले सुरेन्द्रराज पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

राप्रपा विभिन्न माग राखेर २७ चैतसम्म आन्दोलनमा छ । २३ चैतमा विश्वासको मत लिँदा एमालेले राप्रपालाई फकाउने र फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका बन्द हुन सक्ने देखेर पाण्डे जतिसक्दो छिटो प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छन् । यदि विश्वासको मत लिएमा प्रदेश प्रमुखले २७ गते पछिसम्मको समय राखेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गर्न सक्ने र त्यतिबेला राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने डर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई छ । त्यसैले उनले राजीनामा दिएर राप्रपाले के गर्छ हेर्न खोजेका छन् ।

पाण्डे उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएमा उपधारा ४ अनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अहिलेको अंकगणित हेर्दा उनले विश्वासको मत पाउने परिस्थिति छैन । किनकि पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र सांसद मनाङे गरेर २८ जना छन् । राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा ३० हुन्छ र एक जना सांसदलाई पाण्डेले फ्लोर क्रस गराउनपर्ने हुन्छ । तर, यो बेलासम्म राजनीतिक परिस्थिति फेरिने आस मुख्यमन्त्रीलाई छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०८० १२:१६