शर्माद्वयले प्रचण्ड-ओलीको निर्णय च्यालेन्ज गर्ने तयारी गरेपछि उत्कर्षमा कर्णालीको सत्ता संघर्ष, कांग्रेसले के गर्ला ?

शर्माद्वयले प्रचण्ड-ओलीको निर्णय च्यालेन्ज गर्ने तयारी गरेपछि उत्कर्षमा कर्णालीको सत्ता संघर्ष, कांग्रेसले के गर्ला ?

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने गरी काठमाडौंमा भएको सहमति सुर्खेतमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उक्त निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्ने तयारी गरेका छन् ।

केन्द्रको निर्णय च्यालेन्ज गर्ने मुडमा शर्माद्वय जनार्दन र राजकुमार देखिएपछि माओवादीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि बढेको छ । यसले एकातर्फ केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ भने प्रचण्ड र जनार्दनबीचको दूरी थप बढ्ने देखिएको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेसले २२ फागुनमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री शर्माले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, प्रचण्डले एमालेलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने गरी मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रचण्डको उक्त निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्ने मुडमा जनार्दन र राजकुमार देखिएका छन् ।

प्रचण्डको निर्देशनविपरीत शर्माले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा उनले आज आफूले विश्वासको मत लिने र केन्द्रको निर्देशनबारे थाहा नभएको बताएका छन् । ‘आज हामी विश्वासको मत लिन्छौँ । पहिला नै तय भएको भएर आज विश्वासको मत लिन्छौँ । अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन,’ मुख्यमन्त्री शर्माले शिलापत्रसँग भनेका छन् ।

विश्वासको मत लिने कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेका शर्माले कांग्रेससँग पनि विश्वासको मत दिनका लागि छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्मानिकट एक प्रदेश सांसदका अनुसार उनले कांग्रेससँग पनि यसबारे छलफल गरिरहेका छन् । ‘एमालेले नै विश्वासको मत दिन्छ । यदि यस्तो भएन भने विकल्पमा पनि छलफल जारी रहेको छ । विश्वासको मत लिन्छौँ,’ ती सांसदले भने ।

कर्णाली प्रदेशसमा रहेका एमाले-माओवादीका नेताहरू भने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । एमाले नेता लेखराज भट्ट, यामलाल कँडेल तथा माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललगायतका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन् । आज दिउँसो मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर एमालेका कँडेलको नेतृत्वमा आजै प्रदेश सरकारको दाबी गरेर जाने तयारीअनुसार उनीहरूबीच छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछन् ।

तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, माओवादीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्ण जीसी भने कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनीहरू पनि आन्तरिक छलफलमा छन् ।

शर्मा पक्षीय नेताहरू भने माओवादीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने अडानमा कायमै छन् । प्रचण्डले लुम्बिनीमा आफूनिकटको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीको महत्त्वपूर्ण प्रदेशको नेतृत्व छाड्न लागेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताउँछन् ।

तर, कर्णालीमा माओवादी प्रभावशाली नेताहरू भने सरकारको नेतृत्वमा आफूहरूको दाबी यथावत् रहे पनि केन्द्रको निर्देशन आइसकेकाले त्यसको उल्लङ्घन गर्न नहुने पक्षमा छन् । त्यसका लागि प्रदेश इन्चार्ज मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मासँग कुरा गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी यथावत् नै थियो, तर पार्टी अध्यक्षले नै निर्देशन दिएपछि पछि हट्नुको विकल्प रहेन,’ माओवादीको उच्च स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धनमा भएको भद्र सहमतिभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन, अध्यक्षज्यूको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन इन्चार्जज्यूले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’

यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा फ्लोरक्रस भएको थियो । एमालेका तत्कालीन प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले फ्लोर क्रस गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

माओवादीका उपमहासचिव शर्मा र मुख्यमन्त्री शर्माले प्रचण्डको निर्देशनलाई च्यालेन्ज गर्ने स्थिति आए कांग्रेस कता उभिएला भन्ने चासो पनि बढेको छ । त्यस्तो अवस्था आए शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कांग्रेसले पुनः उनलाई विश्वासको मत दिने अवस्था आउन सक्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने केही असन्तुष्टि भए पनि पार्टी अध्यक्षको निर्णय अवज्ञा हुने स्थिति भने नआउनेमा आशावादी छन् । 'प्रदेश सरकारको नेतृत्व हामीले नै पाउनुपर्छ भन्ने कमरेडहरूको भनाइमा दुई मत छैन । हामीले नै पाउनुपर्ने हो । तर, अब प्रचण्ड कमरेडले सहमति गरेर निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने अवस्था आउनु हुँदैन,' कर्णालीका एक माओवादी नेता भन्छन्, 'उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २०, २०८० ०९:११

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सिराेहियाले भने– अनुसन्धानमा सघाउँछु, तर प्रतिशोध सहन्न

कांग्रेसले गर्‍यो वेल जाम, सभामुखको उस्तै काम

सहकारी ठगीविरुद्ध राप्रपाको मोटरसाइकल र्‍याली (तस्वीरहरू)

दुई लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको कलाकार ज्योतिप्रकाशको त्यो पेन्टिङ

नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार छलफल

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

'दल फुटाउने ओलीकाे षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

को हो गौशाला २६ ?

सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशले सीसीटीभी फुटेज हेर्ने

रवि–गगन झगडामा झाँक्रीकाे इन्ट्री– आराेप प्रमाणित गर्न दिइन् चुनाैती

विचार

विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरका सन्दर्भमा एमयूको नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी

भारतीय विदेश नीतिका ६ रणनीतिक प्रवृत्ति

पत्रकारिता र विचारको लडाइँ

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

ललितपुरको कुमारीपाटीमा राइटपाथले भोलि ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ’ गर्ने

बेनी नगरपालिकाले सुरु गर्‍यो ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम