प्रचण्डको ‘सत्ता कार्ड’ले कर्णालीमा माओवादीभित्र हङ्गामा

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिन लागेको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेका लागि बाटो खुला गर्न निर्देशन दिएपछि माओवादीभित्र हङ्गामा मच्चिएको छ ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमतिविपरीत शर्माले मंगलबार (आज) संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए । तर, शर्माको उक्त कदम पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले रोकिदिएपछि माओवादीका प्रदेश नेताहरू विभाजित बनेका छन् ।

केन्द्रमा गठवन्धन बदलिएसँगै गत २२ फागुनमा नेपाली कांग्रेसले शर्माको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरुप महिना दिन पुग्न दुई दिनअघि शर्माले विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी संसदलाई गराएका थिए ।

गठबन्धनमा कर्णालीको नेतृत्वका लागि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग लामो रस्साकस्सीपछि शर्माले विश्वासको मत लिन लागेको अन्तिम घडीमा प्रचण्डले फालेको सत्ता कार्डले माओवादीहरू कर्णालीमा दुई धारमा विभाजित भएका छन् ।

सोमबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई फोन सम्पर्क गरी मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा कर्णाली एमालेलाई दिने गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भएको जनाइएको थियो ।

प्रचण्डको उक्त कदमले गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एमालेबीच लामो समयदेखि भागवण्डाका विषयमा विवाद हुँदै आएको कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेपछि अन्ततः एमालेले गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

यसरी आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिन लागेका बेला प्रचण्डले एमालेलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएपछि एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बढेको हो ।

प्रचण्डको निर्देशनपछि ईन्चार्ज मल्लले मुख्यमन्त्री शर्मासँग सामान्य छलफल गरिसकेको बताइएको छ । ‘कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी यथावत् नै थियो, तर पार्टी अध्यक्षले नै निर्देशन दिएपछि पछि हट्नुको विकल्प रहेन,’ माओवादीको उच्च स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धनमा भएको भद्र सहमतिभन्दा बाहिर जाने कुरा हुँदैन, अध्यक्षज्यूको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन इन्चार्जज्यूले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’

तर, मुख्यमन्त्री शर्मालाई पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माको बलियो साथ छ । सुरुवाती चरणमा मुख्यमन्त्री शर्माको कार्यशैलीलाई लिएर रुष्ट थिए उपमहासचिव शर्मा । तर, केही दिनअघि शर्माले माओवादी पदाधिकारी बैठकमा कर्णालीको नेतृत्व छोड्न नहुने बताएपछि मुख्यमन्त्री शर्मा थप बलियो बनेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले शर्मालाई एक्ल्याउने नीति लिएपछि उनले प्रदेश सरकारहरूमा आफ्नो वर्चस्व प्रदर्शन गरेर प्रचण्डलाई नै जवाफ फर्काउन सक्ने माओवादीभित्र नै चर्चा हुने गरेको छ ।

कर्णालीमा अन्तिमसम्म एमालेलेलाई घुर्क्याएर भए पनि विश्वासको मत लिने नभए उपमहासचिव शर्माकै सिग्नलमा विद्रोहको स्थिति सिजर्ना गराएर गठबन्धन नै धरापमा पार्न सक्ने सम्भावना बढेको पछिल्लो घटनाक्रमले चर्चा सुरु भएको छ ।

यसको पुष्टि माओवादी प्रदेश तहका नेताहरू नै प्रचण्डको कदमप्रति सन्तुष्ट नदेखिनुले गर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका जिल्ला संयोजक सचिन रोकाले सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष प्रचण्डको कदमप्रति असमति जनाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री बनाउँदा जुन खालको सहमति बनेको थियो, अहिले पनि सोहीअनुसार अघि बढिरहेको छ,’ रोकाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसरी नै २०७९ पुसमा कर्णाली प्रदेश सरकार बनाउँदा जुन सहमति बनेको थियो अहिले पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नु प्राकृतिक र न्यायोचित हुन्छ, तसर्थ नेकपा (एमाले) यसमा तयार हुनु नै नेचुरल हुन्छ ।’

यद्यपि उपमहासचिव शर्माले प्रचण्डको कदमप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री शर्मा र माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले समेत संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रक्रिया थालिएका बखत आएको निर्णय नमान्ने खबरहरूसमेत बाहिरिएका छन् ।

शर्माले सके सत्ता साझेदार दल एमालेको समर्थन लिने नभए प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहयोग माग्ने र यो पनि सम्भव नभए अन्तिममा राजीनामा दिने मुडमा रहेको नाम नबताउने सर्तमा एक माओवादी सांसद बताउँछन् ।

कर्णालीमा माओवादी राजनीतिमा प्रभाव जमाउने शर्माको विपक्षमा उभिएर आएको प्रचण्डको निर्देशनअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

एमाले, माओवादी दुबै दलले एकअर्कालाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा कर्णालीमा विकास हुने नयाँ राजनीतिक कोर्सले वाम गठबन्धनमै गडबड हुन सक्ने आशंका गठबन्धनमा छ ।

शर्माको सरकार जोगिनका लागि एमाले वा कांग्रेसमध्ये एउटा दलले विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म समर्थन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन ।

गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको एक गरी २४ जना छन् । कर्णालीमा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने संख्या २१ हो ।

मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दिइसकेका छन् । तर, प्रचण्डको निर्देशनपछि अब राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

एमालेले पनि गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कर्णालीको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । एमालेको सरकार बन्ने भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

यद्यपि एमालेले यस विषयमा हालसम्म कुनै तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २०, २०८० ०७:३८