राजीनामा दिने तयारीमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री, के हो कारण ?

A+ A A-

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर एक महिनाअघि बनेको गठबन्धनको पनि स्पष्ट बहुमत नभएपछि अल्पमतमा रहेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएर फेरि सत्तामा फर्किने योजनामा पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतकाअनुसार बहुमत नआउने भएपछि राजीनामा दिएर धारा १६८ (३) अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अबको रणनीति छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक घटनाक्रम जे पनि हुन सक्ने भन्दै टाढाको कार्यक्रम तय नगर्न भनेका छन् ।

राजीनामा दिनेबारे मंगलबार साँझसम्म निर्णय हुने स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई तीन दिनअघि नेपाल पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा पत्रकारले ‘विश्वासका मत लिनुहुन्छ वा राजीनामा दिनुहुन्छ ?’ भनेर सोधेका थिए । मुख्यमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘म सबै कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छु ।’ राजीनामा दिनु अघि-पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कुरा राख्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको देखिन्छ ।

गत २३ फागुनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा छन् । पाण्डेले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । कांग्रेसका २७ जना मात्र सांसद भएकाले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । एक जना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि सरकारमा रहेकाले उनको साथमा २८ जना हुन्छन् । राप्रपाका दुई जनाले साथ दिए पनि पाण्डेको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने सम्भावना धेरै देखिन्छ । राप्रपाले एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग नगरेमा पाण्डे ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्छन् । विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भए पनि राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ नदिए पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । मुख्यमन्त्री विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने योजनामा रहनुको कारण राप्रपाको आन्दोलन र गण्डकीका नवआगन्तुक प्रदेश प्रमुख हुन् ।

राप्रपा विभिन्न माग राखेर २७ चैतसम्म आन्दोलनमा छ । २३ चैतमा विश्वासको मत लिँदा एमालेले राप्रपालाई फकाउने र फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका बन्द हुनसक्ने देखेर पाण्डे जतिसक्दो छिटो प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छन् । यदि विश्वासको मत लिएमा प्रदेश प्रमुखले २७ गतेपछिसम्मको समय राखेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गर्न सक्ने र त्यतिबेला राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने डर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई छ ।

गण्डकीमा एमाले पृष्ठभूमिका डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुख छन् । आफूले मंगलबार (२० चैत) सम्म राजीनामा दिएमा प्रदेश प्रमुखले सात दिनसम्मको समय दिएर सरकार गठन आह्वान गर्ने, २७ चैतसम्म राप्रपामा आन्दोलनमा रहेकाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ नदिँदा आफू ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्ने सुरेन्द्रको रणनीति छ । निकट स्रोत भन्छ, ‘यो विषयमा भोलि (मंगलबार) साँझसम्म थाहा हुन्छ ।’

प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १५० को उपनियम ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनभन्दा २ दिनअघि नै त्यसको जानकारी प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत नै लिने अवस्थामा २१ चैतसम्म संसद सचिवलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्छ ।

राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिएको अवस्थामा पनि उनले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । किनकि राप्रपा आन्दोलनमा रहेकाले अन्तिमसम्म कुनै कदम नचाल्ने पक्षमा छ । यसो हुँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउँदैनन् र संविधानको १८८ को उपधारा ३ अनुसार स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । उनले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्छ ।

एमाले, माओवादी मिलेर सरकार बनाउन प्रयास गर्नेछन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक जना सांसद छन् । एमाले दल नेता खगराज अधिकारी र माओवादी दल नेता हरिबहादुर चुमानमध्ये जो मुख्यमन्त्री बन्ने भए पनि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेका २२ र माओवादीको ७ मत गर्दा २९ हुन्छ । राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा ३१ मत पुग्छ ।

एमाले दल नेता खगराज अधिकारी नयाँ गठबन्धन बनेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दुईपटक काठमाडौं पुगेका थिए । नेता अधिकारीलाई अध्यक्ष ओलीले त्यतिबेला आफूले राप्रपालाई फकाउने र पोखरामा आफ्नो तहबाट पहल गर्न भनेका थिए । राप्रपाले यसपटक एमालेलाई पनि सहयोग नगर्ने र ठूलो दलको नेताको हैसियतले सुरेन्द्र मुख्यमन्त्री बनेपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कुनै एक जना सांसदलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा निर्णायक मत दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

सरकार टिकाउने विषय लिएर मुख्यमन्त्री र सरकार बनाउने विषय लिएर एमाले-माओवादी दुवै राप्रपासँग निरन्तर संवादमा छन् । दुवै पक्षलाई राप्रपाले ‘हुँदैन’ भनेको छैन । आफूहरू आन्दोलनमा रहेको र त्यसपछि नै यसबारे निर्णय हुने राप्रपाको भनाइ छ । ‘२७ गतेदेखि यता केही हुँदैन । कार्यसम्पादन समितिले हाम्रो सबै अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई दिएको छ । केन्द्रले गरेको निर्णयबाट बाहिर जाने कुरा हुँदैन,’ राप्रपा सांसद विन्दु पौडेलले भनिन्, ‘२४ गतेदेखि २७ गतेसम्म निरन्तर आन्दोलनका कार्यक्रम छ । के गर्ने भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुन्छ ।’

राप्रपाको यही तर्कका कारण थप एक महिना मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यतिबेलासम्म राजनीतिक घटनाक्रम फेरिने आसमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राप्रपाले आफूहरूलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्न सक्ने संविधानको धारा १६८ (२) मै समर्थन गर्ने र एमाले दल नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गर्छन् ।

‘अहिले उपधारा (३), (५) का कुरा आएका छन् । हामीले १६८ (२) मै सरकार बनाउन पहल गरेका छौँ । मध्यावधि हुन नदिन मिलेर जानपर्छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले ठोस यही गर्छौं भन्नुभएको छैन । उहाँहरू मध्यावधिको पक्षमा हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

नयाँ गठबन्धनको सरकार नबन्ने र ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेमा पाण्डेले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्योबेला बहुमत पुर्‍याउन उनले राप्रपालाई आफूतिर पारेर, एमाले वा माओवादी संसदीय दलका सदस्यलाई ‘फ्लोर क्रस’ गराउन सक्नुपर्छ । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेका मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेसम्मको चर्चा छ । माओवादीले कारबाही गर्दा पद जाने र संसद छिरेको बल्ल १५ महिना पुगेकाले देवकोटाले यो कदम चाल्ने सम्भावना निकै कम छ । किनकि उनले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको अवस्थामा माओवादीले कारबाही गर्छ र सांसद पद जान्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङसँग पनि एमाले संवादमा छ । पाँच दिनअघि एमालेका तीन जना सांसद सरकार गठनमा सहयोग माग्दै मनाङेलाई भेट्न पुगेका थिए । ३० सांसद पुर्‍याए आफूले निर्णायक मत दिने सन्देश मनाङेले एमालेलाई दिएका छन् । नेसपा पृष्ठभूमिका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले अप्ठ्यारो पारेमा सहयोग चाहिने बुझेर एमालेले मनाङेलाई फकाइरहेको छ । एमाले, माओवादी र राप्रपा मिल्ने तर देवकोटाले सहयोग नगरेमा मनाङे ३१ अर्थात् बहुमत पुर्‍याउन निर्णायक हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १९, २०८० १८:१९