मधेश सरकारले १५ महिनामा ल्याउन सकेन एउटा पनि कानुन, बिजनेसको पर्खाइमा प्रदेशसभा

मधेश सरकारले १५ महिनामा ल्याउन सकेन एउटा पनि कानुन, बिजनेसको पर्खाइमा प्रदेशसभा

A+ A A-

सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको १५ महिना भएको छ । २०७९ पुसमा जनता समाजवादी (जसपा) को संसदीय दलका नेता यादवले मधेशकको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा पदभार सम्हालेका थिए ।

यादव नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट एउटा पनि पास गराउन सकेकाे छैन । यो अवधिमा पहिलो अधिवेशनमा ३६ र चालु दोस्रो अधिवेशनमा अहिलेसम्म १२ गरी ४८ वटा प्रदेशसभा बैठक बसे । ४ सय ४५ दिनमा ४८ दिन प्रदेशसभा सञ्चालन भयो ।

मधेश सरकारले १५ महिनामा विभिन्न १० वटा विधेयक प्रदेशसभामा लगे पनि मधेश प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८० र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्रै प्रदेशसभाबाट पास भएको छ ।

आर्थिक र विनियोजन विधेयक बर्सेनि बजेट र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेकाले यसलाई कानुनको रूपमा गाणना नगरिने जानकारहरू बताउँछन् । मधेशका विभिन्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म सातवटा विधेयक प्रदेशसभामा लगेका छन् । तीमध्ये छवटा प्रदेशसभामा टेबल भई छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ भने प्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धन विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

बिजनेसको पर्खाइमा प्रदेशसभा

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत अहिलेसम्म जम्मा ४८ वटा बैठक बसे । ६ फागुनमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । १५ फागुनमा प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमै जनमत पार्टीले राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयमा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादवमाथि प्रहरीले गरेको लाठी चार्जको विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले माफी माग्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन ।

प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डल बिजनेसको अभावले प्रदेशसभाको बैठक अपेक्षाअनुसार बस्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । 'प्रदेशसभामा खासै बिजनेस छैन,' उनले भने, 'बिजनेस दिने काम सरकारको हो । तर, देशमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि सरकारले बिजनेस दिन सकिरहेको छैन । बिजनेस नै नभएपछि बैठक बस्ने कुरा पनि आएन ।’

विगतमा निर्माण गरिएका कतिपय विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भए पनि ती पास हुन सकेनन् । 'ती विधेयकहरूलाई पुनः सभामा प्रवेश गराउन वर्तमान सरकारले त्यसको स्वामित्व लिई पुनः प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ,' सभामुख मण्डलले भने, ‘विगतमा प्रदेशसभाबाट पास हुन नसकेका विधेयकहरूलाई पनि स्वामित्व लिई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारको प्रभावकारीता बढाउन मधेशमा कम्तीमा ११५ कानुन निर्माण हुनुपर्ने नेताहरू नै बताउँछन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा ५७ वटा विधेयक आएकामा ५५ वटा प्रदेशसभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।

मधेशका मुख्यन्याधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर भने प्रदेश सरकार अवश्यकताअनुसार ऐन निर्माणमा लागिरहेको दाबी गर्छन् । प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने कानुनहरूको निर्माणमा जोड दिई संघीयतालाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनुपर्ने अधिवक्ता विमल झाको भनाइ छ ।

विगतमा निर्माण भएका कतिपय कानुन कागजमै सीमित

मधेश सरकारले अहिलेसम्म ५७ वटा कानुन बनाएको छ । त्यसमध्ये ५५ वटा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । तर, ती कानुन कागजमै सीमित छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलगायत कानुनहरू बने पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । संघीय सरकारले ती ऐनसँग सम्बन्धित ऐन नबनाइदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन र संघीय सरकारले बनाएका ऐन बाझिएको खण्डमा प्रदेशले बनाएको ऐन स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रमुख ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत पार्टीहरू संघीयताप्रति इमानदार नहुँदा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरी र प्रशासन पाउन नसकेको पूर्वमन्त्री यादवको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १९, २०८० ०६:५९