आलमविरुद्ध संविधानसभा अदालत र निर्वाचन आयोगमा दर्ता उजुरी नै गायब

A+ A A-

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघिनै रौतहट– २ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद अफ्ताव आलमले विस्फोटक पदार्थसहित धाँधली गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको भेटिएको छ ।

विस्फाेटनको अघिल्लो दिन (२६ चैत २०६४) मै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले विस्फाेटन योजनाको जानकारीसहितको उजुरी दिएका थिए ।

साहले रौतहट– २ मा मोहम्मद आफ्ताव आलमले विस्फोटक पदार्थ र भारतीय गुण्डा लगाएर निर्वाचनमा धाँधली गराउन लागेको उजुरीसहितको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए । साहले दिएको सो उजुरी आयोगमा ३८४६ नम्बरमा दर्ता भयो । तर, सो उजुरी हालसम्म गायब छ ।

साहले गृह मन्त्रालय, रौतहटस्थित सशस्त्र प्रहरी र रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोधार्थसहित उजुरी गरेका थिए । तर, साहको उजुरी नै गायब गरियो । उनको उजुरीमाथि सुनुवाइ नै भएन । उजुरीलाई आयोग र प्रहरीले गम्भीर रूपमा लिएन ।

साहले दिएको उजुरीमा भारतको विभिन्न स्थानबाट गुण्डा आएको कुरा पनि उल्लेख छ । साहले उजुरीमा भारत ढाका घर भएका शेख नेक महम्मद र कुण्डा चैनपुर घर भएका सुरेश मसतानको नेतृत्वमा १ सयभन्दा भारतीय नागरिक निर्वाचनमा विस्फोट गराउन आलमले मगाएको उल्लेख छ ।

उजुरीमा साहले लेखेका छन, ‘क्षेत्र नं २ मा भारत ढाका घर भएका शेख नेक महम्मद र कुण्डवा चैनपुर घर भएको सुरेश मसतानाको कमाण्डमा भारतीय १ सय जनाभन्दा बढी बदमास (गुण्डा)हरू जुन प्रहरीबाट खोसिएको हातहतियारसहित राजपुर फरहदवामा प्रवेश गरेको भनी विशेष सूत्रबाट थाहा पाएको..।’

साहले भारतबाट गुण्डा र विस्फोटक पदार्थ मगाएर चुनाव बिथोल्न लागेको उजुरी दिएपछि रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण नेउपानेले उल्टै साहको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै फिर्ता मगाएका थिए ।

धाँधली र विस्फोटन गराएर चुनाव जितेको भन्दै साह र अन्य ११ जना उम्मेदवारले मतगणना बहिष्कारसमेत गरेका थिए ।

घटना भइसकेपछि आलमले आफ्ना छोरा डा. फिर्दोश अख्तर (घटनाको समयमा उनी डाक्टरी पढिरहेका थिए) को सहयोग लिएर घाइतेलाई सुई लगाएर बेहोस बनाइएको थियो । घटनापछि आलमका छोरा फिर्दोश पनि केही समय फरार थिए । विभिन्न स्रोतका अनुसार फिर्दोश पनि उक्त घटनामा सामेल थिए ।

फिर्दोश नेपाल प्रहरी अस्पतालका डाक्टर हुन् । उनी २०७३ मा डाक्टरी कोटाबाट प्रहरी निरीक्षक भएका थिए । फिर्दोश भारत, बिहारबाट जनता दल युनाइटेडका विधायक मोहम्मद सुर्फद्दीनका ज्वाइँ पनि हुन् ।

उजुरी दर्ता भएको पछिल्लो दिन विस्फाेट भएपछि रौतहटमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य सबै दलले घटनाको छानबिन गर्न माग गरेका थिए । तर, प्रहरी, प्रशासन र आयोगले सुनुवाइ नै गरेनन् ।

हेर्नुहोस जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गरिएको जानकारीसहितको उजुरी

नमुना निवेदन

संविधानसभाको उजुरी पनि गायब

घटना हुनुअघि मात्र होइन, घटनापछि पनि साहले तत्कालीन संविधानसभा अदालतमा उजुरी दिएको भेटिएको छ । तर, संविधानसभा अदालतमा दायर गरिएको उक्त उजुरी सुनुवाइ हुनै नपाई गायव बनाइएको पाइएको छ ।

साहसहित सुरेन्द्रप्रसाद जयसवाल, अब्दुल जवार, नागेन्द्रप्रसाद सिन्हा, जगलाल साह, रामविनोद साह सुनार, असगर अलि खाँ, सोहनप्रसाद गुप्ता, विजेन्द्रप्रसाद मोहम्मद अब्बासले घटनाको ३ दिनपछि (३० चैत, २०६४)मा संविधानसभा अदालतमा उजुरी दिएको भेटिएको छ ।

३० चैतमा संविधानसभा अदालतमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा माओवादी, जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

साहसहित अन्य उम्मेदरवारले रौतहट जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयमार्फत संविधानसभा अदालतमा उजुरी दायर गरेका थिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटको दर्ता नम्बर १७ मा दर्ता भएको उक्त उजुरी संविधानसभा अदालतसम्म पुर्‍याइए पनि दर्ता प्रक्रिया नै अघि बढाउन दिइएन ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट जिल्ला निर्वाचन कार्यालका प्रमुख थिए धनन्जय झा । निर्वाचन कार्यालयमार्फत संविधानसभा अदालतमा दिइएकोे उजुरी सम्बन्धमा झाले ‘भान्से र पालेले उजुरी हराइदिए’ भन्दै जवाफ दिने गरेका थिए ।

आयोगमार्फत दायर गर्न खोजिएको उक्त उजुरीमा ‘निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन २०६३ को दफा ४, (ख), ७, ८ र १० समेतको कसुर गरेको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता २०६४ को दफा १३ बमोजिम कारबाही माग गर्दछौं ।’

हेर्नुहोस् उजुरी

नमुना निवेदन/उजुरी

उजुरीमा साहले घटना हुन सक्ने सम्भावित जानकारी गराउँदा पनि प्रहरी, निर्वाचन आयोग र प्रशासनले चासो नदेखाएकाले प्रहरी प्रशासन र आलमको मिलेमतोमा घटना लुकाउन खोजेकाले प्रहरी र प्रशासनमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानसभा अदालतलाई दिइएको उक्त उजुरीमा साहले विस्फोटनमा घाइते भएकाहरूको भारतको पटनास्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

सरकारले टेरेन आयोगलाई

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सो कार्यालय मार्फत संविधानसभा अदालतमा पठाइएको उजुरी नै गायब पारिएपछि साहसहित पीडित परिवारले १२ वैशाख २०७५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा निवेदन लेखे ।

त्यसलगत्तै आयोगले १६ वैशाखमा सुर्खेत, दाङ र रौतहटमा भएको विस्फोटनको छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, सरकारले दाङ र सुर्खेत विस्फोटका लागि छानबिन समिति गठन गरे पनि रौतहटको विस्फोटनका लागि भने छानबिन समिति नै गठन गरेन ।

संविधानसभा अदालतसम्बन्धी कानुन २०६४ साउनमा पारित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहने यो अदालत ३ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो ।

यो अदालतले निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार थियो । यस बाहेक निर्वाचन वा त्यसको परिणाम नै बदर गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई थियो । संविधानसभाको हकमा यही अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था थियो ।

र पनि बने मन्त्री

साहले विभिन्न निकायमा उजुरी दिदाँ पनि आलममाथि अनुसन्धान हुनुको सट्टा उनलाई मन्त्री बनाइयो । २०६६ मा एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने तयारी भयो । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा आलमलाई पनि मन्त्री बनाइन लागेको थाहा पाएपछि साहले नेपाललाई भेटेका थिए ।

साहले नेपाललाई आलमले गरेको नरसंहारको जानकारी पनि गराएका थिए । आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताको कुरा नसुनेर नेपालले आलमलाई श्रम तथा यातायात मन्त्री बनाइ छाडे ।