कर्मचारीसँग निरीह प्रचण्डः तीन महिनासम्म कार्यान्वयन गराउन सकेनन् दरबन्दी कटौतीको निर्णय

कर्मचारीसँग निरीह प्रचण्डः तीन महिनासम्म कार्यान्वयन गराउन सकेनन् दरबन्दी कटौतीको निर्णय

A+ A A-

१२ पुस २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो– प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ दरबन्दी कटौती गर्ने । त्यसको दुुई दिनअघि १० पुसमा प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खर्च कटौती गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनसंरचना गर्ने उद्घोष गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने मात्र होइन, आफ्नो स्वकीय सचिवालयका सदस्यको संख्या पनि कटौती गर्ने बताएका थिए ।

त्यसको कार्यान्वयन २ माघमा गरे । अर्थात्, त्यस दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत १३ जनालाई हटाएको सार्वजनिक भयो । त्यसको केही दिनमा थप दुुई जना सल्लाहकार रामदीप आचार्य र देवेन्द्र पराजुली पनि कटौतीमा परे ।

१२ पुुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनम) स्वीकृत गर्दै दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका पाँच जना सचिवमध्ये दुई जनाको दरबन्दी कटौतीमा पर्ने थियो । त्यसको अर्थ सामान्य प्रशासनका एक जना र प्राविधिकतर्फका सचिव सरुवा भएपछि स्वतः दरबन्दी खारेज हुने भनिएको थियो ।

आफ्नो स्वकीय सचिवालयका १५ जना सदस्यलाई बिदा गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारी कर्मचारीसामुचाहिँ निरीह देखिएका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण २८ फागुन २०८० को निर्णयलाई लिन सकिन्छ । त्यस दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल गृह मन्त्रालय सरुवा भए । नयाँ गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि अर्याललाई मन्त्रालयमा लगे । अनि पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा बसेका सचिव दिनेश भट्टराईचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिए ।

अर्यालको सरुवासँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सामान्य प्रशासनतर्फ एक जना सचिवको पद रिक्त हुँदै थियो । १२ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठक कार्यान्वयन गरेको भए अर्यालको सरुवासँगै उक्त दरबन्दी स्वतः खारेजीमा पर्नुपर्ने थियो । तर, गृहसचिवबाट भट्टराईलाई अर्यालकै स्थानमा ल्याएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएको पुष्टि हुन्छ ।

आफ्नो स्वकीय सचिवालयको संख्या घटाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरकारी कर्मचारीको हकमा भने कार्यान्वयन गराउन नसकेको पुष्टि हुन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन, सीमित कर्मचारीको स्वार्थ बलियो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी कटौती गर्ने पक्षमा कर्मचारी थिएनन् । र, सचिवहरू पनि शक्तिशाली र मालदार मन्त्रालय नपाए प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बस्ने रुचि राख्छन् । प्रधानमन्त्रीको वरिपरि हुने र मुख्यसचिवको दिनदिनै चाकडी गर्न पाए रोजेको मन्त्रालयमा जान पाइने आसले सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय छोड्न मानिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सचिव मात्र होइन, शाखा अधिकृत पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा आफूलाई शक्तिशाली ठानिरहेका हुन्छन् र बाहिर शक्तिको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । सोही कारण दरबन्दी कटौती कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरू नै असहयोगी बनिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ६८ दरबन्दी कटौती नहुँदासम्म २३४ जना कर्मचारी छन् । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुरालाई आश्चार्यको रूपमा हेर्छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भट्टराईले भने, ‘केही परिवर्तन गर्छु भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरु गर्नुपर्छ । दरबन्दी घटाउने तर कर्मचारी अन्यत्र नपठाउने काम राम्रो होइन ।’

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दी घटाउने काम भइरहेको र कार्यान्वयनमा गएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन् । ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ । अहिले पनि सम्बन्धित महाशाखाबाट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । छिट्टै दरबन्दी घट्नेछ ।’

सचिवहरूले महाशाखाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र गर्छन् । अन्य मन्त्रालयमा महाशाखाको जिम्मेवारी सहसचिवलाई दिइन्छ । सिङ्गो मन्त्रालय हाँकेर आएको सचिवलाई एउटा महाशाखाको जिम्मेवारी दिइन्छ ।

यो कार्यालयलाई जगेडाको रूपमा र सान सौकातको रूपमा पनि हेरिन्छ । अन्य ठाउँबाट सचिव सहसचिव ल्याएर जगेडा पनि राख्ने र काम गरिरहेकाहरूले यसलाई सान सौकातको रूपमा पनि हेर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकाले कर्मचारीहरू त्यहाँबाट हट्न पनि नमान्ने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरूमध्ये सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वयमा अर्जुनप्रसाद पोखरेल, कानुन तथा मानवअधिकारमा लीलादेवी गड्तौला, प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापनमा डा. गणेशप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासनमा खगेन्द्र नेपाल रहेका छन् । अहिले अर्यालको सरुवापछि आएका दिनेश भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले १५ जना सहसचिव छन् । इन्जिनियर क्लस्टर लोकनाथ पौड्याल र प्रशासन महाशाखामा नारायणप्रसाद भट्ट रहेका छन् । त्यसैगरी, नारायणप्रसाद सापकोटा, खोमराज कोइराला लगानी, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा, डा. किरण रुपाखेती शासकीय सुधार महाशाखा, दलबहादुर अधिकारी कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, राजेन्द्र थापा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा, शिवादेवी दाहाल नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, बुद्धबहादुर गुरुङ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा, नमराज घिमिरे पूर्वाधार विकास महाशाखा र विपिन आचार्य राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखामा छन् ।

यस्तै, रेखा दास प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा, हीरामणि शर्मा मन्त्रिपरिषद्, बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा, संगीता ओझा सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण महाशाखा, अर्जुन भण्डारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १५, २०८० २०:४०