स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बुझायो २६ बुँदे सुझाव

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बुझायो २६ बुँदे सुझाव

A+ A A-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो । रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमरजेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउन एक स्वतन्त्र थिंक ट्यांक बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, विमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा संचारका लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्नेजस्ता कामहरू अविलम्ब गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

सुझावपत्र बुझाएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको बताइन् । उनले वीर अस्पतालमा २७-२८ वटा बेड दैनिक रूपमा आईसीयू र भेन्टिलेटरहरू खाली रहेको तर आम नागरिकको पहुँच बाहिर रहेको विषयमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।

उनले ठूला सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकले पाउने सेवा अनलाइन माध्यमबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । रगत संकलन र व्यवस्थापनमा विभिन्न खाले समस्या आइरहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा कसरी जान सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग छलफल भएको उनले बताइन् ।

उपचार तथा स्वास्थ्यसेवामा शुल्क नतोकिएका कारण र मनोमानी रूपमा शुल्क असुलिएको भन्दै आम नागरिक एवं बिरामीमा अन्योल रहेकाले यसलाई द्रूतगतिमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपचारमा सेवाग्राही ढुक्क हुनेगरी नेशनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल तथा उपचारसेवा स्ट्यान्डर्ड विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसमा पेसेन्ट सेफ्टी, क्लिनिकल अडिट, सेकेण्ड ओपिनियन, सुसूचित प्रेषणजस्ता विषयलाई विशेष स्थान दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

एम्बुलेन्सको गुणस्तर, उपलब्धता एवं सेवाका सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशि कडाइका साथ लागू गर्दै मापदण्ड नपुगी हाल चलिराखेका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै विस्थापित गर्नुपर्ने बताएको छ । पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याइनुपर्ने र यदि साच्चैको अस्वस्थ भएको भए सरकारी अस्पतालमा मात्रै राखिनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १५, २०८० १४:१७