किसानलाई परिचयपत्रमार्फत सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै लेकबेँसी नगरपालिका

A+ A A-

सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिकाले कृषकहरूको वर्गीकरण गर्न थालेकाे छ । कृषि पेसाको संरक्षण गर्दै किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले सबै घरधुरीको तथ्याङ्क संकलन गरेर कृषकको वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरिएकाे हो ।

किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने लेकबेँसी कर्णाली प्रदेशकै पहिलो स्थानीय सरकार बनेको छ । नगरपालिकाले किसानको वर्गीकरण, अनुदान, बीमा, कोष तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेकाे छ ।

नगर प्रमुख उमेश पौडेलले किसानको पहिचान, वर्गीकरण गरी त्यसका आधारमा परिचयपत्र उपलब्ध गराएर नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने कृषिसँग सम्बन्धित सेवा–सुविधालाई प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको बताए । ‘स्थानीय कृषि ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषकको वर्गीकरणका आधारमा नगरपालिका र अन्य सरकारी तथा गैसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा कृषकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर खत्रीले वर्गीकरणसहितको परिचयपत्रका आधारमा कृषकहरूलाई दिइने सेवा–सुविधामा एकरूपता आउने बताए । उनले जोखिममा रहेका किसानलाई सेवा पहुँचमा अग्राधिकारको आधार तय गर्ने पनि बताए । भीएसओ नेपाल र एफसीडीओको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको सहजीकरणमा लेकबेँसी नगरपालिका– १ का ३२ जना कृषकलाई किसान परिचयपत्र वितरण औपचारिक सुरुवात गरिएको हो ।

नगरपालिकाका ६ हजार ५ सय किसानको वर्गीकरणपश्चात् लेकबेँसी नगरपालिका– १ बाट कृषक परिचयपत्र वितरणको थालनी गरिएको थियाे । भूमिहीन, साना, मझौला तथा ठूला गरी किसानलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेर वर्गअनुसार फरकफरक रङका परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा नगरपालिकाले भूमिहीन किसानलाई ९० प्रतिशत, साना किसानलाई ७५ प्रतिशत, मझौला किसानलाई ५० प्रतिशत र ठूला किसानलाई २५ प्रतिशत सहुलियत अनुदान उपलब्ध गराउने नगर प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।

नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने कृषिसँग सम्बन्धित सेवा सुविधालाई किसान परिचयपत्रका आधारमा व्यवस्थित गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । परिचयपत्रमार्फत नै प्राथमिकताको आधारमा कृषकलाई स्रोत साधन र सेवा सुविधा वितरण गर्ने उद्देश्य रहेको उनले जनाए ।

लेकबेँसी नगरपालिकाको नगरसभाले स्थानीय कृषि ऐन, २०७८ पाससमेत गरेकाले काम गर्न सबै तयारी पूरा भएको छ । किसानको मौलिक हक र नागरिकको खाद्य सम्प्रभूता एवं खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता र सशक्तीकरण गर्दै कृषि प्रणाली तथा यसको मूल्य शृङ्खलामा सुशासन कायम गर्न, कृषि प्रणालीलाई दिगो बनाउनुका साथै समतामूलक विकासको अभ्यास गर्न भीएसओ नेपाल, लेकबेँसी नगरपालिका र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघसँगको सहकार्यमा कृषक परिचयपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हकको संरक्षण गर्दै राज्यले अंगिकार गरेको कृषि नीतिमा उल्लेखित किसानको हक हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न परिचयपत्रले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ लेकबेँसीको स्थानीय कृषि ऐन

किसानको वर्गीकरणका सन्दर्भमा लेकबेँसी नगरपालिकाले कार्यविधि वा मापदण्ड निर्धारण गरी कृषकको वर्गीकरण गर्न सक्ने गरी किसानको वर्गीकरण, अनुदान, बीमा, कोष तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा भूमिहीन कृषकलाई भू–उपयोगको मापदण्ड बनाई एकल वा सामूहिक व्यवसायका लागि करारमा जमिन उपलब्ध गराई कृषि व्यवसायमा संलग्न गराउन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, अनुदान र सहलगानीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नगरपालिकाले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि सामग्री, पूर्वाधार निर्माण, बजारीकरण, प्रविधि सेवाको क्षेत्रमा कृषक र कृषक समूहलाई मापदण्ड बनाई अनुदान वा सहलगानी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नगरपालिकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित जनजाति, भूमिहीन कृषकलाई निर्देशिका बनाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने गरी व्यवस्था स्थानीय कृषि ऐनमा गरिएको छ । कृषि बाली, नगदे बाली, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, माछापालनलगायत कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकलाई तोकिएको वा तोकिएबमोजिम बीमा सुविधा उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विशेष कोषको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कृषि विकास कोष तथा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने गरी कृषि ऐन तयार पारी लागू गरिएको छ ।

जलवायु उत्थानशील योजनाको कार्यान्वयन

सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको नगरपालिका हो । यो नगरपालिका जलवायु परिवर्तनको प्रभावले बाढी पहिरो, हावाहुरी, विपद् जंगली जनावर आतंक, आगलागी, सडक दुर्घटना, शीतलहर, चट्याङ, डेंगी, झाडापखाला, खडेरीजस्ता प्रकोपहरूको उच्च जोखिममा छ । निरन्तरको विपद् र जोखिमबाट बच्नकै लागि लेकबेँसी नगरपालिकाले सचेतनाको अलवा कानुनी आधारमा सक्रिय भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्याएका कानुनी संरचना र त्यसको अधिकारको प्रयोग गरेर नगरपालिकाले योजनाबद्ध व्यवस्थापनमा जोड दिन लागेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार विपद् जोखिमबाट बच्नकै लागि विपद् उत्थानशील समाज बनाउने उद्देश्यले विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलताको सवाललाई एकीकृत रूपमा मूल प्रवाहीकरणका लागि प्रयास भएको छ । हुन त सरकारले ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६’ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८ तथा यसको परिमार्जन मस्यौदा निर्देशिका २०७४ को व्यवस्था गरिसकेको छ ।

ती कानुनी व्यवस्थाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको क्षेत्रमा पूर्वतयारी रोकथाम, अल्पीकरण, प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा अनुकूलनको कार्यलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । यसै सन्दर्भमा विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सबै तहका विकास नीति तथा कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैको जगमा दिगो विकासको मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न प्रभावित सबै वर्ग, समुदाय एवं क्षेत्रको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराउन स्थानीय स्रोत, साधन तथा क्षमताको अधिकतम परिचालन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

योजना निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी समावेशी र जिम्मेवार बनाउन विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापन रणनीति २०६६ मा धेरै कुरा उल्लेख गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ परिच्छेद ७, दफा १७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को उपदफा १ (न) को आधारमा समावेशी जलवायु उत्थानशीलताका विषय समेटेर लेकबेँसी नगरपालिकामा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र भीएसओको अगुवाइमा विभिन्न स्थानीय साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा संचालित ‘प्रयास’ परियोजना र नगरपालिकासँगको समन्वयमा ‘स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७८’ तयार भई लागू भएको थियो ।

सुर्खेतको पूर्वी भागमा अवस्थित लेकबेँसी नगरपालिका महाभारत शृङ्खलाको मन्द ढालयुक्त पहाडी, चट्टानयुक्त र कंकड खैरो माटो, अधिकांश भाग जंगलले ढाकिएको छ । दक्षिण भेगमा भेरी नदीले भेरीगंगा नगरपालिका, पश्चिममा झुप्रा खोलाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, उत्तरमा पहाडले चिङ्गाड गाउँपालिका र पूर्वमा खहरे खोलाले गुर्भाकोट नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ ।

साबिकका पाँचवटा गाविस लेखफर्सा, दशरथपुर, नेटा, कल्याण र साटाखानी गाविसलाई गाभेर १० वडा विभाजन गरी लेकबेँसी नगरपालिका बनेको छ । यसको क्षेत्रफल १८० दशमलव ९२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । जलवायु परिवर्तन उच्च जोखिममा वडा नम्बर ८ र १० रहेका छन् । जोखिम उच्च रहेका यी दुई वडामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण, असर र न्यूनीकरणका लागि वडा नम्बर ८ मा जलवायु परिवर्तन सिकाइ केन्द्रको स्थापना गरिएको छ भने वडा नम्बर १० मा पर्यावरणीय कृषिमा कृषकलाई जोडिँदै आएको छ ।

नगरपालिकालाई कति सहयोग ?

लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख उमेश पौडेल प्रयास परियोजनाको सहयोगमा बनेको योजनाका कारण नगरपालिकाभित्र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुगेको बताउँछन् । नगर प्रमुख पौडेलको भनाइमा लेक र बेँसी मिलेर बनेको लेकबेँसीमा लेक क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय, भूकम्प, असिना, चट्याङजस्ता प्रकोपबाट प्रभावित छ । बेँसी क्षेत्र भेरी नदी र विभिन्न खोलाहरूका कारण बाढी, पहिरोको उच्च जोखिम छ । पौडेल भन्छन्, ‘प्रकोपका घटनाहरू र यसबाट हुने जनधनको क्षति पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विपद्को मार खेपिरहेका समुदायस्तरबाट नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

समुदायस्तरमा नै जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै योजना बनाइएको पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्भावित विपद्को जोखिम कम गर्न, विपद्को समयमा द्रुत रूपमा आपत्कालीन विपद् प्रतिकार्य गर्न र विपद्पश्चात् पुनःस्थापना कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न यस योजनाले हामीलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ।’

पौडेलका अनुसार विगत ३० वर्षको अनुभवमा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा योजना महत्त्वपूर्ण देखिएकै कारण नगरपालिकाले योजना लागू गरेको हो । भीएसओ र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको साझेदारीमार्फत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिकामा कृषि ऐनको स्थानीयकरण गर्नमा सहयोग गरेको छ । यसरी ऐनको स्थानीयकरणमार्फत किसान वर्गीकरण र किसान परिचयपत्रमा लागि निर्देशिका तयार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत आधार प्रदान गर्दछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १४, २०८० १९:१८