माल पाएर चाल नपाएको कर्णाली सरकारः जनता विकासको पर्खाइमा, पैसाजति थैलीमै

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दासमेत सुध्रिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदासम्म प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार फागुनसम्म औसत विकास खर्च १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

समयमै विकास बजेट खर्च नगर्ने र हतारहतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । विकास बजेट मात्र होइन, प्रदेश सरकारको समग्र खर्च अवस्था नै कमजोर छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आठ महिनामा कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको १९ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि विकास खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । कर्णालीमा हरेक वर्ष अध्ययनबिना बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

असारे विकासको मानसिकतासँगै आयोजनाउपर आवश्यक अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने, ठूला प्रकृतिका योजनाहरू समावेश नहुनु, टुक्रे योजनामा बढी बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ पहुँचका आधारमा हालिएका योजना स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि बिग्रँदै गएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

कर्णाली सरकारका आठवटा मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेटमा आठ महिनाको अवधिमा ३९ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ, जसमध्ये पुँजीगततर्फ ३४ दशमलव २७ प्रतिशत र चालुतर्फ ४० दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै, धेरै बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । उक्त मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३२ दशमलव ३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २४ दशलमव ६२ र चालुतर्फ ३९ दशमलव २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २६ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत र चालुतर्फ ३१ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय रहेको छ । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ८ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगततर्फ ३ दशमलव ६६ र चालुतर्फ १९ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म १९ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ४१ र चालुतर्फ २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आठ महिनाको अवधिमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ७० र चालुतर्फ ३७ दशमलव ८७ प्रतिशत रकमखर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १२ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई १० अर्ब ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११ दशमलव २३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ३८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

छ वर्ष बित्दा पनि अवस्था उस्तै

प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षमा छवटा बजेट कार्यान्वयन भएका छन् । तर, प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका ६ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मकै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाख विनियोजन भएकोमा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय चार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । त्यो कुल बजेटको ७ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्रै खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा करिब ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले कोरोना महामारीका कारण ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आव २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको थियो । गत आव २०७९/८० मा ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।

बजेट कम खर्च हुन थालेपछि गतवर्ष माघ १७ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति लयमा आउने आकलन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत निर्देशनले काम गरेको छैन ।

किन खर्च हुँदैन विकास बजेट ?

कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेट खर्चको अवस्था बाहिर भनिएजस्तो निराशाजनक नरहे पनि यसमा समस्या भने रहेको बताउँछन् भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाही । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आफू जिम्मेवारीमा आएसँगै प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको पाटो सुध्रँदै गएको उनको दाबी छ ।

कर्णालीमा बजेट खर्च नहुनुको पहिलो कारण भौगोलिक अवस्था देख्छन्, मन्त्री शाही । कर्णाली आफैँमा भौगोलिक अवस्थाले विकट हुनु, यातायातको वैकल्पिक व्यवस्थाको अभावले स्रोत र साधनलाई तत्काल परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नहुनुले विकास बजेटमा असर पारेको उनी बताउँछन् ।

बजेट खर्च नहुनुमा जनशक्ति अभाव दोस्रो कारण रहेको उनको बुझाइ छ । ‘हामीकहाँ बजेट नै खर्च भएन भन्ने त होइन । यसमा विविध कारणहरू छन् । पहिलो भनेको कर्णाली आफैँमा भौगोलिक हिसाबले विकट छ, जसले साधन स्रोतलाई सहज परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था छ,’ शाहले भने, ‘अर्को कारण हामीसँग जनस्तरको जनशक्ति हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुनाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’

कर्णालीमा अझै पनि तल्लो तहमा जनशक्ति भए पनि सातौँ तहभन्दा माथिका दरबन्दीमा जनशक्ति अभाव रहेको शाहीले बताए । गत वर्ष प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाँचौँ तहका लागि दरबन्दी पूर्ति गरे पनि अधिकृतस्तरको जनशक्तिको अभावका बीच काम गर्नुपरेको उनले बताए ।

यस्तै, बजेट खर्च नहुनुको तेस्रो कारण कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन रहेको शाहीको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारले अगाडि सार्ने योजनाहरूमा संघीय कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले ती आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुँदा तथ्यांकमा कम देखिने उनले बताए ।

ठूला प्रकृतिका अयोजना अगाडि बढाउनका लागि संघीय सरकारबाट रुख कटानको अनुमति लिनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्नुपर्नेलगायतका प्रक्रियामा समय लाग्दा अपेक्षित विकास बजेटको खर्च अनुपात बढ्न नसकेको शाहीको भनाइ छ ।

संघले प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक कानुनहरू निर्माण नगरिदिने, भएका कानुनको पनि प्रयोगको अनुमति नदिने संघ सरकारको प्रवृत्तिले थप समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै, जथाभावी योजनामा रकमान्तर गर्ने तथा ठेकेदारहरूको लापर्वाहीले पनि विकास बजेट खर्चमा समस्या रहेको शाही बताउँछन् । मन्त्री शाहीका अनुसार कर्णाली ६० प्रतिशतभन्दा धेरै ठेकेदारको लापर्वाहीले पूर्वाधारका काम अलपत्र परेका छन् ।

संघीयता लागू भएको केही वर्षसम्म यसलाई आवश्यक पर्ने नीति, कानुन, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका कामहरू पूरा भएको भन्दै आगामी दिनहरूमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै विकास बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउने गरी प्रदेश सरकार लागिपरेको शाहीको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १५, २०८० ०८:२६