जनार्दनको जगमा प्रचण्डको हमलाः कर्णाली सरकारमा यामलालको चम्केला भाग्य ?

A+ A A-

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि टुङ्गो लागेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलगायतका दलहरू सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै यसको प्रभाव सबै प्रदेशमा परेको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा गठबन्धनको सरकार बनाउन पर्याप्त अंक गणित भएको भए पनि एमाले र माआवादीबीच नेतृत्वको विषयमा अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कर्णाली एमालेले लिने गरी सहमति भएको बताइएकाे छ । तर, उक्त सहमतिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएकाे छैन । यसबारे माओवादी नेताहरूलाई प्रचण्डले जानकारी भने गराइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशका माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले ‘एमालेका बलियो दबाब छ, तपाईंहरूले बुझ्नुहोस्’ भनेका थिए । योपटक एमालेले पनि निकै बलियो दाबी राखेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार माओवादीमा फुत्किने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा माओवादी नेताहरूले पनि कर्णाली माओवादीको आधार केन्द्र रहेको भन्दै सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरताको दबाब पार्टी केन्द्रलाई गरिरहेको बताएका छन् । तर, एमालेले पनि नेतृत्वमा दरिलो दाबी गरेको छ ।

केही दिनअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्दै माओवादीलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गरेका थिए । माओवादीले सरकारमा निरन्तरताको दाबी गर्दै आएको भए पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले काम गर्न नसकेको भन्दै माओवादीभित्र नै उनको आलोचना हुँदै आएको माओवादी स्रोत दाबी गर्छ ।

माओवादीले बुझेको कर्णाली बनाउन लिएको रणनीति मुख्यमन्त्री शर्माबाट पुष्टि हुने आधार नदेखेपछि प्रदेशका मात्रै होइन, केन्द्रीय तहका नेताहरू उनीसँग रुष्ट रहेको देखिन्छ । अन्तिमसम्म पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसामु निरन्तरताको दाबी पेस गर्ने रणनीतिमा माओवादी रहे पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिए सहज स्वीकार्ने पक्षमा माओवादी प्रदेश तहका नेताहरू पुगिसकेका छन् । सुरुमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा माओवादीको पोजिसन राम्रो रहेकाले नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने सन्देश अध्यक्ष प्रचण्डसम्म पुर्‍याएका नेताहरू अहिले भने नरम देखिएका छन् ।

कर्णालीको माओवादी राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मासमेत मुख्यमन्त्री शर्माको कार्यशैलीलाई लिएर सन्तुष्ट नरहेको माओवादी स्रोत दाबी गर्छ । शर्माले हालसम्म प्रदेश सरकार मात्रै होइन, नयाँ बनेको गठबन्धनका सम्बन्धमा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । केन्द्रीय पार्टी राजनीतिमा भूमिकाविहीन बनाइएका शर्माले कर्णालीको नेतृत्वका विषयमा आन्तरिक रूपमा खेल्न सक्ने चर्चा भए पनि माओवादी नेताहरू पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जे निर्णय लिन्छन्, त्यसैमा चित्त बुझाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

पार्टीमा एक्लिएका शर्माले कर्णाली सरकार आफूअनुकूल नभए बहुमत सांसद लिएर विद्रोह गर्न सक्ने चर्चा रहे पनि तत्काललाई यो सम्भव नहुने माओवादी स्रोत बताउँछ । पार्टीमा भूमिकाविहीन बनाइएपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुला चुनौती दिएका शर्मा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एक्लिँदै गएका छन् ।

कुनै समय पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वास पात्र रहेका शर्मा एक्लिँदै जाँदा प्रदेशतहका माओवादी नेताहरू पार्टी केन्द्रको अनुकूल नचले कारबाहीमा परिने डरले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा प्रदेशमा एक माओवादी नेताले प्रचण्डको निर्णय चित्त नबुझे पनि गठबन्धनलाई नै समस्या पार्न नचाहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी अहिले पार्टीभित्र असहमति त जनाउँछौँ तर निर्णय नै अवरोध गर्दैनौँ । किनभने हाम्रा कारणले केन्द्रीय गठबन्धनमै समस्या आओस् भन्ने चाहेका छैनौँ ।’

हुन पनि तत्कालीन नेकपाकालमा कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रयासमा यामलाल कँडेल लागेपछि समस्या केन्द्रसम्म तानिएको थियो । पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादमा कँडेलको त्यही प्रयासले विवादमा घ्यु थप्ने काम गरेको थियो । त्यसैले, नेकपाकालको विवादमा कर्णालीको विवाद प्रस्थानविन्दुको रूपमा रहेको चर्चा गरिन्छ । जसले कर्णालीको नेतृत्व एमालेको हातमा जाने परिवेश बन्दै गएको कतिपयको बुझाइ छ । जसको उदाहरण सोमबार गठबन्धनमा भएको छलफल अनुसार एमाले र माओवादीबीच कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश एकआपसमा साटफेर गर्न गरिएको प्रारम्भिक सहमतिलाई लिन सकिन्छ ।

माओवादीमा प्रभावशाली भूमिका राख्ने शर्मालाई कमजोर बनाउन प्रदेशको नेतृत्व साटेर आफ्नो प्रभाव जमाउन उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मैदानमा देखिएका छन् । पुनकै सक्रियतामा कर्णालीसँग लुम्बिनी साट्ने रणनीति तय भएको बताइन्छ । त्यसो त शर्मालाई कर्णालीमा कमजोर बनाउँदा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि आफ्नो शक्ति देखेका छन् । बस्नेत निरन्तर शर्माको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । अहिले पुन र बस्नेतले शर्माको शक्ति कमजोर बनाउने गरी प्रदेश सरकार साटफेर हुने माओवादी नेताहरूको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेश शर्माको गृहप्रदेश हो भने पुनको गृहप्रदेश लुम्बिनी हो । गठबन्धनभित्र अहिले भइरहेको छलफलअनुसार लुम्बिनी प्रदेश माओवादी केन्द्रले लिँदा कर्णाली एमालेलाई छोड्नुपर्नेछ । त्यसैअनुसार भागवण्डाको विषय टुङ्गो लगाउने गरी गठबन्धनका दलहरू तयारीमा छन् ।

यता, एमालेभित्र पनि एकमत भने छैन । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार यामलाल कँडेलको पक्षमा अध्यक्ष ओलीभन्दा बढ्ता महासचिव शंकर पोखरेल लागेका छन् । अध्यक्ष ओलीको कतिपय निर्णयमा असहमति जनाएर कर्णालीमा पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएका कँडेललाई महासचिव पोखरेलले साथ दिएका छन् । अहिले कर्णालीमा देखिएका दुईवटा गुटमा महासचिव पोखरेल समूह र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल समूह सक्रिय छन् । कँडेलचाहिँ पोखरेल समूहमा छन् । त्यसैले, पोखरेलको अडानमा कर्णाली प्रदेश सरकार एमालेको भागमा पर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १३, २०८० २०:३८