रवि लामिछानेको राजीनामा माग्ने कांग्रेसको अडान नैतिक न रणनीतिक

A+ A A-

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीय संसदमा एक महिनाको अन्तरमा एउटै माग दोहोर्‍याएका छन् । एक महिनाअघि प्रतिपक्षी बेञ्चबाट एमालेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धाइरहेका मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको थियो । सो माग पूरा गराउन उसले सरकारलाई अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो ।

एमालेले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलगायतको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरिरहेको थियो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको जवाफ दिने टुंगो लागिसकेको थियो । तर, प्रचण्डले २१ फागुनमा गठबन्धन नै हेरफेर गरिदिए ।

अहिले कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, विराेध जनाइरहेको छ । अघिल्लो प्रकरणमा मन्त्रीको झण्डा हल्लाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन धाइरहेका बस्नेतको बचाउ गरेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षी बेञ्चबाट चर्को नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेको छ । अनि, सत्ता गठबन्धनमा पुगेको एमाले लामिछानेको बचाउमा उभिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाभित्र देखिएको यो विरोधाभाष जति अनौठो छ, त्यति नै रोचक कांग्रेसको आक्रामक प्रतिपक्षीय भूमिका देखिएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको एक महिना पनि नपुग्दै कांग्रेस सरकारका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा गराउन संसद अवरोध गर्न लागिपरेको छ । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल कांग्रेसको यो हतारो राजनीतिक, नैतिक र रणनीतिक कुनै दृष्टिमा पनि उपयुक्त नदेखिएको बताउँछन् । ‘यसपटक कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको तोडमा अलि बढी नै रन्थनिएको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि सय दिन पनि कुर्न नसकेर विराेधमा उत्रियो । मैले यसलाई २०४८/०४९ सालको एमालेसँग तुलना गर्ने गरेको छु ।’

लामिछानेमाथि कांग्रेसले नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ । जुन एक महिनाअघि प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेका एमाले र उनै लामिछानेले कांग्रेसमाथि उठाएका थिए । तर, तत्कालीन मन्त्री बस्नेत र लामिछानेमाथि लागेका आरोपका प्रकृति अलि भिन्न छन् । बस्नेत अख्तियार धाएर बयान दिइरहेका थिए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि गैरकानुनी रूपमा कर्जा लिएर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी डुबाएको आरोपमा जाहेरी परेको छ ।

कांग्रेसको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्दा आरोप लागेका मात्र हैन, भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका आफ्ना नेतालाई पनि कारबाही गरेको इतिहास छैन । एक वर्षअघिको घटना मात्र स्मरण गर्ने हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे । उनीविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलायो । तर, कांग्रेसले उनलाई निलम्बनसम्म गरेन । जबकि सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका एमाले सचिव एवं अर्घाखाँचीका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गरेको छ । हाल खाँण धरौटीमा रिहा छन् भने रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । उनीहरूमाथिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

खाँण मात्र होइन, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर र अदालतले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेका नेताहरू गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्लेदेखि दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले कारबाही गरेन । पूर्वगृहमन्त्री खड्का त भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय भोग्दासमेत कारबाहीमा परेनन् । उनलाई ३० साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यति हुँदा पनि कारबाहीमा नपरेका खड्का सजाय भुक्तान गरेर जेलमुक्त हुँदा भने पार्टीको एउटा पङ्क्तिले ठूलै हर्षबढाइ गरेको थियो ।

त्यस्तै, अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका वाग्लेलाई विशेष अदालतको ७ साउन २०६१ मा २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाइ वर्ष कैद सजायसमेत तोकेको थियो । सर्वाेच्चले पनि विशेषको फैसलालाई सदर गर्दासमेत कांग्रेसले उनीमाथि कारबाही गरेन ।

अर्का पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । उनी १० साउन २०६९ मै विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि सर्वोच्चमा दिएको पनरावेदनको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा कारबाहीमा नपरेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल (हालका राष्ट्रपति)को बागी उठेपछि पार्टीबाट निकालिएका थिए ।

अर्का पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा मुद्दा चलाए पनि कांग्रेसले कुनै कारबाही गरेन । ललितानिवास प्रकरणमा उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा लाग्दा कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता रहेका गच्छदारलाई संसदले निलम्बन गर्‍यो । तर, कांग्रेसले त्यो नैतिकता देखाएन । उनी दुई वर्ष फरार अभियुक्त हुँदासमेत पार्टीले कुनै कारबाही गरेन । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला ३० असार २०७८ मा उनी सिधै अदालतमा हाजिर भए । सोही दिन अदालतले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्यो ।

कांग्रेसमा नैतिक संकट कतिसम्म छ भने १४औँ महाधिवेशनमा उनी पार्टी उपसभापति पदमा पराजित भएका थिए । तर, उनलाई लगत्तै केन्द्रीय सदस्य मात्र बनाइएन गत निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारसमेत बनाइयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । संघीय संसदमा निलम्बित उनी अहिले पनि पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

‘कांग्रेसको यो ट्र्याक रेकर्डले पनि उसले सहकारीमा उजुरी परेकै कारण अहिल्यै गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने नैतिक धरातल देखिन्न,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘रविमाथि नैतिक प्रश्न उठेको पक्कै हो । तर, राजीनामा माग्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै अफर गर्ने पार्टीले गर्न मिल्दैन ।’

एमाले–माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा बनेको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा कमजोर कडी लामिछाने नै भए पनि उनीमाथिको प्रहारले कांग्रेसलाई रणनीतिक लाभ पनि नहुने उनको विश्लेषण छ । अहिलेको सरकारमा केन्द्रदेखि दायाँ रहेको पार्टी रास्वपा मात्र भएकाले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएर प्रहार गर्दा सत्ता गठबन्धन झन् बलियो हुने उल्लेख गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘रविलाई राजीनामा गराउँदा सरकार ढाल्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको ठम्याइ देखिन्छ । तर, त्यसले गैरवामपन्थी सरकार बनाउने कांग्रेसको रणनीतिलाई सघाउ गर्दैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०८० १९:३६