गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार नभए कांग्रेसले के गर्ला ?

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार नभए कांग्रेसले के गर्ला ?

सदनमा कांग्रेसकाे अवराेध नियाल्दै गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने

A+ A A-

सदनबाट सुरु भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीचको बाझाबाझ सार्वजनिक मञ्चमा देखिन थालेको छ । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट अवैध रूपमा कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको र त्यसको अनुसन्धान हुञ्जेल गृहमन्त्री छाड्नुपर्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

मन्त्री पदबाट राजीनामा नै कांग्रेसले बटमलाइन बनाएको छ भने त्यसका लागि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । तर, यसमा सत्तापक्ष सकारात्मक देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएका छन् ।

तर, कांग्रेस यसमा रत्तिभर खुसी छैन । प्रतिपक्षीको आवाज सत्तापक्षले सुन्नुपर्ने, संसदीय अभ्यासको पालना हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । गृहमन्त्री लामिछानेले ‘कांग्रेस पनि दूधले नुहाएको पार्टी होइन’ भनेपछि कांग्रेस थप चिढिएको छ । मन्त्री लामिछानेले कांग्रेसबाट प्रमाण ल्याएर बहस गर्न र आफू एक्लै बहस गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसलाई कांग्रेस नेताहरूले रुचाएका छैनन् ।

‘छानबिन समितिले सुरुमै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने हो र ? गृहमन्त्रीका लागि सफाइको मौका हो । टुँडिखेलमा कति जना आउँछौ आऊ भन्न पर्दैन । बोलेर दादागिरी देखाउनु पर्दैन,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले शिलापत्रसँग भने, ‘फाइट गर्न बोलाएजस्तो गर्नु पर्दैन । यस्तो अभिव्यक्तिले मुलुक कहाँ जान्छ ? गृहमन्त्री बोलेको हो कि टोले गुन्डा ?’

आजसम्म संयमता अपनाएको छ । संसदमा प्रश्न उठेपछि छानबिन भएको इतिहास रहेको इतिहास संसदमा सम्झाएको छ । ६ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले बहालवाला मन्त्रीहरूमाथि सांसदबाट छानबिन समिति बनेको स्मरण गराएका थिए ।

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा विदेशी बैंकमा खाता छ, उनले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा महतले राजीनामा दिएको, शेरबहादुर तामाङले बोल्दा के कुरा बिग्रियो, बेठीक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिएको, गोकुल बाँस्कोटाले प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिएर छानबिन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको, भरतमोहन अधिकारीले बजेटमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन समिति गठन भएको, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट गठन प्रक्रियामाथि छानबिन समिति गठन भएर छानबिन भएको, जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको र छानबिन भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले उदाहरण संसदमा पेस गरेका छन् ।

समिति बनाउँदा सरकारकै बहुमत रहने र त्यसैबाट मन्त्री लामिछानेको कमजोरी भए नभएको छुट्याइने सांसद खतिवडा बताउँछन् । ‘सरकारकै बाहुल्य र बहुमत समितिमा हुन्छ । हामी सुरुमा गल्ती छ भन्दैनौँ । जे हुन्छ, समितिले भन्छ,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर १४ चैतमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक राख्ने तयारीमा सभापतिसमेत रहेका खतिवडा छन् ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम छानबिन समिति बनाउनुभन्दा पनि मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न रहेको बताउँछन् । ‘हिजो चोरी गरे आज सामान फर्काए भनेर सफाइ पाउँदैन । नैतिकता र कानुनी प्रश्न हो । दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिन पाउने कि नपाउने ? सहकारीको रकम अपचलन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने नैतिक प्रश्न पनि हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसले संसदीय समिति गठन र मन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन बनाएपछि त्यसबाट पछि हट्दा राजनीतिक घाटा हुनेछ । संसदको ठूलो दल भएको जिम्मा त छँदै छ, त्यसमा पनि मागबाट पछि हटेमा मन्त्री लामिछाने बहिष्कार गरेको औचित्य पुष्टि हुने छैन र ऊ सांसदप्रति गैरजिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

छलफलबाट रणनीति बनाउने

कांग्रेसले सरकारले सुन्दै नसुनेमा के गर्ने भन्नेबारेमा सोचिसकेको छैन । १८ गतेको हाउसबाट थप रणनीति बनाउनेछौँ । अहिलेसम्मको बटमलाइन भनेको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति नै हो,’ कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले शिलापत्रसँग भनिन् । सदन स्थगित भएको बेलामा कांग्रेसले सदनबारे ध्यान केन्द्रित गरेको छैन । ‘संसदीय समिति आवश्यक छ । सरकारले बनाएन भने पार्टीको बैठकबाट निर्णय हुन्छ । १८ गते हाउस छ । त्यसपछि रणनीति बन्छ,’ सांसद गौतमले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई बहिष्कार

कांग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बहिष्कार गर्दै आएको छ । उनले पेस गर्ने कार्यसूची रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई सदनमा पेस गर्ने कार्यसूचीलाई कांग्रेसले अघि बढ्न दिएको छैन । तर, अन्य कारबाही भने निरन्तर अघि बढेको छ । उसले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफललाई अघि बढ्न दिएको छ । त्यस्तै, गृहबाहेकका मन्त्रीहरूबाट पेस हुने विधेयकमा कांग्रेसले अड्को थापेको छैन । गृहमन्त्री वहिष्कार गरेर सो मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको काम सांसदबाट सम्पादन गर्नुपर्दा प्रक्रियागत अप्ठ्यारो आउनेछ । यस्तोमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा अन्य विकल्पमा सरकार गयो भने कांग्रेस नरम हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संसद अवरोध

कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेप्रति गरम र अन्य मन्त्रीहरूप्रति नरम देखिँदा संसदको नियमित कार्यसूची कमै प्रभावित भएका छन् । यदि सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएमा कांग्रेस सांसदले संसद अवरोध गर्न सक्छन् । संसदको शून्य र विशेष समयबाहेक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएर ‘हठ’ देखाउन सक्छन् ।

नरम प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस एमालेजस्तै कडा प्रतिपक्षको रूपमा रुपान्तरण हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तोमा कांग्रेसले भन्दै आएको छ, ‘संसद अवरोध सरकारले गरेको मानिनेछ ।’

अन्य समिति

कांग्रेसले माग गरेको संसदीय समिति हो । त्यसबाहेक न्यायिक वा स्वतन्त्र छानबिन समितिको विकल्पमा पनि कांग्रेस जान सक्छ । उसका नेताहरूले भनेजस्तो १८ चैतको संसद पर्खने वा पार्टीभित्र छलफल गरेर अन्य समितिको विकल्पमा पनि कांग्रेस जान सक्छ । अहिलेसम्म कांग्रेसले संसदमा राखेको मागबारे पार्टीमा छलफल गरेको छैन । छलफलका विभिन्न विकल्पमध्येमा यो पनि एउटा हुन सक्छ ।

गठबन्धनमाथि दबाब

कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा खेल्ने विकल्पमध्येको एक विकल्प हो रास्वपा । मन्त्रीबाट लामिछानेलाई हटाउन सकिए रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । अन्य दलहरूबाट सहयोग लिएर सत्तामा पुनरागमन गर्ने विकल्पको बाटोमा कांग्रेस छ ।

६ चैतको संसद बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले ४ वर्ष नै संसद अवरोध गर्न कांग्रेसलाई निम्ता दिएका थिए । ‘यस्तो अभ्यास सिकाउन खोज्ने हो भने यसमा अडिइरहेका लागि म कांग्रेसलाई अनुरोध गर्छु । कांग्रेस दूधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने जनताले बुझेका छन् । हामीले कामले जवाफ दिने हो । म भन्छु कांग्रेसले चार वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस् । हाम्रो संयन्त्रले चार वर्ष काम गरोस्,’ उनले भने, ‘देशमा अनियमितता गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अनुसन्धान गर्दागर्दैका मान्छेलाई कुर्सीबाट हटाएर पठाउने कांग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने ? सुशासनको कुरा गर्ने ? चार वर्ष अवरुद्ध गरोस् । चार वर्षपछि यसै गरी अवरुद्ध भइरह्यो र यो संयन्त्रले मजाले काम गर्न पायो भने चार वर्षपछि के थाहा, धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुने छैनन् ।’

यो अभिव्यक्तिबाट बिच्किएको कांग्रेसले गठबन्धनमाथि दबाब पार्न लामिछानेप्रति नरम बन्न सक्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १२, २०८० १६:३२