सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार अध्ययन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो समिति

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार अध्ययन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो समिति

A+ A A-

अवैध सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर लापर्वाही गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसको अध्ययनका लागि मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

समितिमा सहसचिव रिजालसँगै नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

‘उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र कसको के गल्ती छ ? कुन ठाउँमा कसले कसरी गल्ती गरेको छ ? गल्ती भए के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न समिति बनेको छ । यो समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने ।

आयोगले सुन तस्करी छानबिन प्रक्रियामा नै त्रुटि भएकाले सीआईबीका अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, आयोगको प्रतिवेदनमा कसलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने भन्ने नभएकाले रिजाल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गृह स्रोतले बतायो ।

साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलोभन्दा बढी सुन राजस्व विभागले बरामद गरेको थियो । अर्को विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले असोजदेखि फागुनसम्म छानबिन गरेर, सीआईबीले बयान लिएर छोडेकाहरूसँग पुनः बयान लिएर, सीआईबीका अधिकारीहरूसँग पनि बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीहरू रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कुन किसिमको बारबाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा नभएकाले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका चारै जनालाई सीआईबीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिसकेको छ । तर, के कारबाही हुने भन्ने अब समितिले गरेको सिफारिसबाट निर्धारण हुने बताइन्छ ।

सीआईबीले नै जीवन चलाउनेलाई ४ घण्टा बयान लिएर छोडेको आरोप लागेको छ । चलाउने र उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन अनुसन्धानमा गम्भीर लापर्वाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताइन्छ ।

चलाउनेले दिएका बयान र प्रमाणहरू पनि नष्ट गरिएको आशंका आयोगले गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले त्यसबारेमा छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन अध्ययनपछि सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरूलाई नै बचाउने गरी अनुसन्धान गरिएको र गम्भीर त्रुटि देखिएको तथा पुन: अनुसन्धान गराउने अभिव्यक्ति गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएका थिए ।

आयोगले पनि सीआईबीले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको थियो । आफूले मागेको सूचना पनि नदिएको आयोगका अध्यक्षले बताएका थिए ।

सीआईबीले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पनि बयान लिएर कागज गराएर छोडेको थियो । प्रतिवेदनले महरामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार नै ५ चैतमा कपिलवस्तुबाट महरा पक्राउ परेका थिए । तर, स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सीआईबीले हाजिरी जमानीमा छोडेको छ ।

अहिलेसम्म आयोगले बनाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउने गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन भने तल्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विभागीय कारबाही गर्नेलाई कुन किसिमको कारबाही गर्ने भनेर समिति बनाइएको छ । सीआईबीले बयान लिएर छोडेका महरालाई पक्राउ गरेको छ ।

आचार्य नेतृत्वको समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ११, २०८० १३:२१