कर्णालीमा सरकारी रकम हिनामिना गर्ने १०५ जना अख्तियारको फन्दामा

A+ A A-

कर्णालीमा पछिल्लो समय सरकारी साधन स्रोत स्थानीयस्तरमा पुग्दा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा संचालन हुने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ, जसमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा योजना तथा कार्यक्रम बनाएर सरकारी बजेट दुरुपयोग भएकाे पाइएकाे छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा ११ करोड ७३ लाखभन्दा बढी रकम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता मिलेर अनियमिता गरेका छन् । उनीहरूले ११ वटा योजनामा मात्रै ११ करोड ७३ लाख ६० हजार एक सय ६५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।

रकम हिनामिना भएका हरेक योजनामा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता छ । ११ वटा योजनामध्ये मुगुमा चार, हुम्लामा चार, सुर्खेतमा दुई र डोल्पामा एक योजना छ, जसमा एउटा योजनाको काम नै नगरी गलत बिल भर्पाइ बनाई रकम भुक्तानी गरिएको छ भने अन्य योजनामा काम कम बढी भुक्तानी गरिएको, झुटा बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएकाे छ ।

कर्णालीमा योजनाको रकम हिनामिना गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानि नोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेको सूचीमा एक सय पाँच जनाको नाम उल्लेख छ । उनीहरू सबैविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा पेस भएका उजुरीका आधारमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । यी मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को साउन १२ गतेदेखि चैत १ गतेसम्मका मात्रै हुन् ।

अदालतको फैसलापछि भ्रष्टाचारमा जोडिएका एक सय पाँच जनाले नै बिगो रकम फिर्ता गर्नुका साथै दोषी ठहरिएमा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार तीन महिनदेखि १० बर्षसम्म कैद सजाय समेत भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यी हुन् हिनामिना भएका तीन ठूला योजना

कर्णालीका ११ वटा योजनामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट अनियमितता भएको योजनामा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका– ५ स्थित आली भन्ने स्थानमा रहेको हाइटेक नर्सरी निर्माण योजना पर्दछ । हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्ने क्रममा चार करोड ६ लाख ७६ हजार एक सय २४ रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो मुद्दामा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्र कुमार केसीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआएको अवस्थामा अध्यक्ष केसीसहितका ११ जनाले ८४ लाख ८६ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि अनियमितताको रहस्य खुलेको हो ।

यो मुद्दाका आरोपितहरूमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल, सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्री, सिम्ता सब–डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन रेन्जर कमल चित्रकार र भोजप्रसाद उपाध्याय, सिम्ता हाइटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतरा, उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रप्रकाश थापा, उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मिना पोखरेल हमाल, नाफ सिड्स प्रालिका सञ्चालक गौतम महर्जन र सिम्ता गाउँपालिका–५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहनकुमार बीसी रहेका छन् ।

दोस्रो धेरै रकम अनियमितता हुनेमा योजनामा वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणधीन अलपत्र शीत भण्डार योजना पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमका अनुसार शित भण्डार निर्माण कार्य गर्दा दुई करोड ८९ लाख १४ हजार एक सय ३४ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।

यो योजनामा रकम हिनामिना गर्ने १६ जना आरोपित विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर छ । यसमा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी, तत्कालीन सबइन्जिनियर गणेश भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापा छन् ।

यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक भक्तिराम शर्मा, प्राविधिक सहायक गुरुप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तमकुमार बस्नेत आरोपित रहेका छन् । यस्तै, तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास कार्यालयका लेखा अधिकृत खिमलाल वली, कृषि अधिकृत सुरेशकुमार थापा, सहलेखापाल उषा ठाडा, सबइन्जिनियर सुवर्णराज भारती रहेका छन् ।

सोही मुद्दामा कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालि सुर्खेतका संचालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्य लक्ष्मण कँडेल र प्रवल शाही तथा इन्जिनियर महेश शर्माविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ ।

यस्तै, तेस्रो धेरै बजेट हिनामिना हुम्लाको आदनचुली गाउँपालिका– ३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्मको सिँचाइ योजानामा भएको छ । यस आयोजनामा हुम्लाको आदनचुली गाउँपालिका– ३ स्थित ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्मको सिँचाइ योजना रहेको छ । याे योजना निर्माणमा ११ जना व्यक्तिले १ करोड २६ लाख ८८ हजार ७६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारकाे दाबी छ ।

यस योजनामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर मकरध्वज शाही, जयराम छन्त्याल, मंगल भण्डारी, लेखापाल दीपक नेपाली, ३ नम्बर वडाध्यक्ष दत्त विष्ट, गाउँपालिका उपप्रमुख सौमती रावल ऐडी, अनुगमन समिति सदस्य मानबहादुर टमटा र धनसरा टमटा, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दत्त रोकाय र कोषाध्यक्ष सिर्जना बुमीविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ ।

मुगु र हुम्लाका सात योजनामा पनि अनियमितता

सोरु गाउँपालिका– ९ स्थित सिड्डिखोलादेखि फुक्यालसम्मको आरसीसी सिँचाइ कुलो निर्माणमा ५३ लाख ९ हजार ६ सय ७३ रकम हिनामिना भएको छ । योजनाको काम नै नगरी बजेट हिनामिना गर्ने जिल्ला इन्जिनियर तथा तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख देवी प्रसाद पाण्डेसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरेको आरोपमा पाण्डेसहित इन्जिनियर महेश सिंह कठायत, भीमबहादुर रोकाया, सर्जन शाही, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दीपादेवी शाही, सचिव पूर्णबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष फुल्टउरा शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

यस्तै, मुगु सोरु गाउँपालिका– ९ स्थित तन्दवाडा–छडा सिँचाइ आयोजनामा पनि भ्रष्टाचार भएकाे छ । यो आयोजनामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर देवीप्रसाद पाण्डेसहित १० जनाले ८० लाख ४६ हजार ४२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारकाे दाबी छ । जसमा इन्जिनियर महेश सिंह कठायत, भीमबहादुर रोकाय, सीआईपी प्राविधिक सर्जुनबहादुर शाही र संयोजक प्रकाश बुढथापा, ९ नम्बर वडाध्यक्ष परुनाथ योगी, साविककालै गाविस सचिव नव गिरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लोगबहादुर शाही, सचिव बैदेवी शाही र कोषाध्यक्ष रूपा शाहीविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ ।

यस्तै, मुगुकाे छायानाथ रारा नगरपालिका– २ मा पार्क निर्माण गर्दा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजङ्ग मल्लसहित ७ जनाले ७२ लाख २९ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ अनियमितता गरेकाे दाबीसहित मुद्दा परेकाे छ । इन्जिनियर महेशसिंह कठायत, हस्तबहादुर मल्ल, लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल, कम्युटर अपरेटर केशवबहादुर रावल र निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ ।

यस्तै, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका– ७ र ८ स्थित ताल्चा सल्लेरी सडक स्तरोन्नति कार्यमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर सारुसहित १० जनाले ५७ लाख २४ हजार ९ सय १९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाे छ । इन्जिनियर महेशसिंह कठायत, हस्तबहादुर मल्ल, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष उन बहादुर शाही, सचिव राधिका रावल र कोषाध्यक्ष बिजुली मल्लविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ । यस्तै, अनुगमन समिति सदस्य चक्रबहादुर सावत, हजरकला कामी र तत्कालीन ८ नम्बर वडाध्यक्ष कर्ण रावत र सदस्य पशुपति शाहीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेकाे छ ।

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा संचालित तीनवटा योजनामा ठूलो रकम अनियमितता भएको अख्तियारकाे दाबी छ । जसमध्ये चंखेली गाउँपालिका– ३ स्थित मिमी वडा कार्यालयको फिल्ड निर्माण योजनामा २३ लाख ८८ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ अनियमितता भएकाे अख्तियारले जनाएकाे छ । यो योजनामा रकम अनियमितता गर्नेमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित ७ जनाको नाम उल्लेख छ । जसमा इन्जिनियर रुद्रबहादुर शाही, हर्कधन बुढा, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष गोर्ख बुढा, सचिव मानबहादुर ऐडी, कोषाध्यक्ष डल्ली बुढा, ३ नम्बर वडाध्यक्ष शालिग्राम ऐडी रहेका छन् ।

यस्तै, चंखेली गाउँपालिका– ३ स्थित मेलादेखि बासलधारासम्मको बाटो निर्माण योजनामा समेत २० लाख ५८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । यो योजनामा रकम हिनामिना गर्नेमा ८ जनाको नाम उल्लेख छ । जसमा तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईं, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाही, इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, लेखापाल धर्मवीर पल्लीमगर, सबइन्जिनियर अजबहादुर बुढा, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष टेकबहादुर बुढा र सचिव हंशबहादुर ऐडी र वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष शालिग्राम ऐडीको नाम उल्लेख छ ।

चंखेली गाउँपालिका– ३ कै ब्याफु खानेपानी मर्मत योजनामा समेत १० लाख ३० हजार २ सय १७ रुपैयाँ अनियमिता भएको छ । यो योजनामा तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईंसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाे छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कालिबहादुर बुढा, सचिव रतन बुढा र कोषाध्यक्ष वीरकुल्ली बुढाको नाम पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यता अख्तियारका अनुसार डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका– ८ स्थित घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण योजनामा ३२ लाख ९३ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । यो योजनामा आरोपित तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा इन्जिनियर देवराज रावत, दीपनारायण यादव, तत्कालीन ८ नम्बर वडाध्यक्ष धनबहादुर रोकाया, कार्यपालिका सदस्य रामकुमार नेपाली र वडाका प्राविधिक इशारा बुढाको नाम आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ११, २०८० १६:३३